महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा; पडीक जमिनी वापरखाली आणण्यासाठी निर्णय
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. सरकारच्या निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या पात्र महिला बचत गटांना व्यवसाय आणि शेतीसाठी सरकारकडून तब्बल एक हेक्टर म्हणजेच अडीच एकर जमीन देण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी केली आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना हक्काची रोजगार निर्मिती उपलब्ध होणार असून, महसूल विभागाच्या ताब्यातील हजारो हेक्टर पडीक जमिनींचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. या जमिनींवर उत्पादक उपक्रम सुरू करण्यासाठी सरकारकडून १ लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदानही दिले जाणार आहे.
मुंबई, : रायगड जिल्ह्यातील आरसीएफ कंपनीच्या मरीन आउटफॉल लाईनमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा मत्स्यव्यवसाय व ...
ग्रामीण अर्थकारणाला नवी गती देणाऱ्या या योजनेमुळे महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढवण्यासोबतच शासकीय मालमत्तांचे रक्षण करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. शासनाच्या या नव्या धोरणानुसार, मोकळी जमीन मिळण्यासोबतच महिला बचत गटांना किंवा महिला सहकारी संस्थांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. या आर्थिक मदतीसाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या निधीचा प्रामुख्याने वापर केला जाईल. विशेष म्हणजे, ही जमीन महिला बचत गटांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काने दिली जाणार नसून, ती पाच वर्षांच्या लीजवर (भाडेपट्ट्याने) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मुंबई: सिंधुदुर्ग, नाशिक, पालघर, औंध-पुणे, नागपूर आणि मुंबई येथील निवडक सहा आयटीआय संस्थांमध्ये बंदरे क्षेत्राशी संबंधित विशेष अभ्यासक्रम सुरू ...
वार्षिक ४ ते ५ लाखांच्या उत्पन्नाचा अंदाज
या अडीच एकर जमिनीवर महिला बचत गटांना चारा लागवड, नेपियर गवताची शेती, बांबूची लागवड किंवा ग्रासलँड डेव्हलपमेंट (कुरण विकास) यांसारखे उत्पन्न देणारे शेतीपूरक उपक्रम राबवता येणार आहेत. या जमिनीवर योग्य प्रकारे लागवड केल्यास महिला बचत गटांना वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न सहज मिळू शकते, असा दावा महसूल विभागाने केला आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, या जमिनीतून मिळणाऱ्या संपूर्ण नफ्यावर आणि उत्पन्नावर केवळ संबंधित महिला बचत गटाचाच पूर्ण अधिकार असेल; त्यावर सरकार कोणताही आर्थिक दावा करणार नाही.
४ खासदार उत्सुक; मराठवाड्यातील 'त्या' नेत्याला लॉटरी लागण्याची शक्यता मुंबई : उबाठा गटातील अंतर्गत अस्वस्थतेचा फायदा उठवत सत्ताधाऱ्यांनी सुरू ...
कायदेशीर अतिक्रमणांना बसेल आळा
सध्या महसूल विभागाकडे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमिनी पडीक अवस्थेत आहेत, ज्यांचा नजीकच्या भविष्यात कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी वापर होण्याची शक्यता नाही. अशा मोकळ्या आणि पडीक जमिनींवर अनेकदा बेकायदेशीर अतिक्रमणे होतात. सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे अशा पडीक जमिनी महिलांच्या कायदेशीर ताब्यात राहतील. परिणामी, एकीकडे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होईल आणि दुसरीकडे मौल्यवान सरकारी जमिनींचे अतिक्रमणांपासून कायमस्वरूपी संरक्षण होईल.
तहसीलदारांचे नियंत्रण
हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाची विशेष मदत घेतली जाणार असून, कृषी विभागाचे तज्ज्ञ महिलांना चारा व बांबू लागवड कशी करावी, उत्पादनाचे योग्य व्यवस्थापन कसे ठेवावे आणि उत्पादित मालाला हक्काची बाजारपेठ कशी मिळवून द्यावी, याचे तांत्रिक मार्गदर्शन करतील. या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे कामकाज स्थानिक तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली चालणार आहे.
