Narendra Modi : सोने खरेदी नंतर; देश प्रथम

भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण पूर्वीपासूनच आहे. पण मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या सोन्याच्या खरेदीमुळे देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यामुळे आता ‘आधी देश, नंतर सोने’ हा विचार स्वीकारून जबाबदारीने गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण
झाली आहे.

भारतीय समाज आणि सोने हे एक आगळेवेगळे नाते आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा इतकीच आम्हा भारतीयांसाठी सोनेदेखील जीवानवश्यक गरज आहे, असे अतिशयोक्तीने म्हटले जाते. सोने स्वस्त असो व महाग असो, सोने खरेदीचा ओघ फार पूर्वीपासून आपल्या देशामध्ये चालत आलेला आहे. महिलांच्या जोडीला पुरुषही ब्रेसलेट, चैन, अंगठी, हातातले कडे, कानातल्या बाळ्या यासाठी सातत्याने सोने खरेदी करत असतात. सध्या अमेरिका, इराण, इस्त्रायल असे युद्ध सुरु आहे. इंधनाच्या किमतीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. इंधन खरेदीसाठी परकीय चलन गरजेचे आहे. सोन्यामध्ये होत असलेली गुंततवणूक पाहता अमेरिकेकडे जात असलेले डॉलरच्या माध्यमातून परकीय चलन पाहता पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांना किमान वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. ही मात्रा लागू पडली. सोने खरेदी ओघ आटला. सोने खरेदीनंतर, देश प्रथम हा ट्रेंड वेगाने विकसित होत आहे. परकीय चलन देशाबाहेर जाण्याचे ध्येय बऱ्याच अंशी साध्य झाले.
भारतीय समाजात सोन्याला केवळ मौल्यवान धातू म्हणून पाहिले जात नाही, तर तो प्रतिष्ठा, सुरक्षितता, संस्कृती आणि भावनिक गुंतवणुकीचे प्रतीक मानला जातो. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव, धार्मिक परंपरा किंवा बचतीचा पर्याय म्हणून भारतात सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. ‘सोने म्हणजे सुरक्षित भविष्य’ अशी मानसिकता अनेक वर्षांपासून भारतीय समाजात रुजलेली आहे. त्यामुळे देशात सोन्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मात्र या वाढत्या सोन्याच्या आयातीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता आता केंद्र सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काही काळ सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्याची चर्चा आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर सुरू झाली आहे. या आवाहनामागे देशाची आर्थिक स्थिती, परकीय चलनाचा तुटवडा आणि डॉलरचा वाढता दबाव ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहक देशांपैकी एक मानला जातो. देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केले जाते. भारतात उत्पादित होणारे सोने अत्यल्प असल्याने बहुतांश सोने परदेशातून, विशेषतः अमेरिका आणि इतर देशांतून आयात करावे लागते. या आयातीसाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. परिणामी देशातील परकीय चलनाचा मोठा साठा सोन्याच्या खरेदीसाठी खर्च होतो. याचा थेट परिणाम भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर आणि रुपयाच्या मूल्यावर होतो.
भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण का आहे, याची अनेक सामाजिक आणि मानसिक कारणे आहेत. ग्रामीण भागात आजही सोने हीच सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड किंवा डिजिटल गुंतवणूक याबाबत अजूनही अनेकांना पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे हातात दिसणारी आणि गरजेच्या वेळी विकता येणारी मालमत्ता म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. महिलांसाठी दागिने हे केवळ अलंकार नसून त्यात भावनिक आणि कौटुंबिक सुरक्षिततेची भावना जोडलेली असते. लग्नात मुलीला सोने देणे ही सामाजिक प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. अनेक कुटुंबे कर्ज काढूनसुद्धा सोन्याची खरेदी करतात. यामुळे ‘सोन्याचे वेड’ ही मानसिकता समाजात अधिक दृढ होत चालली आहे. अलीकडच्या काळात सोन्याचे दर सातत्याने वाढत असूनही खरेदीत घट झालेली दिसत नाही. उलट सोन्याच्या वाढत्या किमतीमुळे अनेकांना ते अधिक सुरक्षित गुंतवणूक वाटू लागले आहे. आर्थिक अस्थिरता, महागाई आणि जागतिक तणावाच्या काळात लोक सोने खरेदीकडे वळतात. त्यामुळे मागणी वाढतच राहते. पण देशाच्या दृष्टीने ही स्थिती चिंताजनक आहे. कारण उत्पादनक्षम क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात पैसा निष्क्रिय स्वरूपात सोन्यात अडकून राहतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आवाहन या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते. देशातील नागरिकांनी काही काळ अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळली, तर देशाचा मोठा परकीय चलन खर्च वाचू शकतो. भारताला कच्चे तेल, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादनासाठीही मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची आवश्यकता असते. अशा वेळी सोन्यासारख्या अनुत्पादक आयातीवर होणारा खर्च कमी झाला, तर देशाचा आर्थिक समतोल सुधारण्यास मदत होऊ शकते. सोने आयात कमी झाल्यास भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरचा दबाव कमी होईल. डॉलरची मागणी घटल्याने रुपयाचे मूल्य स्थिर राहण्यास मदत मिळू शकते. रुपया मजबूत राहिला, तर आयात खर्च कमी होतो आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे जाते. तसेच चालू खात्यातील तूट कमी झाल्यास देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ मिळते. परकीय गुंतवणूकदारांचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढतो.

