महाराष्ट्र सरकारकडून विमान इंधनावरील 'व्हॅट'मध्ये ११ टक्क्यांची कपात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय; 'एटीएफ'वरील व्हॅट १८ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांवर

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक क्षेत्र अडचणीत आले असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विमान प्रवाशांना आणि विमान कंपन्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. विमानाच्या इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १८ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून शुक्रवार, दि. १५ मेपासूनच याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. जागतिक संकटामुळे विमान भाड्यात होणारी संभाव्य वाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. हवाई हद्दीवरील निर्बंध, विमानांच्या उड्डाणांमधील अनिश्चितता आणि विमानांच्या इंधनाचे (एटीएफ) गगनाला भिडणारे दर यामुळे विमान कंपन्या आर्थिक दबावाखाली आहेत. या कठीण काळात केंद्र सरकारने देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी इंधनाचे दर मर्यादित करणे, विमानतळ शुल्कात कपात करणे आणि आणीबाणीच्या काळात पतपुरवठा वाढवणे अशा अनेक सवलती दिल्या आहेत. मात्र, राज्यांकडून आकारला जाणारा 'व्हॅट' हा विमान कंपन्यांसाठी मोठा खर्च ठरत होता.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने संकट काळात इंधनावरील 'व्हॅट' कमी करण्यासाठी सर्व राज्यांशी चर्चा सुरू केली होती. या आवाहनाला तातडीने प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाबद्दल केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले आहेत. महाराष्ट्राने अत्यंत योग्य वेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर भाडेवाढ होत असतानाही राज्यातील विमान भाडे नियंत्रणात ठेवणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील २ लाख प्रवाशांना थेट फायदा

देशात सर्वाधिक विमान वाहतूक महाराष्ट्रातून होते. सध्या राज्यात १६ विमानतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, वर्षाला सुमारे ७.५ कोटी तर रोज सरासरी २ लाख प्रवासी राज्यातून विमानाने प्रवास करतात. इंधनावरील कर थेट ११ टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व १६ विमानतळांवरून होणाऱ्या विमान उड्डाणांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. यामुळे विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च कमी होणार असून, त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य विमान प्रवाशांना तिकीट दरात कपात किंवा स्थिरता याद्वारे मिळेल.