त्रासाची ‘विश्रांती’

अमेरिका आणि इराण यांनी काही दिवसांसाठी युद्धविश्रांती घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. १०७ दिवसांच्या युद्धकाळात यापूर्वी दोनदा अशी युद्धविश्रांती जाहीर केली गेली आहे. एप्रिल आणि मेच्या पहिल्या आठवड्यात. या दोन्ही वेळी ही विश्रांती चार दिवसही टिकली नाही.

इराण-अमेरिकेतला संघर्ष साधारण दोन महिन्यांसाठी थांबवण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला असला, तरी या दोन्ही देशांसह जगातल्या कुठल्याच देशांच्या नागरिकांचा त्यावर विश्वास नाही. विश्वास न बसण्याला प्रामुख्याने कारणीभूत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि दुसरे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू. अमेरिका आणि इराण यांनी काही दिवसांसाठी युद्धविश्रांती घेण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. १०७ दिवसांच्या युद्धकाळात यापूर्वी दोनदा अशी युद्धविश्रांती जाहीर केली गेली आहे. एप्रिल आणि मेच्या पहिल्या आठवड्यात. या दोन्ही वेळी ही विश्रांती चार दिवसही टिकली नाही. पहिल्या वेळी अमेरिका आणि इराणने प्रामाणिकपणा दाखवला नाही म्हणून आणि दुसऱ्यांदा नेतान्याहू यांनी लेबनॉनवर हल्ला केला म्हणून. यावेळी ट्रम्प आणि इराण या दोघांनीही शांतता करार करण्यास सहमती दर्शवून त्यावर सह्याही केल्या असल्या तरी अंतिम करार शुक्रवारी जिनेव्हामध्ये व्हायचा आहे. शांतता करार करण्यास इराण ज्या कारणासाठी तयार झाला, त्यातली काही कलमं आम्ही कबूल केलेली नाहीत; आमची त्यांना मान्यता नाही, असं म्हणायला ट्रम्प यांनी दुसऱ्याच दिवशी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे, प्रत्यक्ष शांतता करारावर सह्या होत नाहीत, तोपर्यंत त्यावर विश्वास ठेवणं कोणासाठीही जडच असणार आहे. पुन्हा करार झाल्यानंतरही त्यातली कलमं दोघेही पाळतीलच, याची शाश्वती नाही. कारण दोन्ही देशातल्या याबाबतच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. इराणमध्ये तर शांतता कराराच्या कल्पनेला कट्टरवाद्यांनी त्याच दिवशी उघड विरोध सुरू केला. ट्रम्प यांच्या हाती काहीच लागलं नाही, उलट इराणला द्यायची नुकसान भरपाई अंगावर आली, तर अमेरिकेत ट्रम्प यांची खैर नाही. मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर ट्रम्प यांना ते परवडणार नाही. त्यामुळे, युद्ध थांबणार असेल आणि पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित होणार असेल, तर त्यासारखं समाधान नाही. पण, नुसत्या कागदावरच्या कराराने हे समाधान मिळण्याची शक्यताही नाही. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न झाले पाहिजेत. कतार आणि पाकिस्तान या दोघांनाही या शांतता कराराचं श्रेय मिळवायचं असेल, तर यानंतरच खरे कष्ट उपसावे लागणार आहेत. युद्धविश्रांतीतले 'किंतु- परंतु' जितके कमी होतील, तितकी या कराराच्या अंमलबजावणीची शक्यता वाढेल!

भारत आणि भारतासारख्या अन्य देशांच्यादृष्टीने होर्मुझची सामुद्रधुनी जलवाहतुकीला पूर्वीसारखी खुली होणं सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण, भारतासाठी ऊर्जा साधनांची बहुतेक सगळी आयात या सामुद्रधुनीतूनच होते. अमेरिका आणि इराण हे दोन्ही भारताचे मित्र देश, इस्रायलशी खास दोस्ती आणि आखातातील अरब देशांशी निकटचे सांस्कृतिक- व्यापारी संबंध असूनही गेल्या १०७ दिवसांत भारताची चांगलीच कोंडी झाली, हे कुणाला नाकारता येणार नाही. गेल्या आठवड्यात तर भारताच्या तीन जहाजांवर अमेरिकेकडूनच हल्ले झाले! अगदी या घडीलाही भारताची १३ इंधनवाहू जहाजं त्यावरच्या ३२५ कर्मचाऱ्यांसह सामुद्रधुनीत वाईट पद्धतीने अडकलेली आहेत. आपलं इंधन अवलंबित्व किती घातक आहे; आणि ते कोण्या एक-दोन देशांच्या भरवशावर ठेवणं आत्मघात आहे, याचा साक्षात्कार या युद्ध काळात भारताला झाला, ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे. विक्षिप्त-बेभरवशी ट्रम्प, निर्नायकी इराण किंवा आपमतलबी नेतान्याहू यांच्या नादी न लागता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन महिन्यांत इंधन पुरवठ्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधायला सुरुवात केली, ही भारताच्या दृष्टीने भविष्यासाठी सर्वाधिक दिलासादायक बाब आहे. ६० दिवसांची युद्धविश्रांती खरोखर अमलात आलीच, तर पुन्हा या पेचात न अडकण्यासाठी ज्या उपाययोजनांचा विचार केला आहे, पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न आहे, त्याची व्यवहार्यता तपासून बघता येईल. पुढची बेगमीही करता येईल. ऐन खरिपाच्या तोंडावर युरिया, डीएपी, एनपीके आणि तत्सम खतांचा प्रश्न चिंतेचा झाला होता. युद्धविश्रांतीची बातमी येताच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील युरियाचे भाव उतरले आहेत. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत झाला, तर काही खतांचं उत्पादनही भारतात लगेच सुरू होण्याची शक्यता आहे. इथल्या शेतकऱ्यांना तो मोठाच दिलासा असेल. त्यादृष्टीनेही अमेरिका - इराण संघर्षात 'शांतीदूत' म्हणून जे देश पुढे आले आहेत, त्या पाकिस्तान वा कतारचं हे खरं रूप नाही. जगाच्या लेखी त्यांना तशी किंमतही नाही. पण, ट्रम्प यानिमित्ताने त्यांचे महत्त्व कसे वाढवत आहेत, याची गंभीर नोंद भारताला घ्यावीच लागेल.

युद्ध सुरू झालं, तेव्हा ट्रम्प भलतेच गुर्मीत होते. ते कोणाचं ऐकून घेण्याच्या स्थितीत नव्हते. ट्रम्प आणि नेतान्याहू एका बाजूला होते. १०७ दिवसांनंतर परिस्थितीत अगदी १८० अंशांनी नाही; तरी १०७ अंशांनी नक्कीच फरक पडला आहे. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचं तसं सख्य राहिलेलं नाही. किंबहुना ट्रम्प यांच्या शांती प्रयत्नात नेतान्याहूच खोडा ठरताहेत म्हणून ट्रम्प यांनी त्यांच्यावरही तोंडसुख घेऊन झालं आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी परवाच 'आमचा या कराराशी काही संबंध नाही' असं सांगून लागलीच हात झटकले आहेत. दक्षिण लेबनॉन, गाझा आणि सिरीयाचा जो भाग युद्धकाळात बळकावला, तिथून आम्ही अजिबात मागे हटणार नाही, हेही त्यांनी जाहीर करून टाकलं आहे. या शांती कराराची घोषणा होण्यापूर्वी काही तास इस्रायलने बैरुतवर हल्ला केलाच आहे! इराणचा अणू कार्यक्रम, त्यांची क्षेपणास्त्र निर्मिती, अरब देशांना असलेला इराणचा धोका, तिथल्या राजवटीतला बदल-यातल्या कुठल्याच मुद्द्यावर स्पष्टीकरण न घेता हा शांती करार का? असा त्यांचा प्रश्न आहे. थोडक्यात, ही युद्धविश्रांती सोपी नाही. बरीच त्रासाची आहे. अशांततेचा कुठला बॉम्ब कधी फुटेल, हे सांगता येणार नाही. जे घडेल, ते पाहण्याखेरीज कोणाकडेच काही उपाय नाही, हे खरं.