Minister Pratap Sarnaik : एसटी बसस्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहनांना 'नो एन्ट्री'; मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

- अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात राज्यव्यापी धडक मोहीम

मुंबई : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या 'एसटी' महामंडळाच्या उत्पन्नाला खिळ घालणाऱ्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात कोणत्याही खासगी वाहनाला उभे राहून प्रवासी भरण्यास किंवा उतरविण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ जून ते १५ जून २०२६ या कालावधीत राज्यभर 'विशेष अंमलबजावणी मोहीम' राबविण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अनधिकृत वाहनधारकांवर आरटीओ आणि पोलिसांच्या मदतीने फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश सुरक्षा व दक्षता विभागाने जारी केले आहेत. (Minister Pratap Sarnaik) एसटी बसस्थानकांच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर खासगी वडाप, ट्रॅव्हल्स, रिक्षा आणि इतर अवैध वाहनांनी वेढा घातल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. तसेच यामुळे प्रवाशांची ओढाताण होऊन एसटीच्या अधिकृत महसुलाचे प्रचंड नुकसान होते. या गंभीर समस्येची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "अवैध प्रवासी वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. बसस्थानक परिसरात अनधिकृत वाहतुकीमुळे निर्माण होणारी गर्दी आणि सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेता ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रशासनाने याकडे औपचारिक उपक्रम म्हणून न पाहता, एसटीच्या हितसंरक्षणाची मुख्य जबाबदारी म्हणून काम करावे", असेही त्यांनी सांगितले. (Minister Pratap Sarnaik) या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी संयुक्त पथके (स्कॉड) तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये विभागीय वाहतूक अधिकारी, आगार व्यवस्थापक, वाहतूक निरीक्षक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक, वाहतूक नियंत्रक तसेच सुरक्षा व दक्षता विभागाचे अधिकारी आणि पर्यवेक्षकांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. ही पथके दररोज बसस्थानक परिसराची अचानक तपासणी (सरप्राईज चेकिंग) करतील आणि बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जागेवरच जप्तीची कारवाई करतील. (Minister Pratap Sarnaik)

अहवाल मुख्यालयाला सादर करावा लागणार :

सर्व विभागीय नियंत्रक आणि प्रादेशिक व्यवस्थापकांना या मोहिमेचे संनियंत्रण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रात दररोज किती गाड्यांवर कारवाई केली, किती दंड वसूल केला, याचा सविस्तर अनुपालन अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट) मुंबईतील मध्यवर्ती मुख्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. या मोहिमेमुळे बसस्थानक परिसरात शिस्त निर्माण होईल, एसटीच्या हक्काच्या उत्पन्नाचे रक्षण होईल आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना सुरक्षित व सुव्यवस्थित प्रवासाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. (Minister Pratap Sarnaik)