Radhakrishna E. Vikhepatil : चर्चेअंती मनोज जरांगे पाटील उपोषणाचा निर्णय मागे घेतील - विखे पाटील

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबतच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ३० मे पासून अंतरवाली सराटीत कडक उन्हात आमरण उपोषणावर बसण्याचा इशारा दिल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. जरांगे पाटील यांच्या या इशाऱ्यामुळे शासकीय पातळीवर प्रचंड वेगाने चक्रे फिरू लागली असून, त्यांचे उपोषण रोखण्यासाठी महायुती सरकारकडून मनधरणीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांचे एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी रवाना झाले असून, सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगे पाटील उपोषणाचा निर्णय मागे घेतील, असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना आणि 'सगेसोयरे' अध्यादेशाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी तीव्र विरोध करत 'ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्यास रस्त्यावर उतरू' असा इशारा दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी सरकारला दिलेल्या १० महिन्यांच्या मुदतीचा दाखला देत सातारा गॅझेटिअरची अंमलबजावणी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाबाबत जीआर न काढल्याबद्दल तीव्र उद्वेग व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सातारा गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीमध्ये काही कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी येत आहेत आणि त्या केवळ चर्चेच्या माध्यमातूनच सुटू शकतात. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणासाठी काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत, असा आरोप करत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आम्हीच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. सरकार जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक असून त्यांच्या सर्व गैरसमजांचे थेट भेटीत निरसन केले जाईल, त्यामुळे त्यांच्यावर उपोषणाची वेळ येणार नाही, असा दावा विखे पाटील यांनी केला आहे.

या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या संभाव्य आंदोलनामुळे ओबीसी संघटनांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी इशारा दिला आहे की, सरकारने कोणत्याही दबावाखाली येऊन जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा किंवा ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल.