वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिका आणि इराण यांच्या युद्धबंदीच्या ऐतिहासिक कराराची घोषणा झाली आहे. या करारावर शुक्रवारी स्वाक्षरी होणार आहे. पण, करारावर सही होण्यापूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे. “करार मला पसंत पडला नाही किंवा त्यांनी व्यवस्थित वर्तन केले नाही तर पुन्हा इराणवर बॉम्ब वर्षाव करणार”, असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. फ्रान्समध्ये जी७ सदस्य देशांच्या बैठकीत बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करारावर भाष्य केले.
२० जूननंतर माध्यमांशी सविस्तर संवाद साधणार मुंबई : उबाठा गटाला खिंडार पाडणाऱ्या 'ऑपरेशन टायगर'च्या केंद्रस्थानी असलेले धाराशिवचे खासदार ओमराजे ...
चार महिन्याच्या संघर्षानंतर आणि प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर अखेर अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करारावर एकमत झाले आहे. करारामध्ये युद्धबंदीचा कालावधी वाढवणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शुक्रवारी (१९ जून) दोन्ही देशांमध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. यापूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला वर्तन व्यवस्थित करण्याचा अन्यथा हल्ला करण्याच्या संभाव्य धोक्याबाबत सूचित केले आहे. ट्रम्प जी७ बैठकीसाठी सध्या फ्रान्समध्ये आहेत. यावेळी त्यांनी इराणबरोबरच्या करारावर देखील भाष्य केले.
मुंबई : गर्दीने व्यापलेल्या मुंबईच्या रस्त्यांवर दिवसरात्र एक तरूणी धावत असते. हातात फूड डिलिव्हरी बॅग आणि डोळ्यांत मोठं स्वप्न... दिवसभर कामाच्या ...
“हा अंतिम करार नाही, तो सामंजस्य करार आहे. आणि तो जर मला आवडला नाही तर, आम्ही पुन्हा त्यांच्यावर हल्ले करु, बॉम्ब वर्षाव करु”, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. “मला जर ते आवडले नाही. त्यांनी व्यवस्थित वर्तन केले नाही. तर, आम्ही त्यांच्या मध्यवर्ती भागात बॉम्ब वर्षाव करु. कारण गेली ४७ वर्षे त्यांचे वर्तन योग्य नव्हते”, असेही ट्रम्प यांनी पुढे स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी यावेळी या करार अतिशय मजबूत असल्याचा दावा देखील केला. “कोणालाच माहिती नाही ते काय आहे, पण करार मजबूत आहे”, असे ट्रम्प म्हणाले.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावेळी होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याबाबत देखील भाष्य केले. “होर्मुझ सामुद्रधुनी अगोदरच अंशत: खुली करण्यात आली आहे. येत्या एक ते दोन दिवसात ती पूर्णपणे खुली केली जाईल”, असे ट्रम्प म्हणाले. कराराची सर्व माहिती अद्याप समोर आली नसली तर, उघड झालेल्या काही माहितीनुसार, इराणला निर्बंधांशिवाय तेल विकण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच, अमेरिका इराणला विकासासाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत देणार आहे, असे एपीने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
मोदींनी सागरी सुरक्षेविषयी केले महत्त्वाचे वक्तव्य, भारतीय खलाशांच्या मृत्यूबाबत व्यक्त केली चिंताफ्रान्समधील एवियन येथे पार पडलेल्या जी-७ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक सागरी सुरक्षेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक जागतिक नेते उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे झालेल्या मानवी आणि आर्थिक नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त केली. या संघर्षाचा परिणाम केवळ संबंधित देशांपुरता मर्यादित नसून जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी वाहतुकीवरही होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “होर्मुझ सामुद्रधुनीसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे,” असे मोदी यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. जागतिक व्यापारासाठी आणि ऊर्जा पुरवठ्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची असून, या मार्गातील कोणताही अडथळा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. जी-७ परिषदेदरम्यान झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत मोदी यांनी भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. अलीकडील सागरी घटनांमध्ये भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जगभरातील सागरी व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या खलाशांची सुरक्षा ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी म्हणाले की, समुद्री मार्गांवर काम करणाऱ्या खलाशांना सुरक्षित आणि भीतीमुक्त वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी जागतिक पातळीवर समन्वय वाढवण्याची गरज आहे. दरम्यान, ओमानच्या आखातातील एका सागरी घटनेत तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली होती. ‘सेटेबेलो’ या तेलवाहू जहाजावर अमेरिकन लष्करी कारवाईनंतर ही घटना घडल्याचे वृत्त आहे. या जहाजावर २४ भारतीयांसह एकूण २८ कर्मचारी होते. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणारे धोके लक्षात घेता सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जी-७ देशांच्या नेत्यांसमोर केले.
