India-Netherlands : भारत-नेदरलँड्सचा पुढील ५ वर्षांसाठी 'धोरणात्मक भागीदारीचा' रोडमॅप जाहीर

नवी दिल्ली : बदलती जागतिक पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि नेदरलँड्स यांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना पूर्ण विकसित धोरणात्मक भागीदारीमध्ये बदलत पुढील पाच वर्षांसाठीचा एक ऐतिहासिक आणि व्यापक रोडमॅप जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड्स दौऱ्यात “रोडमॅप ऑफ इंडिया-नेदरलँड्स स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप २०२६-२०३०” अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आला. या अंतर्गत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारीला एका व्यापक धोरणात्मक चौकटीत आणण्यासाठी समयबद्ध उपक्रम आणि संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांद्वारे दरवर्षी या कामाचा आढावा घेतला जाईल आणि राष्ट्रप्रमुख व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित संवाद राहील.

या ऐतिहासिक दौऱ्यातील सर्वात मोठी घोषणा सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी झाली आहे. आर्थिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञान भागीदारी मजबूत करण्यासाठी खालील पावले उचलण्यात आली आहेत. भारताची 'टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स' आणि नेदरलँड्सची सेमीकंडक्टर उपकरणे बनवणारी जागतिक दिग्गज कंपनी 'एएसएमएल' यांच्यात महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. हा करार गुजरातमधील धोलेरा येथे उभारल्या जाणाऱ्या भारताच्या पहिल्या फ्रंट-एंड सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन फॅसिलिटीला तांत्रिक व उपकरणांचे साहाय्य करेल. नेदरलँड्सच्या 'सेमिकॉन कॉम्पिटन्स सेंटर'ला 'इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन'शी जोडले जाईल, ज्यामुळे भारतातील स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि संशोधनाला मोठी मदत होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता , फोटोनिक्स, सायबर सुरक्षा आणि क्वांटम तंत्रज्ञानातही दोन्ही देश सहकार्य करतील.

सागरी कॉरिडॉरची निर्मिती

जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दृष्टीने दोन्ही देशांनी “ग्रीन अँड डिजिटल सी कॉरिडॉर स्थापित करण्याची योजना जाहीर केली आहे. भारत आणि युरोप दरम्यान पर्यावरणास अनुकूल आणि डिजिटली एकात्मिक सागरी मार्ग तयार करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. या उपक्रमामुळे युरोपीय बाजारपेठांमध्ये 'ग्रीन हायड्रोजन'चा एक प्रमुख निर्यातदार बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला मोठे बळ मिळेल. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातून दोन्ही देश बॅटरी स्टोरेज, बायोएनर्जी आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पांवर एकत्र काम करतील.

पाणी, कृषी, आरोग्य, शिक्षण करार

पाणी व्यवस्थापनातील डच कौशल्याचा भारताला फायदा होणार आहे. दोन्ही देशांनी आपली 'वॉटर स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप' २०२७ च्या पुढेही नूतनीकरण करण्याचे मान्य केले आहे. गंगा खोऱ्यासह इतर नद्यांचे व्यवस्थापन आणि पूर नियंत्रणावर एकत्र काम केले जाईल. तसेच गुजरातच्या महत्त्वाकांक्षी 'कल्पसर प्रकल्पा'साठी तांत्रिक सहकार्याच्या पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हवामान-अनुकूल शेती आणि दुग्ध व्यवसायासाठी पश्चिम त्रिपुरा येथे 'फ्लॉवर्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स' आणि बेंगळुरू येथे 'डेअरी ट्रेनिंग ऑफ एक्सलन्स' स्थापन केले जाईल. नेदरलँड्समधील इंडहोव्हन युनिव्हर्सिटी व युनिव्हर्सिटी ऑफ ट्वेन्टे आणि भारतातील ६ आघाडीच्या संस्था यांच्यात सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानासाठी विशेष शैक्षणिक करार झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी याचे वर्णन 'ब्रेन ब्रिज' असे केले आहे. संसर्गजन्य रोग, अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स आणि रोग देखरेखीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 'आयसीएमआर' आणि डच 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ' यांच्यात भागीदारी झाली आहे.

संरक्षण, सुरक्षा आणि स्थलांतर

नेदरलँड्सने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपले धोरणात्मक सहकार्य वाढवताना भारतासोबत नौदल सहकार्य मजबूत करणे आणि सागरी सराव वाढवण्यावर संमती दर्शवली आहे. दहशतवाद, सायबर गुन्हेगारी आणि उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांविरुद्ध सहकार्य करण्यासोबतच परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार आणि नवीन प्रत्यार्पण कराराचा पाठपुरावा केला जाईल. विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांच्या कायदेशीर आणि सुलभ हालचालींसाठी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी 'मोबिलिटी अँड मायग्रेशन' करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

मुक्त व्यापार करार

सांस्कृतिक वारशाचा आदर करत नेदरलँड्सने ११व्या शतकातील चोल राजवटीतील ऐतिहासिक तांब्याच्या पट्ट्या भारताला परत केल्या आहेत, ज्याचे भारताने मनःपूर्वक स्वागत केले. बैठकीच्या शेवटी, पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान जेटन यांनी दोन्ही देशांच्या अग्रगण्य कंपन्यांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. दोन्ही नेत्यांनी भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराचा लवकरात लवकर निकाल लावण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. युरोपीय राष्ट्रासोबतच्या भारताच्या संबंधांमधील हे आजवरचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी पाऊल मानले जात असून, यामुळे जागतिक व्यवस्थेत भारताच्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीला मोठी शक्ती मिळणार आहे.