मतदारयादीचं पावित्र्य

लोकशाही व्यवस्थेत निष्पक्ष निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत, तितकीच निर्दोष मतदारयादी असणे हे त्या निवडणुकांचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी अनिवार्य असते. मात्र, राजकीय प्रभाव आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे मतदारयाद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. याच पार्श्वभूमीवर, मतदारयाद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

काही गोष्टी सूर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ असतात; पण तरीही अनेकांना त्यासाठी प्रमाणपत्र हवं असतं. 'सोनारानेच कान टोचलेले बरे' अशी मराठीत एक जुनी म्हण आहे. त्या म्हणीची आठवण अशावेळी आल्याशिवाय राहत नाही. मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनर्निरीक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी जो निकाल दिला, तो याच प्रकारचा आहे. मतदारयाद्या तयार करण्याचं, त्याची वेळोवेळी छाननी करण्याचं, त्यानुसार त्या दुरुस्त्या करण्याचं काम निवडणूक आयोगाचं आहे. या अवाढव्य कामासाठी आयोगाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन निवडणूक आयोग आपलं हे कर्तव्य पार पाडत असतं. त्यात काही चुका होतात. काही त्रुटी राहून जातात. राज्याचे निवडणूक अधिकारी त्याची दखल घेतात आणि आवश्यकतेनुसार त्यात सुधारणा करतात. तरीही मतदारयाद्यांवर अनेक स्थानिक प्रभाव पडतात आणि घोळ होतात. या स्थानिक प्रभावाला आणि घोळाला सर्व राजकीय पक्षांइतकीच प्रशासकीय यंत्रणेची अगतिकता
जबाबदार असते

राज्यात सरकार ज्या पक्षाचं असतं, त्या पक्षाच्या प्रभावाखाली प्रशासन यंत्रणा असते, हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. त्यामुळे, सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखालील मतदार याद्यांतूनही अनेकदा सत्ताधाऱ्यांना अनपेक्षित निकाल लागतात. नवे सत्ताधारी मग जुन्या सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करतात. ज्याच्याकडे तळापर्यंत संघटना आहे, अशा पक्षांना या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वसाधारणतः यश मिळतं. हा यशापयशाचा भाग निरीक्षण म्हणून ठीक असला, तरी तत्त्वतः यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील न्यायमूल्यावर मोठा आघात होतो. निवडणुकीच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहातं. हा तर्क पुढे लोकशाहीच्या मूलभूत उद्दिष्टांना हरताळ फासला जाण्यापर्यंत जातो. त्यामुळे, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत निष्पक्ष निवडणूक यंत्रणेला; म्हणजेच निवडणुकांना जेवढं महत्त्व आहे, त्यापेक्षाही अधिक पावित्र्य निर्दोष मतदारयादीला आहे. मतदारयाद्यांच्या या निर्दोषत्वासाठीच केंद्र सरकारने मतदारयाद्यांचं सखोल पुनर्निरीक्षण करण्याचं ठरवलं असून आतापर्यंत १३ राज्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अन्य राज्यांतही हे नियोजित आहे. महाराष्ट्रात सध्या या सखोल पुनर्निरीक्षणाची पूर्वतयारी सुरू आहे.

पुनर्निरीक्षणाची प्रक्रिया १३ राज्यांत पूर्ण झाली असली, तरी या मोहिमेला सर्वात जास्त विरोध झाला, तो बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये. बिहारमध्ये विरोधी पक्षाने आणि पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील तेव्हांच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनेच या प्रक्रियेला विरोध केला होता. मतदारयादीच्या सखोल पुनर्निरीक्षणाच्या नावाखाली आमच्या मतदारांनाच मतदान प्रक्रियेतून वगळलं जात आहे. केंद्रातले सत्ताधारी याद्वारे सर्वत्र आपला विजय सुकर करत आहेत, असा प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप होता. या आक्षेपातूनच बिहारमधून काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर जानेवारीतच सविस्तर युक्तिवाद झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी राखून ठेवलेला त्यावरचा निर्णय बुधवारी दिला. १२४ पृष्ठांच्या आपल्या विस्तृत निकालपत्रात मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी काही जगावेगळा निकाल दिला नाही. काही धक्कादायक विधानंही केली नाहीत. देशाच्या निवडणूक याद्या तयार करण्याचा आणि त्या निर्दोष राखण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार त्यांनी मान्य केलाच, पण त्यासाठी कोणती कागदपत्रं ग्राह्य धरावीत हे प्राधान्यक्रमाने ठरवण्याचा अधिकारही त्यांचाच असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड यांच्या मतदार पात्रतेसाठीच्या वैधतीवरही त्यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. निवडणूक आयोगाला नागरिकत्वाच्या वैधतेबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आणि निवडणुकीत मतदानासाठी अपात्र ठरणं किंवा मतदारयादीत नाव नसणं म्हणजे ती व्यक्ती भारताची नागरिक नाही, असा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही, हेही निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

न्यायालयांचे निकाल बहुधा तांत्रिक असतात. त्यांच्यासमोर मांडल्या गेलेल्या मुद्द्यांबाबतचं स्पष्टीकरण तेवढं त्यात असतं. अनेकदा वेगवेगळ्या याचिकांत असलेल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाची मतं वेगवेगळी वाटतात. त्या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रित अर्थ लावण्याचं काम नंतर करावं लागतं. या निकालपत्रातल्या काही स्पष्टीकरणांबाबत तेच करावं लागणार आहे. '२००३ च्या मतदारयादीत ज्यांची नांवं होती, पण त्यांच्या वैधतेबाबत निवडणूक आयोगाला शंका आली असेल, तर अशी सर्व नांवं येत्या एक महिन्याच्या आत नागरिकता अधिनियमांनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जावी आणि बिहारमधील येत्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्याबाबतचा निर्णय केला जावा', हे या निकालातलं मार्गदर्शन महत्त्वाचं आहे.
'मतदारयादीचं सखोल पुनर्निरीक्षण' आणि

'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्या एकसारख्या नाहीत. कोणाच्याही नागरिकत्वाच्या वैधतेबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारचा सक्षम अधिकारीच घेऊ शकेल. मतदारयादीतून नाव वगळण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम नसेल. त्यासंदर्भात दाद मागता येईल. त्याची सुनावणी होईल. पूर्ण न्यायिक प्रक्रियेने त्याबाबतचा निर्णय अंतिम होईल. बिहारमध्ये मतदारयादीतून नांव गळालेल्या ६८ लाख ६६ हजार व्यक्तींना या निर्णयाने त्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना मतदान करता आलं नाही; त्याबाबत मात्र वेगळा दिलासा नाही, हेही निकालपत्रातून दिसतं आहे. प्रत्यक्षात ते व्यावहारिक नाही, हेही सगळे जाणतातच. जो न्याय बिहारमधल्या वगळलेल्या नावांना, तोच न्याय अन्य राज्यातल्या अशा नावांनाही आहे, हे संबंधितांना समजावून घ्यावं लागेल, हाच याचा अर्थ.