BMC : नालेसफाईच्या कामांवर सत्ताधारी पक्षच नाराज

ऑन दी स्पॉट थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची महापालिकेची मागणी


महापालिका कंत्राटदार नाही, तर नगरसेवक चालवणार...


सभागृहनेत्यांच्या निवेदनाला विरोधी पक्षाचाही पाठिंबा



मुंबई : महापालिकेच्यावतीने (BMC) मुंबईतील नालेसफाईचे काम १०० टक्क्यांहून (100 Percent)अधिक सफाई झाल्याचा दावा प्रशासनाच्यावतीने केला जात असला प्रत्यक्षात मुंबईतील अनेक नाल्यांची सफाई झालेली नाही. अनेक भागांमध्ये नालेसफाई काही प्रमाणात भरलेलेच नाही. याबाबत तीव्र नाराजी सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी व्यक्त केली. मुंबई आता कंत्राटदार नाही तर नगरसेवक चालवतील असे सांगत नालेसफाई कामाची थर्ड पार्टी ऑडीट करावी तसेच कामचुकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका अशी मागणी. सभागृहनेत्यांच्या या मागणीचे समर्थन विरोधी पक्षानेही केले. यावर प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या कामांचे शासन नियुक्त संस्थेच्यावतीने थर्ड पार्टी ऑडीट केले जाईल,असे आश्वासन सभागृहात दिले.


मुंबईतील नालेसफाईच्या कामावर आपला विशेष लक्ष आहे. यासाठी वारंवार महापौर, सभागृहनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच इतर नगरसेवकांनी दक्ष राहून सफाईची कामे करून घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून चुकीची माहिती दिली जात आहे. पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या जाणाऱ्या ८० टक्के कामांच्या तुलने ११३ ते १२० टक्के सफाई झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात एकही नगरसेवक नालेसफाईच्या कामांवर खुश नसून प्रत्येकाकडून भरलेल्या नाल्यांची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ प्रदर्शित करून याचा भांडाफोड केला जात आहे.यामुळे सत्ताधारी पक्ष प्रचंड नाराज झाला असून सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी याबाबत निवेदन करून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांकडून चुकीची माहिती देवून जनतेची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप निवेदनाद्वारे केली.त्यांनी आपल्या निवेदनामध्ये नालेसफाईच्या कार्यपध्दतीचा तीव्र शब्दांत समाचार घेताना सफाई झाली तर नाल्यांमध्ये गाळ भरलेला दिसून येतो असा सवाल केला. केवळ वरवरचा कचरा काढून गाळ काढल्याचे चित्र निर्माण केले जात असून यासाठीचे हाय कॅपॅसिटी पंप अजूनही पूर्ण क्षमतेने नाहीत. त्यामुळे याचे तात्काळ ऑन दी स्पॉट ऑडीट करण्यात यावे तसेच ज्यांनी कागदोपत्री काम दाखवले आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकले जावे आणि पेमेंट रोखावे अशी मागणी केली.


यावर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी याचे समर्थन करताना यापूर्वी केलेल्या सर्वच कामांचे ऑडीट व्हावे तसेच श्वेतपत्रिका काढली जावी अशी मागणी केली. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी रेल्वेशी समन्वय नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. एमआयएमचे विजय उबाळे यांनी सफाई कामांसाठी कामगारांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा साहित्य पुरवले जात नसून एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यूही झाला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली. तर मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी मुंबईतील जवळपास सर्वच नाल्यांचे छायाचित्र दाखवून कशाप्रकारे सफाई झाली नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कंत्राटदारांविरोधा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली. नालेसफाईच्या या कामांवरून प्रशासन गंभीर नाही की कंत्राटदारर निर्ढावलेले आहेत असा सवाल केला. सुरेश आवळे यांनी एक ते दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, म्हणजे प्रशासन वठणीवर येईल असाच त्रागा व्यक्त केला.यावेळी झालेल्या चर्चेत तृष्णा विश्वासराव, डॉ सईदा खान, सिध्दार्थ शर्मा, श्रध्दा जाधव, यशोधर फणसे, प्रकाश गंगाधरे, राखी जाधव, यामिनी जाधव, संध्या दोशी, प्रकाश दरेकर आदींनी भाग घेतला होता.



प्रशासनाच्यावतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दरवर्षी नालेसफाईच्या कामांची तसेच पावसाळ्या करता केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. नाल्यातील तरंगता कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नाल्याच्या शेजारी असलेल्या संरक्षक भिंतीला लागून जाळ्या बसवण्याचा विचार सुरु आहे. यासाठी अधिक खर्च येणार असला तरी यामुळे नाल्यातील गाळाचे प्रमाण कमी होईल. नालेसफाईच्या कामांत कामचुकारपणा केली असेल तर ते आमच्या नजरेतून सुटणार नाही. नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. त्यामुळे कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल.त्यामुळे पारदर्शक आणि परिणामकारक कामे करण्यावर प्रशासनाचा भर राहिल असेही बांगर यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

Monsoon Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा ; कोकणात पावसाचा जोर वाढणार

मुंबई : देशभरात आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra) दाखल झाल्यानंतर अचानक थबकलेल्या मान्सूनच्या प्रगतीसाठी आता पुन्हा एकदा

'National Database' of lawyers : वकिलांची माहिती देणारा 'राष्ट्रीय डेटाबेस' आणि सोशल मीडिया नियमावली तयार करा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार व 'बीसीआय'ला नोटीस

  नवी दिल्ली: देशातील बोगस वकिलांचा शोध घेऊन त्यांना कायदेशीर क्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी एक देशव्यापी

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकासासाठी

३ हजार ९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूर येथील ‘श्री

Deepak Sawant : उबाठाचा एक नगरसेवक झाला कमी

संजय राऊत, सुनील राऊतला मोठा धक्का जात प्रमाणपत्र समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने महापालिका सदस्यत्व

Devendra Fadnavis : 'यूएई आणि भारता'मधील बँकिंग भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षाचे प्रतीक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग एमिरेट्स एनबीडी आणि आरबीएल

Chandrashekhar Bawankule : सिंधी विस्थापितांच्या विशेष अभय योजनेला वर्षभराची मुदतवाढ

मुंबई, राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व व्यावसायिक जमिनींचे शर्तभंग नियमितीकरण करून त्या पूर्णपणे