जर नागरिकांनी सोन्याऐवजी बँक ठेवी, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सरकारी रोखे किंवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक केली, तर त्या पैशाचा उपयोग देशातील उत्पादन, रोजगार आणि उद्योगवाढीसाठी होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेत पैसा फिरत राहिल्यास विकासाला गती मिळते; परंतु मोठ्या प्रमाणावर पैसा सोन्याच्या स्वरूपात घरात किंवा लॉकरमध्ये पडून राहिला, तर त्यातून देशाच्या उत्पादन क्षमतेत कोणतीही भर पडत नाही. त्यामुळे ‘मृत गुंतवणूक’ अशी टीका अनेक अर्थतज्ज्ञ सोन्यावर करतात. सरकारने यापूर्वीही गोल्ड बाँड योजना, गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना यांसारख्या पर्यायांद्वारे नागरिकांना प्रत्यक्ष सोने खरेदी टाळण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र भारतीय समाजातील मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान आहे. लोकांना सोन्यातील भावनिक सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे केवळ सरकारी योजना जाहीर करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी आर्थिक साक्षरता वाढवणे, गुंतवणुकीचे पर्याय समजावून सांगणे आणि समाजात नवीन आर्थिक विचार निर्माण करणे गरजेचे आहे.

माध्यमे, बँका, शैक्षणिक संस्था आणि आर्थिक तज्ज्ञ यांनीही यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘जास्त सोने म्हणजे जास्त सुरक्षितता’ हा समज बदलून ‘उत्पादनक्षम गुंतवणूक म्हणजे आर्थिक प्रगती’ ही भावना समाजात रुजवावी लागेल. विशेषतः तरुण पिढीला आधुनिक आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नाही की, सोने पूर्णपणे वाईट आहे किंवा त्याची खरेदी थांबवावीच लागेल. भारतीय संस्कृतीत सोन्याचे स्थान कायम राहणार आहे. मात्र अतिरेक टाळणे आणि गरज व गुंतवणूक यामध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. प्रतिष्ठा दाखवण्यासाठी किंवा सामाजिक दबावामुळे होणारी अनावश्यक सोन्याची खरेदी कमी झाली, तर त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो. आज भारत जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा वेळी प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक सवय देशाच्या प्रगतीशी जोडली जाते. जर नागरिकांनी विवेकाने खर्च आणि गुंतवणूक केली, तर देशाचा आर्थिक पाया अधिक मजबूत होईल. पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन हे केवळ सोन्याबाबत नसून देशहितासाठी जबाबदार आर्थिक वर्तन करण्याचा संदेश आहे.

देशाच्या विकासासाठी सरकारच्या धोरणांसोबतच नागरिकांची मानसिकता बदलणेही तितकेच आवश्यक आहे. सोन्याविषयीचे आकर्षण कायम राहू शकते, पण त्याचे अतिरेकी वेड देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे ‘देश प्रथम’ ही भावना ठेवून नागरिकांनी विचारपूर्वक निर्णय घेणे, हीच आजची खरी गरज आहे.

_संदीप खांडगेपाटील  .