पवनराजे हत्याकांडाचा २० वर्षांनंतर निकाल; माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे न्यायालयाचे मत
मुंबई : दोन दशकांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाला हादरवून सोडणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा अखेर २० वर्षांनंतर निकाल लागला. या बहुचर्चित प्रकरणाची संपूर्ण भिस्त ज्या माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर उभी होती, त्याची साक्ष संशयास्पद आणि अविश्वासार्ह ठरवत विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. "गुन्ह्याचा पायाच अत्यंत ठिसूळ असून, माफीचा साक्षीदार सोयीनुसार सतत बदलणारे जबाब देत आल्यामुळे त्याच्या विधानाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने शनिवारी सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले.
२००६ पासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या निकाल वाचनाच्या वेळी माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील, त्यांचे सुपुत्र आणि भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील तसेच मृत पवनराजेंचे सुपुत्र खासदार ओमराजे निंबाळकर आपल्या कुटुंबीयांसह न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडल्याने निंबाळकर कुटुंबीयांच्या पदरी मोठी निराशा आली असून, या विशेष न्यायालयाच्या निकालाविराधात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आता वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणार आहे. या निकालानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली असून, अमित शाह यांनी सीबीआयला वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
Omraje Nimbalkar : शिवसेनेत जाण्याबाबत अद्याप निर्णय नाही!
पवनराजे हत्याप्रकरणाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर यांची सावध प्रतिक्रिया; खासदारांच्या बंडाबाबतचा 'सस्पेन्स' वाढला
मुंबई : उबाठा गटाच्या ६ फुटीर ...
"एका जननेत्याची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या होते, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे, मात्र न्यायालय केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि पुराव्यांच्या आधारेच निवाडा करू शकते," असे न्यायालयाने सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. ३ जून २००६ रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला कळंबोली पोलीस आणि त्यानंतर नवी मुंबई गुन्हे शाखेकडून तपास झाल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत रायगड कोर्टात चाललेला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबईतील विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. या प्रदीर्घ प्रवासात अनेक सरकारी वकील बदलले, शेकडो जाबजबाब झाले आणि अखेर १२७ साक्षीदारांच्या तपासणीनंतर या खटल्याचा निकाल लागला. तपासादरम्यान पारसमल जैन नावाचा आरोपी माफीचा साक्षीदार म्हणून पुढे आला आणि संपूर्ण खटल्याची दिशा बदलली. मात्र, न्यायालयीन छाननीत हाच माफीचा साक्षीदार सरकारी पक्षाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण ठरला.
न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे
- न्यायालयाने नोंदवले की, २००२ च्या निवडणुकीत पवनराजे निंबाळकर यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांच्यात आणि पद्मसिंह पाटील यांच्यात तीव्र राजकीय दरी निर्माण झाली होती. पवनराजेंनी २००३ मध्येच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे कळवले होते, ज्यामुळे ही हत्या पूर्ववैमनस्यातून आणि राजकीय हेतूने झाल्याचे सकृतदर्शनी समोर येत होते.
- परंतु, हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयने उभा केलेला पारसमल जैन हा माफीचा साक्षीदार अत्यंत कमकुवत ठरला. गुन्हे शाखेने जैन याला मुंब्रा येथून ताब्यात घेतले होते, मात्र त्याला अधिकृत अटक न दाखवता त्याच्यावर नंतर तीन वेगवेगळे गुन्हे नोंदवून पोलीस कोठडी घेण्यात आली.
- या काळात त्याला १५ दिवस बेदम मारहाण करण्यात आली, त्याची औषधे बंद करण्यात आली आणि दबावाखाली त्याचा कबुलीजबाब नोंदवण्यात आला, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. याशिवाय, जैन याने न्यायालयात नोंदवलेले दोन कबुलीजबाब एकमेकांशी अजिबात जुळत नाहीत.
- पहिल्या जबाबापेक्षा दुसऱ्या जबाबातील माहितीमध्ये प्रचंड तफावत असून बारकाईने पाहिल्यास केवळ पुरावे जोडण्यासाठी हे मुद्दे नंतर घुसवल्याचे स्पष्ट दिसते. जैन याने नंतर स्वतःच मारहाण आणि कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमकीमुळे जबाब दिल्याचे अर्ज केले होते, तसेच घटनेच्या दिवशी तो राज्यात नव्हता असे त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितले होते. त्यामुळे वेळोवेळी साक्ष बदलणारा हा साक्षीदार विश्वासार्ह नसल्याचे सिद्ध होते.
Nashik Crime News : कल्याण ज्वेलर्सच्या नावाने ८७ लाखांची फसवणूक; संशयित ताब्यात
Nashik Crime News : कमी किमतीत सोने आणि महागडे मोबाईल देण्याचे आमिष दाखवून संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या नगरसुल येथील सुप्रसाद प्रमोद दीक्षित या ...
तपासयंत्रणांच्या घोडचुकांवर बोट
१) तपास यंत्रणेने केलेल्या अत्यंत गंभीर घोडचुकांवर बोट ठेवताना न्यायालयाने सीबीआयला चांगलेच धारेवर धरले. "एका मोठ्या गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वाचे पत्र सीबीआय कार्यालयाला मिळाले होते, मात्र ते कोणी दिले याची नोंद नाही. तत्कालीन अधिकाऱ्याने ते पत्र बाजूला ठेवले, वास्तविक पाहता ते पत्र मिळताच अधिकाऱ्यांचे कान उभे राहायला हवे होते. अनेक दिवसांनी क्लार्कला ते पत्र शोधायला सांगितले गेले, पण मूळ पत्र आले कुठून याचा शोध लागलाच नाही, ही तपास यंत्रणेची मोठी घोडचूक आहे आणि याच चुकीमुळे महत्त्वाचा पुरावा संशयाच्या खाईत ढकलला गेला," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
२) याशिवाय आरोपींचा जबाब घेताना प्रश्न इंग्रजीत विचारले गेले, पण त्यावर आरोपीची स्वाक्षरी घेण्यात आली नाही. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या संपूर्ण हायप्रोफाईल हत्येच्या तपासात एकाही आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला नाही की त्यांचे सीडीआर (कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड) काढण्यात आले नाहीत. तत्कालीन वेळी सीडीआर उपलब्ध नव्हते, हा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला, कारण घटनेनंतर तरी आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते का, हे सिद्ध करता आले असते. अटक करताना आरोपींच्या खिशात काय सापडले, याची साधी नोंद नाही आणि घरझडतीतही काही निष्पन्न झाले नाही.
माफीच्या साक्षीदाराने रचल्या कहाण्या
माफीच्या साक्षीदाराने रचलेल्या कहाण्यांमधील विरोधाभास उघड करताना न्यायालयाने सांगितले की, पारसमल जैन याने केवळ ५० हजार रुपयांच्या गरजेपोटी हा गुन्हा केल्याचे सांगितले, जे पूर्णपणे अतार्किक आहे. जैन हा ठाण्याचा मोठा व्यापारी असून मुंबई, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर येथे त्याची अनेक घरे, दुकाने, मिठाई आणि दागिन्यांची दुकाने आहेत. त्याच्याकडे साडेचार किलो सोन्याचे भांडवल असताना त्याचा कोणताही उद्योग डबघाईला आलेला नव्हता, अशा स्थितीत तो केवळ ५० हजारांसाठी हत्येचा कट रचेन हे पटणारे नाही. त्याने हत्येसाठी बिहारमधून बंदुका आणल्या, सिवानला गेला, मग उत्तर प्रदेशात गेला असा दावा केला, मात्र प्रवासाचे कोणतेही तिकीट किंवा नोंद पुराव्यात नाही. तसेच, त्याने मुख्य आरोपी पद्मसिंह पाटील यांना मलबार हिल येथील बंगल्यात भेटल्याचे सांगितले; प्रत्यक्षात पाटील यांचा तिथे कोणताही बंगला नव्हता, तर त्यांचा फ्लॅट कुलाब्याला होता. पोलिसांचा खबरी आणि ठाण्याचा मोठा व्यापारी असलेल्या व्यक्तीला मुंबईची इतकी साधी माहिती नसावी, हे गृहीत धरणे अशक्य आहे. विशेष म्हणजे, जैन याने आपण तपास अधिकारी राकेश मारिया यांना भेटून त्यांना स्कॉचची बाटली दिल्याचे आणि त्यांच्या सांगण्यावरून अटक झाल्याचे दहा वेळा म्हटले, मात्र मारिया यांनी हे आरोप पूर्णपणे खोडून काढले. जर तपास जैनच्या विधानावर पुढे जात होता, तर मारिया यांचा जबाब का नोंदवला गेला नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने पुराव्यांमधील या ढिसाळपणावर तीव्र आक्षेप घेतला.
