PM SVANidhi Yojana : पीएम स्वनिधी योजना केंद्र सरकारच्या महत्त्कांक्षी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज दिले जाते. जे वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना व्याज अनुदान आणि पत हमीचाही लाभ मिळतो. सरकारच्या माहितीनुसार, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७५.५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना १.१२ कोटींहून अधिक कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. या कर्जांचे एकूण मूल्य १७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. चला, या योजनेबद्दल अधिक जाणून घेऊया...
पीएम स्वनिधी योजना
पीएम स्वनिधी ही एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आहे, जी पथविक्रेत्यांना परवडणारे खेळते भांडवल, आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षा उपाययोजनांद्वारे सहाय्य पुरवते. पीएम स्वनिधी योजना वेळेवर आणि त्वरित कर्ज परतफेडीस प्रोत्साहन देते. लाभार्थ्यांना ७ टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिले जाते. याव्यतिरिक्त, जी कोणतीही व्यक्ती रस्त्यावर, पदपथावर इत्यादी ठिकाणी तात्पुरत्या जागेवरून दैनंदिन वापराच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ किंवा इतर उत्पादने विकते, किंवा जी दररोज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरते किंवा सामान्य जनतेला सेवा पुरवते, तिला फेरीवाला मानले जाते.विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये भाजीपाला, फळे, खाण्यासाठी तयार असलेले रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ इत्यादींचा समावेश आहे आणि पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये केशभूषा, बूट दुरुस्ती सेवा, कपडे धुण्याची सेवा इत्यादींचा समावेश आहे.
Majhi Kanya Bhagyashree Yojana : राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जन्मदरात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. ...
पीएम स्वनिधी का आणि केव्हा सुरु करण्यात आली ?
कोविड-१९ महामारीच्या काळात, ज्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला होता अशा पथविक्रेत्यांना परवडणारे खेळते भांडवल कर्ज देण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. ही पथविक्रेत्यांसाठी असलेली पहिली विशेष सूक्ष्म-पत योजना आहे. हे पथविक्रेते अनौपचारिक कामगार वर्गाचा एक मोठा भाग आहेत आणि त्यांना औपचारिक पतपुरवठा मिळवणे अनेकदा मर्यादित असते. त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीस पाठिंबा देणे आणि त्यांच्या आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ही योजना जून २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) आणि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) यांच्या संयुक्त जबाबदारीखाली तिची अंमलबजावणी केली जाते.
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत मिळणारी मदत
पथविक्रेत्यांना अनुक्रमिक हप्त्यांद्वारे ₹१५,०००, ₹२५,००० आणि ₹५०,००० पर्यंतचे तारणविरहित खेळते भांडवल कर्ज दिले जाते. याव्यतिरिक्त, ही योजना पात्र विक्रेत्यांसाठी व्याज अनुदान, पत हमी सहाय्य आणि ₹३०,००० पर्यंतचे पीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान करते. पीएम स्वनिधी योजना वेळेवर आणि त्वरित कर्ज परतफेडीस प्रोत्साहन देते. लाभार्थ्यांना ७ टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिले जाते. याशिवाय, जे पथविक्रेते वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, ते पुढील टप्प्यात अधिक कर्ज रकमेसाठी पात्र ठरतात.
मुंबई : वाढत्या वीज दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत असताना केंद्र सरकारची PM Surya Ghar Yojana लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. ...
कर्ज मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागतो ?
पीएम स्वनिधी योजना कर्ज अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संपूर्ण डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करते. पडताळणी प्रक्रिया आणि सर्व आवश्यक औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर, कर्ज प्रक्रिया आणि मंजुरीसाठी सरासरी सुमारे २३ दिवस लागतात.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
पीएम स्वनिधी योजनेचे लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थी अधिकृत पीएम स्वनिधी योजना पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ते त्यांच्या जवळच्या बँक शाखेतही अर्ज करू शकतात.
अर्ज करताना लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
अर्जात दिलेला मोबाईल नंबर तुमच्या बँक खात्याशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे.
तुमचे आडनाव तुमच्या बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा तपशील तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे.
तुमचे बँक खाते सक्रिय आणि तुमच्या आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
जर तुम्ही कर्ज घेतले असेल, तर ते थकबाकीत नसावे.
पीएम स्वनिधीचा उपजीविका आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर काय परिणाम झाला आहे ?
२०२३ आणि २०२५ मध्ये केलेल्या स्वतंत्र अभ्यासातून असे दिसून आले की, लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाची शाश्वतता सुधारली, उत्पन्न वाढले आणि आर्थिक समावेशन अधिक मजबूत झाले. या योजनेद्वारे सुमारे ९५ टक्के लाभार्थ्यांनी पहिल्यांदाच औपचारिक संस्थात्मक कर्जाचा लाभ घेतला. सुमारे ३० टक्के लाभार्थ्यांना पीएम स्वनिधी कर्जाव्यतिरिक्त अतिरिक्त पत सुविधा देखील मिळाल्या. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात सरासरी वार्षिक सुमारे २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
