नवी दिल्ली : ११ व्या ‘ब्रिक्स प्लस लिगल फोरम’च्या उद्घाटनाप्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ‘न्याय सेतू’ आणि ‘न्यायनॉमिक्स’ या दोन संकल्पना मांडल्या. 'बहुध्रुवीय जगातील कायद्याचे राज्य' या विषयावर बोलताना त्यांनी ब्रिक्स प्लस देशांमधील न्यायिक सहकार्य आणि आर्थिक समृद्धीची नवी दिशा स्पष्ट केली.
नवी दिल्ली : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने ...
सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, कोणताही आर्थिक विकास केवळ भौगोलिक स्थान किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून नसून संस्थात्मक स्थिरता, पारदर्शकता आणि विश्वासावर अवलंबून असतो. ब्रिक्स प्लस देश हे जगातील ४०% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे आणि जागतिक 'पीपीपी' उत्पन्नाच्या जवळपास ४०% भागाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे भक्कम न्यायिक व्यवस्था ही या देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा पाठीचा कणा आहे.
लातूर : कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपकेंसह सहा जणांवर औसा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद प्रशाला विभाग उर्दू, औसा ...
कायद्याचे राज्य आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थिती यांच्यातील थेट संबंध स्पष्ट करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी 'न्यायनॉमिक्स' (न्यायाचे अर्थशास्त्र) ही नवी संकल्पना मांडली. भारतासह सर्व ब्रिक्स प्लस देशांची वेगाने होणारी प्रगती ही तेथील न्यायव्यवस्थेसारख्या संस्थांमुळेच शक्य झाली आहे, असे ते म्हणाले. ब्रिक्स प्लस देशांमधील ११ विविध कायदेशीर परंपरांना एकत्र जोडणारा आणि त्यांच्यात परस्पर विश्वास निर्माण करणारा पूल म्हणजे 'न्याय सेतू'.
रायपूर : इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठातील (Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya) पेपरफुटी प्रकरणी एक प्राध्यापक आणि पाच विद्यार्थी अशा एकूण सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. ...
बार असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष एस. एस. नागानंद यांनीही ब्रिक्स देशांमधील कायदेशीर सहकार्यावर भर दिला. "आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक वाढते, तेव्हा कायदेशीर संबंधही अधिक दृढ होतात. त्यामुळे विवाद निवारण पद्धती सोपी, जलद आणि कमी खर्चाची असणे आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले. या गरजेचा विचार करून बार असोसिएशन ऑफ इंडियाने नवी दिल्ली येथे 'ब्रिक्स मध्यस्थी केंद्र' स्थापन करण्याची पुढाकार घेतला आहे.
लखनऊ : जातीय आरक्षणाविरोधात तरुणांच्या नेतृत्वात दिल्ली एनसीआरसह ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लखनऊ येथे आंदोलन करत असलेल्या ...
भारताकडे २०२६ च्या ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. यापूर्वी भारताने २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्ये हे अध्यक्षपद भूषवले होते. भारताचे २०२६ मधील ब्रिक्स अध्यक्षपद हे "लवचिकता, नवसंशोधन, सहकार्य आणि शाश्वतता" या संकल्पनेवर आधारित आहे.
सरन्यायाधीशांनी मांडलेले महत्त्वाचे प्रस्ताव:
१. ब्रिक्स प्लस ज्युडिशिअल फेलोशिप : सर्व सदस्य देशांतील न्यायाधीशांना एकमेकांच्या न्यायालयांमध्ये काही काळ बसून तेथील न्यायव्यवस्थेचा आणि कायदेपद्धतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळावी.
२. सामायिक केस लॉ रिपॉझिटरी : भारताने डिजिटल केस लॉमध्ये केलेल्या कामाच्या धर्तीवर एक सामायिक व्यासपीठ तयार केले जावे. यामुळे नवी दिल्ली, ब्राझिलिया किंवा प्रिटोरिया येथे दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा वापर इतर ब्रिक्स देशांतील न्यायालये समान कायदेशीर प्रश्नांवर निकाल देताना करू शकतील.