राज्य सरकारची कारवाई; प्रत्यक्ष पाहणी न करता सव्वा महिन्यात १ हजार ५८६ उद्वाहनांना परवाने
मुंबई : पुण्यातील आयटी पार्कच्या इमारतीमध्ये उद्वाहनांची (लिफ्ट) प्रत्यक्ष पाहणी न करता आणि अटींची पूर्तता नसतानाही नियमबाह्य पद्धतीने परवाने दिल्याप्रकरणी राज्य शासनाने जळगावचे विद्युत निरीक्षक उदय डांबे यांना निलंबित केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या १८ लिफ्टचे परवाने दिले, त्यातील १० लिफ्टची उभारणी झाली नसतानाही त्या सुरू करण्यास डांबे यांनी संमती दिल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे.
उदय डांबे हे दि. ३१ मार्च २०२१ ते ३० जुलै २०२५ या कालावधीत मुंबईत विद्युत निरीक्षक (उद्वाहन) या पदावर कार्यरत होते. या काळात पुण्यातील खराडी येथील 'मे. पंचशील बिझनेस हब' या प्रस्तावित आयटी टॉवरमधील १८ लिफ्टच्या तपासणीची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मात्र, डांबे यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता आणि तपासणीसूचीतील बाबींची पूर्तता न करता या लिफ्टना उभारणी व वापराचे परवाने दिले. यातील १० लिफ्ट तर अस्तित्वातच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आला आहे.डांबे यांच्या कार्यपद्धतीवर चौकशी समितीने ताशेरे ओढले आहेत. १९ मार्च ते २७ एप्रिल २०२५ या अवघ्या सव्वा महिन्याच्या काळात त्यांनी तब्बल १ हजार ५८६ लिफ्टची तपासणी स्वतःच केल्याचे दाखवले आहे. एकाच दिवसात त्यांनी कधी २६, तर कधी थेट ८२ लिफ्टची निरीक्षणे केल्याची नोंद आहे. मानवी क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन करण्यात आलेली ही घाई संशयास्पद असून १२४ अहवालांवर तर निरीक्षणाची तारीखही नमूद करण्यात आलेली नाही.
S. Jaishankar and Brian Lara : परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि क्रिकेटपटू ब्रायन लाराची खास भेट; ‘भारत-त्रिनिदाद नात्याचा सर्वात मजबूत दुवा म्हणजे क्रिकेट’
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी त्यांच्या तीन देशांच्या कॅरिबियन दौऱ्याच्या अंतिम टप्प्यात त्रिनिदाद आणि टोबॅगोला भेट दिली. या ...
पुढील तपास सुरू
लिफ्ट हे जनतेच्या सुरक्षेशी निगडित साधन असल्याने अशा गंभीर नियमांचे उल्लंघन 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' मधील कर्तव्यपरायणतेचा भंग असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. या प्रकरणी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने डांबे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले असून, पुढील आदेशापर्यंत त्यांचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात डांबे यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास पूर्णतः बंदी असून, असे आढळल्यास निर्वाह भत्ता बंद करून कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.