LPG Crisis in India: देशात किती दिवसांचा LPG आणि इंधन साठा शिल्लक

LPG Crisis in India : पुढील वर्षभर देशवासियांनी सोनं (Gold) खरेदी करू नये, तसंच पेट्रोल डिझेलचा (Petrol Diesel) वापरही कमीत कमी करावा, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केलं. तसंच शाळांनीही ऑनलाईन वर्ग सुरु करावेत असंही नरेंद्र मोदी म्हणाले. सलग दोन दिवस नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना आवाहन केल्याने विविध चर्चा रंगल्या आहेत. परकीय चलनाला मिळणारी चालना थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी हे आवाहन केलं. मात्र यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की देशात नेमका किती दिवसांचा LPG आणि पेट्रोल साठा शिल्लक आहे. (Narendra Modi On Gold Petrol Diesel)

देशात पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजी गॅसचा मुबलक साठा असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांनी जागतिक ऊर्जा बाजारात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या देशात 60 दिवस पुरेल इतके क्रूड ऑईल आणि नॅचरल गॅसचा साठा असल्याचे जैन यांनी सांगितले. याशिवाय देशात 45 दिवस पुरेल इतका एलपीजी साठा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पेट्रोलियम सचिवांनी देशात पेट्रोल, डिझेल अथवा गॅसचा तुटवडा असल्याचे वृत्त फेटाळले. देशात इंधनाचे कोणतेही राशनिंग होणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh)यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या अनौपचारिक गटाची (IGoM) पाचवी बैठक झाली. यादरम्यान जागतिक पुरवठा साखळीत अडचण येत असल्याने ऊर्जा संकटाबाबत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर संरक्षणमंत्र्यांनी देशात कोणतेही इंधन संकट नसून पेट्रोलियम उत्पादनांची कोणतीही कमी नसल्याचे स्पष्ट केले.

मग नरेंद्र मोदींनी इंधन बचतीचे आवाहन का केले ?

आखाती युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचा अपुरा पुरवठा होतोय, ज्यामुळे अनेक देशांत इंधन दराचा भडका उडाला आहे. आखाती देशांमधली युद्धाची परिस्थिती चिघळली तर आपल्याला अमेरिकन डॉलरमध्ये तेल खरेदी करावं लागेल. सरकारवर आपला डॉलर साठा जपून ठेवण्याचा दबाव वाढला आहे. याचे कारण असे की, जेव्हा जेव्हा भारत वस्तूंची आयात करतो, उदा. तेल, वायू (गॅस), सोने किंवा खते तेव्हा त्याचे पेमेंट (पैसे) डॉलरमध्ये केले जाते. परिणामी, जेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढतात, तेव्हा अधिक प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. यामुळे परकीय चलन साठ्यावर ताण येतो आणि रुपयाची स्थिती कमकुवत होते.

नेमक्या याच कारणामुळे सरकार जनतेला अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. जसे की सोन्याची खरेदी करणे, इंधनाचा अतिवापर करणे किंवा परदेश प्रवास करणे. अशा उपाययोजनांमुळे डॉलरची बचत होईल आणि अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यास मदत मिळेल. पंतप्रधानांचे हे आवाहन एक 'सावधगिरीचा उपाय' म्हणून पाहिले जात आहे; जागतिक संकटाच्या काळात भारताच्या आर्थिक स्थितीचा समतोल राखण्यासाठी आणि भविष्यात येऊ शकणाऱ्या मोठ्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अनेक देशात पेट्रोलच्या दरात भडका

इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या किंमतीत जबरदस्त वाढ झाली आहे. पण भारतात इतका मोठा संघर्ष सुरू असतानाही गेल्या 70 दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत. तेल कंपन्यांना दररोज जवळपास 1,000 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. एका अंदाजानुसार, 2026 मधील पहिल्या तिमाहिती तेल कंपन्यांचे एकूण नुकसान 2 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहचले.

भारतासाठी कडवे आव्हान

जर अमेरिका-इराण संघर्ष अजून ताणला गेला, युद्ध जरी थांबले पण संघर्ष सुरूच राहिला तर देशापुढे मोठे ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशावरील आर्थिक बोजा कमी करण्याची गरज आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. त्यामुळे देशापुढे कडवे आव्हान आहे. होर्मुज समुद्रधुनीतील पेचप्रसंग अजूनही निवाळलेला नाही. अशा परिस्थिती देशाने आयातीवरील अवलंबत्व कमी करणे फायद्याचे ठरणार असल्याचा सरकारचा सूर आहे.