स्पर्धा परीक्षेत सवलत घेतल्यास 'खुल्या' प्रवर्गातील दावा अमान्य

राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न

मुंबई : सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापुढे स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी यांपैकी कोणत्याही बाबतीत सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती केवळ राखीव प्रवर्गातच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागेवर कोणताही दावा सांगता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक सुसंगती येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. मात्र, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वरीलपैकी कोणतीही सवलत (परीक्षा शुल्क वगळून) घेतलेली नाही, त्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडीचा मार्ग मोकळा असेल.त्याव्यतिरिक्त राज्यातील पाणीसाठा वाढवण्यासाठी उजनी, जायकवाडी, गोसीखुर्द, गिरणा, मुळा आणि हतनूर या सहा मोठ्या धरणांमधून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाईल. वाळू चोरी रोखण्यासाठी या प्रक्रियेवर सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि जीओ फेन्सिंगद्वारे कडक नजर ठेवली जाणार आहे.

नाशिक रिंग रोडसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

नाशिकच्या पायाभूत सुविधेसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या ६६.१५ कि.मी.च्या परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खासगी जमिनींच्या खरेदीवर सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार ६५९ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च केले जाणार असून, हा निधी 'नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणा'मार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया जलद होऊन कुंभमेळ्यापूर्वी कामाला गती मिळणार आहे.

मृद व जलसंधारण विभागात महत्त्वपूर्ण

राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ८ हजार ७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या रचनेनुसार, वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये आता स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये सुरू होतील. विशेष म्हणजे, महापालिका क्षेत्रातील कामांसाठी मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये नवीन पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. लघु पाटबंधारे यंत्रणेसाठी कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये नवीन कार्यकारी अभियंता कार्यालये स्थापन करून ४०८ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे

वैद्यकीय संस्थांना विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत

नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी आता विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. यापूर्वी ही सवलत २५ टक्के होती. यामुळे स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळेल.
विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याशिवाय मराठी साहित्याचा प्रसार करणाऱ्या नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला राज्य सरकारकडून आता दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांमध्ये 'उपाध्यक्ष' हे नवीन पद निर्माण करण्यास मान्यता.
नाशिकमधील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९.२६ कोटींची तरतूद. यामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.

मुळा-मुठा प्रकल्पातील ११६ कोटींचे कब्जेहक्क शुल्क माफ

पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी संगमवाडी आणि मुंढवा परिसरातील तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महापालिकेचे ११६ कोटी ६३ लाख रुपयांचे कब्जेहक्क शुल्क माफ झाले असून, नदी पात्रातील मळई जमीन आणि बोटॅनिकल गार्डनची जागा आता प्रकल्पासाठी उपलब्ध होणार आहे.

बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यावरील अनुदान बंद

महाराष्ट्रातून बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता बांग्लादेशातील आयात शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देणारी योजना रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. तसेच विविध संस्था, संघटना यांच्याकडून योजना बंद करण्याबाबत निवेदने देण्यात आली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ न देणाऱ्या योजनांऐवजी थेट फायदा होईल, निर्यातक्षम पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि बाजारपेठ विस्ताराला चालना मिळेल अशा परिणामकारक उपाययोजनांवर शासन अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.