मुंबई : राज्यातील जनतेला देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या 'गव्हर्नन्स प्रोसेसिंग री-इंजिनिअरिंग' (GPR) फेज-२ च्या आढावा बैठकीत महसूल विभागाने राज्यात अव्वल दर्जा पटकावला.
योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविणार; महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास विभागाची तयारी मुंबई : पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह जल व्यवस्थापन ...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये महसूल विभागाच्या सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विभागाचे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विशेष कौतुक व अभिनंदन केले.
मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध मुंबई : वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासासंदर्भात राज्य सरकारने ...
सेवांचे सुलभीकरण व वेळेची बचत
महसूल विभागामार्फत सध्या 'सेवा हक्क कायद्यांतर्गत' एकूण ५४ सेवा पुरविल्या जातात. यामध्ये महसूल विभागाच्या २० सेवा, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या २० सेवा आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या १४ सेवांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र शासनाने या सर्व सेवांचे 'GPR' म्हणजेच प्रशासकीय सुलभीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर देशांतर्गत पर्यटनाला मोठी चालना मिळाली असून, सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्हा हा पर्यटकांची पहिली पसंती ठरत ...
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात (फेज-१) अर्जांचे नमुने अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आले असून, अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर, फाईल मंजुरीसाठी लागणारे प्रशासकीय टेबल (कार्यासन मंजुरीचे स्तर) कमी केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना अत्यंत कमी वेळेत आणि जलदगतीने दाखले व प्रमाणपत्रे मिळणे सुरू झाले आहे. अल्पभूधारक, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत, प्रतिज्ञापत्र साक्षांकीत करणे, उत्पन्न प्रमाणपत्र, भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला, नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (शपथपत्रासह), नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (शपथपत्राविना), ज्येष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र, वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र या सेवांचा समावेश आहे.
सर्वसमावेशक अभ्यास गटाचे यश
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या सुलभीकरणाची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. हे मॉडेल तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, समग्र संस्था, मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि क्षेत्रीय पातळीवरील महसूल संवर्गातील विविध अधिकारी यांच्या अभ्यास गटाने एकत्रितपणे काम केले, ज्यामुळे हा प्रशासकीय बदल यशस्वी ठरला.
१४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण होणार होणार असून यामध्ये उर्वरित सेवांच्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावण पूर्ण करण्यात येणार असल्याचा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.