मुंबई: राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका' प्रकल्पाच्या कामाला मोठी गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाच्या 'नवघर ते बलावली' या महत्त्वाच्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्य शासनाने याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा; पडीक जमिनी वापरखाली आणण्यासाठी निर्णय मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक ...
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि व्याप्ती
-
एकूण लांबी: विरार ते अलिबाग दरम्यान १२९ किलोमीटर लांबीची ही बहुउद्देशीय मार्गिका उभारली जाणार आहे.
-
महत्त्वाचा टप्पा: सध्या 'नवघर ते बलावली' या ९८ किलोमीटरच्या टप्प्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
-
अंमलबजावणी: हा टप्पा 'बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (BOT) तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून, त्याला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
मुंबई: सिंधुदुर्ग, नाशिक, पालघर, औंध-पुणे, नागपूर आणि मुंबई येथील निवडक सहा आयटीआय संस्थांमध्ये बंदरे क्षेत्राशी संबंधित विशेष अभ्यासक्रम सुरू ...
या प्रकल्पामुळे काय साध्य होईल?
ही मार्गिका केवळ रस्ते जोडणीचे साधन नसून ती कोकणच्या विकासासाठी एक 'गेम चेंजर' ठरणार आहे:
-
जलद प्रवास: विरार ते अलिबाग दरम्यानचा प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.
-
आर्थिक विकास: पालघर, रायगड आणि कोकण पट्ट्यातील औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रांना थेट जोडणी मिळणार आहे.
-
रोजगारनिर्मिती: या महामार्गामुळे पर्यटन आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
४ खासदार उत्सुक; मराठवाड्यातील 'त्या' नेत्याला लॉटरी लागण्याची शक्यता मुंबई : उबाठा गटातील अंतर्गत अस्वस्थतेचा फायदा उठवत सत्ताधाऱ्यांनी सुरू ...
पुढील वाटचाल
प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर आता निविदा प्रक्रियेची घोषणा केली जाणार आहे. कंत्राटदाराची नियुक्ती झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. एम.एस.आर.डी.सी.ने (MSRDC) हा प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
विशेष म्हणजे, सामाजिक कार्यकर्ते जॉय फरगोस यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीनंतर विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगवान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर क्षेत्राच्या उपनगरांना एकमेकांशी जोडणे सोपे होणार असून, वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका होणार आहे.
