मुंबई: वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात राज्याला जागतिक स्तरावर सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आगामी ‘पल्स 2027’ परिषदेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याबरोबरच दोन स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील चार ते पाच दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ‘पल्स 2027’च्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, ‘पल्स 2027’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती आणि शासन स्तरावरील दुसरी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करून ‘पल्स’ उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढू मुंबई : हवामान बदल आणि अवकाळी पावसामुळे कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांचे ...
ही कंपनी स्थापन झाल्यानंतर सीएसआर निधी, आर्थिक व्यवहार, विविध गुंतवणूक प्रस्ताव तसेच सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा अधिक सुलभ होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी नमूद केले.यावर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पल्स 2026’ परिषदेला देश-विदेशातील सुमारे 4 हजार 600 प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. परिषदेदरम्यान 25 हून अधिक समांतर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहभागातून ‘महाराष्ट्र डिक्लरेशन’ स्वीकारण्यात आले असून पुढील पाच वर्षांसाठी ‘महाराष्ट्र चार्टर’ही जाहीर करण्यात आले.‘पल्स 2026’मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत 15 सामंजस्य करार करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण, कौशल्य विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ, संशोधन आणि वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रातील या करारांमुळे लाइफ सायन्स व हेल्थटेक क्षेत्रात सुमारे 720 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळाल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.दरम्यान, ‘पल्स 2027’साठी 10 हजार प्रतिनिधींच्या सहभागाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून 50 सामंजस्य करारांद्वारे सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
