नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा १५ लाख करण्याची ओबीसी उपसमितीची शिफारस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक होणार; ४३ नव्या जातींच्या समावेशासाठी केंद्राकडे जाणार

मुंबई : नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा आठहून १५ लाखांपर्यंत करण्याच्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊ असे निर्देश उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

या शिफारशीसह केंद्र शासनाच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या ४३ जातीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास सादर करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठक पार पडली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

बैठकीत विविध तांत्रिक व धोरणात्मक विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती आणि विविध महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविणे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक यांना वाहन घेण्यास मंजूरी, सध्या शिबिरांचे आयोजन करुन त्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू असून, जिल्हाधिकाऱ्याशी बैठक घेऊन योग्य आणि पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र दिले जावे अशी शिफारस करणे तसेच चुकीच्या लोकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत. अशा सूचनाही यावेळी करण्याची शिफारस करण्यात आली. वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल असे, बावनकुळे यांनी सांगितले.बैठकीसाठी विशेष उपस्थित लक्ष्मण हाके यांनी प्रशासकीय त्रुटींकडे लक्ष वेधले. "स्पेलिंग मिस्टेकमुळे राज्यातील २७ ते ३२ जाती शासकीय लाभांपासून वंचित आहेत, यावर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून तातडीने दुरुस्ती करावी," अशी मागणी केली.