Nashik : मुकणेसह एसटीपी प्रकल्पांची कामे पावसाळ्यातही सुरू राहणार ; कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कामांना वेग
Nashik Simhastha Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने वेग वाढवला आहे. ...
एकही पुरावा कोर्टात टिकला नाही
- गुन्ह्यात वापरलेली गाडी आणि घटनास्थळाचे प्रात्यक्षिक यांबाबतही न्यायालयात सरकारी पक्षाची फजिती झाली. साक्षीदाराने पिंटू सिंग नावाच्या शूटरला हायर केले आणि पैसे मिळाल्यानंतर गाडी व चालक ठेवल्याचे सांगितले. चालकाने दिलेल्या जबाबातात ते गाडीने ठाण्याहून लातूर आणि शिर्डीला दर्शनासाठी गेल्याचे म्हटले आहे, मात्र जैन आणि चालक यांच्या जबाबात प्रचंड तफावत आहे. गाडी कितीला घेतली, यात तिघांचे जबाब वेगवेगळे आहेत.
- घटनेनंतर गाडी एका छोट्या घराच्या बाजूला लावली की बंगल्याच्या बाजूला, यातही घोळ आहे; तर पोलीस तपासानुसार गाडी मोकळ्या जागेत जळालेल्या अवस्थेत सापडली. गाडी पूर्ण जळून खाक झाली असताना जप्ती पंचनाम्यात तिचा रंग 'हिरवा' कसा लिहिला गेला, असा सवाल न्यायालयाने केला, तेव्हा कागदपत्रे पाहून रंग लिहिल्याचे सांगण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मूळ घटनेत आरोपींनी पवनराजेंच्या गाडीचा पाठलाग करून एक्सप्रेस हायवेवर गाडी थांबवली आणि स्कोडा कार आडवी लावून झोपलेल्या पवनराजेंना उठवून गोळ्या झाडल्या, असा दावा होता.
- मात्र, स्पॉट पंचनाम्यानुसार घटनास्थळी एक्सप्रेस हायवेच्या उजव्या बाजूला कोणताही उतार (स्लोप) नव्हता, रस्ता सपाट होता आणि तिथे प्रात्यक्षिकही करण्यात आलेले नव्हते. कळंबोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापडलेल्या एका बेवारस पंजाब पासिंगच्या दुचाकीचा या गुन्ह्याशी काय संबंध होता, हे तपासलेच गेले नाही. हत्येच्या दिवशी मुंबईबाहेर कसा गेलो, यावर जैन याने बोरिवली, अहमदाबाद, सुरत आणि नाथद्वाराच्या चार वेगवेगळ्या काल्पनिक कथा सांगितल्या. हा सर्व घटनाक्रम पाहता, गुन्ह्याचा कोणताही ठोस दुवा न्यायालयाच्या चौकटीत टिकू शकला नाही.