Ramai Awas Yojana : घर बांधायला पैसे नाहीत ? मग काळजी कशाला ? 'रमाई आवास' घरकुल योजना आहे ना !

Ramai Awas Yojana : राज्य सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ‘रमाई आवास (घरकुल) गृहनिर्माण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध समाजातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेघर व गरजू कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध भगिनींसाठी राज्य सरकारची रमाई आवास घरकुल योजना म्हणजे एक मोठा आधार ठरत आहे.


राज्यातील अनेक कुटुंबांकडे सुरक्षित निवारा नसल्यामुळे त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारकडून ही मदत दिली जाते. तसेच, या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना क्षेत्रानुसार साधारणपणे १ ते २ लाखांपर्यंत गृहनिर्माण अनुदान मिळते. त्यामुळे घर बांधण्याचा खर्च कमी होतो आणि कुटुंबांना मजबूत व सुरक्षित घर उभारणे शक्य होते.



ग्रामीण भागात किती मदत मिळते ?


या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी सरकार दोन लाखांपर्यंतची मदत करतं, पण त्यासाठी काही अटी आणि नियम नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल तर तुम्हाला एक लाखापर्यंतची मदत मिळते आणि विशेष म्हणजे यामध्ये लाभार्थ्याला कोणतेही स्वतःचे पैसे भरावे लागत नाहीत.



शहरी भागात किती मदत मिळते ?


यामध्ये जर तुम्ही नगरपालिका क्षेत्रात राहत असाल तर दीड लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रात राहत असाल तर दोन लाख रुपयांची मदत मिळते, फक्त तिथे लाभार्थ्याला सात ते दहा टक्के हिस्सा स्वतःचा टाकावा लागतो.



योजनेसाठी पात्रता काय ?


आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की यासाठी नक्की पात्र कोण आहे ? तर सगळ्यात आधी म्हणजे अर्जदार हा महाराष्ट्राचा १५ वर्षांपासूनचा रहिवासी असला पाहिजे. त्यानंतर तुमचं वार्षिक उत्पन्न जर ग्रामीण भागात १ लाख, नगरपालिकेत दीड लाख आणि मोठ्या शहरात २ लाखांच्या आत असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र ठरता. याशिवाय तुमच्याकडे स्वतःची जागा असणं इथं खूप महत्त्वाचं आहे आणि तुमच्या कुटुंबात याआधी कोणीही अशा सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच ज्यांच्याकडे पिवळं रेशनकार्ड आहे म्हणजेच जे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, त्यांना या योजनेत पहिलं प्राधान्य दिलं जातं.



योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे


जातीचा दाखला आणि रहिवासी दाखला.
आधार कार्ड आणि बँक पासबुक झेरॉक्स.
७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक (PR Card).
तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला.
जागेची कागदपत्रे.



अर्ज कसा करायचा ?


या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी तम्ही तुमच्या जवळच्या समाज कल्याण कार्यालयात, जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेत जाऊन अर्जाचा नमुना घेऊ शकता. अर्जासोबत जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि जागेचे कागदपत्रं जोडणं विसरू नका. अर्ज भरून झाल्यावर तो संबंधित ऑफिसमध्ये जमा करा आणि तिथून आपली पोचपावती घ्या.


दरम्यान, आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही 'महाआवास' पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

Comments
Add Comment

Rajya Sabha : राज्यसभेतही पेपरफुटीविरोधी विधेयक मंजूर; दोषींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ₹१० कोटी दंडाची तरतूद

लोकसभेनंतर राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजुरी; एआयद्वारे फसवणूक, सायबर हॅकिंग आणि संघटित पेपरफुटीवरही कठोर

Prithviraj Chavan : पृथ्वीराज चौहाण यांची उपायुक्तपदी बढती, तर सहायक आयुक्तपदावरील आठ अधिकाऱ्यांची खांदेपालट

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ पृथ्वीराज चौहाण यांची उपायुक्त

Newspaper and Magazine Subscriptions : उपमुख्यमंत्र्यांसह, सर्व मंत्र्यांना मिळणारी वृत्तपत्रे, नियतकालिके बंद

 सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; संबंधित मंत्र्यांच्या विभागांनी खर्च उचलण्याची सूचना मुंबई : उपमुख्यमंत्री,

NEET Protest : NEET आंदोलनात पंतप्रधान मोदींविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य तरुणीला पडलं महागात

जंतर-मंतर आंदोलनातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल; BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल  दिल्ली: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे

Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्याआधी शिर्डी विमानतळावरील एअर कार्गो सुविधा सुरू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; पुरंदर विमानतळासाठी ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी मुंबई : नवी मुंबई

Supreme Court : पोलिसांना पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार! आंदोलनावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली: आंदोलनादरम्यान सुरक्षादलांकडून करण्यात येणाऱ्या 'पॅलेट गन' (पालखी किंवा छऱ्यांच्या बंदुकीचा)