विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांची आयुक्तांकडे मागणी
मुंबई : केंद्र शासनाच्या एक देश एक कर प्रणाली या संकल्पनेनुसार वस्तू सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) अवलंबित केल्यामुळे मुंबई महापलिका कार्यक्षेत्रात जकात वसूल करण्याचे कामकाज मुळे बंद झालेले असल्याने महापालिकेच्या महसूलात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. त्यामुळे या महसूल वाढीच्या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. याकरता दुकाने व आस्थापना अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या व्यवसाय धारकांकडून वर्षानुवर्षे वसूल केले जाणारे नोंदणी शुल्क व कचरा निर्मूलन आकार (टीआरसी) हे सन २०१७ पासून वसूल करण्याचे थांबविण्यात आलेले आहे, ते पुन्हा एकदा सुरु करण्यात यावे अशाप्रकारची मागणी विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
मुंबई : पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील नालेसफाईची सुमारे ८० टक्के कामे पूर्णत्वाकडे आली असली तरी नाल्यांमध्ये अजूनही तरंगता कचरा आढळत असल्याने ...
महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी असे नमुद केले आहे की, सन २०१७ पूर्वी दुकाने व आस्थापना अधिनियमातंर्गत व्यवसायाची नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे यापासून नोंदणी शुल्क/नुतनीकरण शुल्क व कचरा निर्मूलन आकार यापोटी महापालिकेस सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ६० ते ८० कोटी इतका महसूल जमा होत होता. परंतु मागील सन २०१७ पासून आजमितीस महापालिकेस अंदाजित सर्वसाधारणपणे कमीतकमी ३०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या महसूलावर विनाकारण पाणी सोडावे लागलेले आहे, याची दखल घेणे आवश्यक आहे.
महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी केले आवाहन मुंबई : मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये सुमारे १२०० झाडे बाधित होणार असून यासाठी आता मुंबईत ...
दुकाने व आस्थापना अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या व्यवसाय धारकांकडून वर्षानुवर्षे वसूल केले जाणारे नोंदणी शुल्क व कचरा निर्मूलन आकार (टीआरसी) हे सन २०१७ पासून वसूल करण्याचे थांबविण्यात आलेले आहे, हे पुनःश्च सुरु करण्यात यावे. महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार व्यापारी आस्थापनाधारकांकडून नोंदणी शुल्क तथा नुतनीकरण शुल्क त्याचबरोबर दरवर्षी कचरा निर्मूलन आकार (टीआरसी) वसूल करणेस विनाविलंब सुरुवात करावी, जेणेकरून त्यामुळे महापालिकेच्या महसूलात वाढ होण्याची शक्यता आहे,असे कारकर यांनी आपल्या या निवेदनात नमुद केले आहे.दुकाने व आस्थापना या खात्यात एकूण निरिक्षक संवर्गाची १२७ पदे अनुसूचीवर असून आजमितीस केवळ एकूण कर्मचारी संख्येपैंकी केवळ ४५ टक्के म्हणजे ५७ पदे कार्यरत आहेत. मुंबई शहरातील एकूण् आस्थापनांची पाहणी करणे व कार्यालयीन कामकाज करताना या कर्मचाऱ्यांची होणारी ओढाताण लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
