मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि तरुणांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या उत्तम संधी मिळाव्यात आणि राज्याच्या कौशल्य विकास धोरणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीत दक्षिण कोरियातील (South Korea) तीन नामांकित तांत्रिक आणि शैक्षणिक संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. या करारांमुळे राज्यातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तीन प्रमुख संस्थांसोबत ऐतिहासिक करार
हे सामंजस्य करार प्रामुख्याने तीन पातळ्यांवर करण्यात आले आहेत. पहिला करार राज्याचे 'व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय' (DVET) आणि 'कोरिया पॉलिटेक्निक्स' यांच्यात झाला. दुसरा करार 'महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी' (MSSDS) आणि 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन' यांच्यात, तर तिसरा महत्त्वाचा करार नव्याने स्थापन झालेले 'रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ' आणि 'कोरिया ॲडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' (KAIST) यांच्या दोन स्कूल्ससोबत पार पडला.
Maharashtra Finance Department New Rules : राज्याच्या तिजोरीवर ताण : सरकारी खर्चाला चाप; वित्त विभागाचे नवे कडक नियम लागू!
त्रुट्या असलेल्या प्रस्तावांना थेट केराची टोपली
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या तिजोरीवर सध्या पडणारा ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने आर्थिक काटकसरीचे ...
१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष आणि तरुणांची ताकद
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जगात आपली स्वतंत्र आणि मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. भारताची तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून ही तरुण पिढी देशाची खरी ताकद आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था ६६० अब्ज डॉलर्सच्या घरात असून, ती १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी एका अत्यंत कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे, जी या करारांच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकेल. या करारांची लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
जागतिक रोजगार आणि तंत्रज्ञानाची दारे खुली होणार
राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha) यांनी या करारांचे स्वागत करताना म्हटले की, या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना जागतिक दर्जाची कौशल्ये, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि परदेशातील रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. तर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी माहिती दिली की, जागतिक बँकेच्या 'कोरिया-वर्ल्ड बँक पार्टनरशिप फॅसिलिटी'च्या मदतीने राज्याच्या 'दक्ष' उपक्रमाला मोठे बळ मिळणार आहे. याच अनुषंगाने मुंबईत २१ आणि २२ मे रोजी एक दोन दिवसीय विशेष कार्यशाळाही आयोजित करण्यात आली असून, यात भारत आणि दक्षिण कोरियातील तज्ज्ञ एकाच मंचावर आले आहेत.
राज्यात उभारली जाणार कोरियन 'लर्निंग फॅक्टरी'
व्यवसाय शिक्षण संचालनालय (DVET) आणि कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यातील करारांतर्गत महाराष्ट्रात दक्षिण कोरियाच्या धर्तीवर 'लर्निंग फॅक्टरी' मॉडेल राबवले जाणार आहे. यामध्ये उद्योगांच्या गरजेनुसार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाईल. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मे ते सप्टेंबर २०२६ या काळात या केंद्रांचा संपूर्ण आराखडा आणि धोरण निश्चित केले जाईल. त्यानंतर मार्च २०२७ ते जून २०२८ या कालावधीत ही अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष सुरू होतील.
आजीवन शिक्षण धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी
कौशल्य विकास सोसायटी आणि 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन' यांच्यातील करारामुळे राज्यात 'आजीवन शिक्षण धोरण' (Lifelong Learning Policy) तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये कामगारांच्या कौशल्यवाढीसाठी (Upskilling) डिजिटल प्रमाणपत्र आणि ई-लर्निंगवर भर दिला जाईल. याशिवाय, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ आणि कोरियन संस्था 'ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी'वर एक संयुक्त संशोधन केंद्र सुरू करणार आहेत. या विशेष करारामुळे विद्यापीठातील निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थ्यांना थेट दक्षिण कोरियामध्ये पदव्युत्तर (Master's) आणि पीएचडी (Ph.D.) शिक्षणासाठी जाण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.
