भारताचे नवे स्टील धोरण

रेल्वेपासून महामार्ग, बंदरे, मेट्रो, संरक्षण, ऊर्जा आणि गृहनिर्माणापर्यंत सर्वच पायाभूत क्षेत्रांचा पाया स्टीलवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारकडून तयार होणारे नवे राष्ट्रीय स्टील धोरण हरित, प्रीमियम आणि स्पेशालिटी स्टील उत्पादनाला प्राधान्य देणारे ठरत आहे. हे धोरण केवळ औद्योगिक दिशादर्शक नसून भारताच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्याचे संकेत देणारे आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये भारताने स्टील उत्पादनात मोठी झेप घेतली. २००५ नंतर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढली, शहरीकरणाचा वेग वाढला आणि वाहन उद्योगाचा विस्तार झाला. परिणामी स्टीलची मागणी सातत्याने वाढत गेली; मात्र भारतीय स्टील उद्योगाचा मोठा भाग अजूनही पारंपरिक कोळसा-आधारित ब्लास्ट फर्नेस पद्धतीवर अवलंबून आहे. ही पद्धत उत्पादनक्षम असली, तरी ती मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करते. जगभरात हवामान बदलाचा प्रश्न गंभीर बनत असताना आजच्या काळात स्टील उद्योगाला केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नसून हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पद्धती, पुनर्वापरित स्टीलचा वापर आणि ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादन प्रक्रिया यावर भर दिला जात आहे.

त्यामुळे भविष्यात भारतासह जगभरातील स्टील उद्योगाचा विकास शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक दिशेने होणे आवश्यक आहे. युरोपीय महासंघाने कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझमसारखे नियम लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. यानुसार जास्त कार्बन उत्सर्जन करून तयार झालेल्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावला जाणार आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय स्टील निर्यातीवर होऊ शकतो. भारताने वेळेत हरित उत्पादन पद्धती न स्वीकारल्यास जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळे नव्या स्टील धोरणामागे केवळ पर्यावरणीय बांधिलकी नाही, तर आर्थिक स्वार्थही दडला आहे. आतापर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर सामान्य दर्जाचे बांधकाम स्टील तयार होत होते; परंतु उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले स्पेशॅलिटी स्टील आणि प्रीमियम स्टील मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागत होते.

संरक्षण, सेमीकंडक्टर उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आणि आधुनिक अभियांत्रिकी उद्योगांना उच्च दर्जाच्या स्टीलची आवश्यकता असते. या क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता साधायची असेल, तर देशांतर्गत प्रीमियम स्टील उत्पादन वाढवणे अपरिहार्य ठरणार आहे. नव्या धोरणात हरित स्टील उत्पादनाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. हरित स्टील म्हणजे कमी कार्बन उत्सर्जन करून तयार केलेले स्टील. यासाठी कोळशाऐवजी हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, स्क्रॅप-आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आणि कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान वापरले जाते. भारतासाठी हा बदल सोपा नाही, कारण स्टील कंपन्यांनी कोळसा-आधारित प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली आहे आणि त्वरित रूपांतर आर्थिकदृष्ट्या कठीण आहे. तसेच हरित हायड्रोजन महाग आहे, तर अक्षय ऊर्जेची उपलब्धता, तांत्रिक कौशल्य आणि पुरवठा साखळी ही आव्हाने आहेत. तरीही भारताकडे मोठ्या संधी आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेची क्षमता वाढत आहे आणि ‘हरित हायड्रोजन मिशन’मुळे स्वच्छ इंधनाला चालना मिळत आहे. या संसाधनांचा प्रभावी वापर केल्यास भारत कमी खर्चात हरित स्टील उत्पादनात आघाडी घेऊ शकतो.

विकसित देशांमध्ये ऊर्जा खर्च वाढत असल्याने भारताला स्पर्धात्मक फायदा मिळू शकतो. सरकार सार्वजनिक खरेदीत हरित स्टीलचा वापर अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो आणि सरकारी प्रकल्पांमुळे मोठी बाजारपेठ तयार होऊ शकते. हरित स्टीलचे उत्पादन सुरुवातीला महाग असले तरी मोठ्या प्रमाणातील मागणीमुळे त्याचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांप्रमाणेच सरकारी प्रोत्साहनामुळे या उद्योगाला चालना मिळू शकते. तसेच आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हेही नव्या धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या भारत उच्च दर्जाच्या स्टीलसाठी काही प्रमाणात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियावर अवलंबून आहे, जे जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक ठरू शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कच्चा माल. भारताकडे लोखंड व खनिजांचे मोठे साठे असले तरी उच्च दर्जाच्या कोकिंग कोळशासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. त्यामुळे हरित स्टीलकडे संक्रमण करताना स्क्रॅप पुनर्वापर उद्योग विकसित करणे आवश्यक आहे. सध्या भारतातील स्क्रॅप संकलन व प्रक्रिया व्यवस्था विस्कळीत आहे. भविष्यात परिपत्र अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून स्क्रॅप-आधारित उत्पादन वाढवणे महत्त्वाचे ठरेल. मानवी संसाधनांचाही तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हरित स्टील उद्योगासाठी नवीन तांत्रिक कौशल्यांची गरज भासेल, जसे की अभियंते, ऊर्जा तज्ज्ञ, हायड्रोजन तंत्रज्ञानातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि डिजिटल ऑटोमेशन तज्ज्ञ. त्यामुळे कौशल्य विकास कार्यक्रमांना नव्या धोरणांशी जोडणे गरजेचे आहे. या धोरणाचा व्यापक परिणाम भारताच्या हवामान धोरणावरही होईल. भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी ऊर्जा, वाहतूक आणि उद्योग क्षेत्रात मोठे बदल आवश्यक आहे. ज्यात स्टील उद्योगाची भूमिका महत्त्वाची असेल. अनेकदा धोरण आणि अंमलबजावणी यामध्ये दरी दिसते. ती कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. पर्यावरण मंजुरी, ऊर्जा उपलब्धता, जमीन अधिग्रहण, संशोधन आणि विकास, वित्तपुरवठा आणि निर्यात धोरण या सर्व बाबींमध्ये सुसंगत दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

भारतातील मोठ्या स्टील कंपन्यांनी आधीच हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केली. काही कंपन्या हायड्रोजन-आधारित उत्पादनाचे प्रयोग करत आहे, तर काही कार्बन कॅप्चर आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत; परंतु जागतिक स्तरावर स्पर्धा करायची असेल, तर संशोधन आणि नवकल्पनांमध्ये आणखी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. भारताने केवळ तंत्रज्ञान आयात करणारा देश न राहता तंत्रज्ञान विकसित करणारा देश बनणे गरजेचे आहे. नवे राष्ट्रीय स्टील धोरण हे भारताच्या औद्योगिक परिवर्तनातील महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. हे धोरण योग्य पद्धतीने राबवले गेल्यास भारताला केवळ उत्पादनवाढ नाही, तर उच्च दर्जाचे, पर्यावरणपूरक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक औद्योगिक राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याची संधी मिळू शकते; मात्र त्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टी, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि उद्योग-सरकार यांच्यात प्रभावी सहकार्य
आवश्यक असेल.