Bharat Electronics Limited : संरक्षण मंत्रालयाचा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोबत 1476 कोटींचा करार

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करासाठी किमान पाच ग्राउंड-बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमच्या खरेदीसाठी हैदराबाद येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडसोबत 1476 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रणालीत 72 टक्के स्वदेशी घटकांचा वापर करण्यात येणार आहे. 'बाय (इंडियन-इंडिजेनसली डिझाइन्ड, डेव्हलप्ड अँड मॅन्युफॅक्चर्ड)' या श्रेणीअंतर्गत करण्यात आलेल्या या करारावर 5 मे 2026 रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-2 येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.



ही प्रणाली भारतीय लष्कराच्या युनिट्सचे आधुनिकीकरण करेल तसेच देशातील स्वदेशी संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेला अधिक बळकट करेल. हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक-इन-इंडिया'प्रती असलेली वचनबद्धता अधिक दृढ करतो.


Comments
Add Comment

Indian Railway : १ ऑगस्टपासून तत्काळ तिकीट बुकिंगचे नियम बदलणार;रेल्वे स्थानकांवर नवी टोकन प्रणाली लागू

मुंबई : भारतीय रेल्वेने तत्काळ (Tatkal) तिकीट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर करण्याच्या

Ram Mandir Case, : राम मंदिर प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नवी एसआयटी स्थापन

नवी दिल्ली : अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात

Supreme Court : शांततापूर्ण निदर्शने हा संविधानाने दिलेला अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून देशभर तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले होते. 'कॉकरोच

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदरातील हल्ल्यानंतर भारत सतर्क; परराष्ट्र मंत्रालयाने युक्रेनच्या राजदूताला बोलावले

नवी दिल्ली : काळ्या समुद्र (ब्लॅक सी) परिसरातील भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत भारताने मोठे राजनैतिक पाऊल उचलले

Online Share Trading Fraud : ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग फसवणूक : प्रमुख बँकांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयामुळे लाखो गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवित नवी दिल्ली : ऑनलाईन शेअर ट्रेडिंग आणि डिजिटल

Rashtriya Krishi Vikas Yojana : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

नवी दिल्ली : ठरवून दिलेल्या वेळेत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधीचा एकूण 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर