Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. शहरातील विकासकामे मात्र दिरंगाईने सुरु असल्याचे चित्र आहे. अशातच आता मनपा आक्रमक झाली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी चार ठेकेदारांना दंडात्मक नोटिसा बजावल्यानंतर आता आणखी तीन ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना प्रतिदिन १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सन २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी (Simhastha Kumbh Mela) भाविक तसेच साधू-महंतांच्या सोयीसुविधांच्या दृष्टीने विविध विकासकामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. महापालिकेमार्फत पहिल्या टप्प्यात शहरातील २८ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली असून, ही सर्व कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
Nashik : नाशिक आणि सोलापूर ( Solapur ) जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना घडली आहे. लग्नासाठी मुलगी मिळत नसल्याने हतबल झालेल्या एका शेतकरी तरुणाची लाखो रुपयांची फसवणूक ...
सिंहस्थ कामांत दिरंगाईवर मनपा आक्रमक
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून (Municipal Corporation's Construction Department) या कामांवर नियमित देखरेख ठेवली जात असली, तरी काही रस्ते प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित वेगाने काम होत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अर्थातच कामात दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे कामात विलंब करणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात मनपा आक्रमक झाली असून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. याआधी ८ जून रोजी चार ठेकेदारांना नोटिसा (Notices) बजावण्यात आल्या होत्या.
सोमवारी (दि.१५) स्वस्तिक इन्फ्रा लिमिटेड (Swastik Infra Limited) , एम. टी. पाटील कन्स्ट्रक्शन (M. T. Patil Construction) आणि पवार-पाटकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी (Pawar-Patkar Construction Company) या तीन ठेकेदारांना नव्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामध्ये स्वस्तिक इन्फ्रा लिमिटेडकडे दोन रस्त्यांची कामे असल्याने संबंधित कंपनीवर प्रतिदिन २० हजार रुपयांच्या दंडाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल (Sanjay Agarwal) यांनी सांगितले की, सिंहस्थाशी संबंधित सर्व विकासकामे विहित मुदतीत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी सातत्याने कामांचा आढावा घेतला जात असून, ज्या ठिकाणी विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे, त्या ठेकेदारांविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे.