मुंबई : मुंबईतील वांद्रे पूर्व (Bandra East) परिसरातील 'गरीब नगर' (Garib Nagar) भागात सलग दुसऱ्या दिवशी तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले. पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून (Western Railway) अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्याची मोहीम सुरू असून, या दरम्यान एका मशिदीचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईमुळे परिसरातील रहिवाशांच्या भावना तीव्रपणे दुखावल्या गेल्या. प्रशासनाच्या या धडक कारवाईचा निषेध नोंदवण्यासाठी संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने सुरू केली, ज्यामुळे परिसरात काही काळ भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आंदोलनाला हिंसक वळण
नागरिकांच्या या रोषाने लवकरच हिंसक वळण घेतले. बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या मुंबई पोलिसांवर आंदोलकांनी पाणी आणि पाण्याच्या बादल्या फेकल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच, जमावाला पांगवण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना अखेर लाठीचार्जचा अवलंब करावा लागला. समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये पोलीस आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात मोठी झटापट होताना स्पष्ट दिसत होते. तसेच, काही महिला पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना ओढून नेत असल्याची विदारक दृश्येही पाहायला मिळाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हिरव्या कंदीलानंतर मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी, ५०० बेकायदा झोपड्यांपैकी सुमारे १८ टक्के बांधकामे हटवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
मुंबई : राज्यात पेट्रोल-डिझेल तुटवड्याच्या अफवा पसरत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. “पॅनिक ...
प्रशासनाची भूमिका आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी
या संपूर्ण मोहिमेमागील मुख्य उद्देश आणि व्याप्ती स्पष्ट करताना, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी माहिती दिली की, ही मोहीम पाच दिवस चालणार आहे. रेल्वेचा 'सेफ्टी झोन' मोकळा करण्यासाठी आणि भविष्यातील रेल्वेच्या विकास प्रकल्पांसाठी तब्बल ५,३०० चौरस मीटर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कारवाईला गालबोट लागू नये म्हणून घटनास्थळी जवळपास १,००० जवानांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई पोलिसांचे ४०० कर्मचारी, रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि लोहमार्ग पोलिसांच्या (GRP) ४०० जवानांचा समावेश आहे. ५ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला या कारवाईसाठी परवानगी दिली होती, मात्र त्याच वेळी २०२१ च्या सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या हा संपूर्ण परिसर छावणीत रूपांतरित झाला असून सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.