एकूण ९४ तास झाली चर्चा, तब्बल १८८ नगरसेवकांनी घेतला सहभाग
सभागृहाचे कामकाज थेट प्रक्षेपण केल्यामुळे नगरसेवकांनी वाढला सहभाग
विरोधकांनी सभात्याग केला निषेध
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७चा अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाची बाजू महापालिका सभागृहात गुरुवारी मध्यरात्री मंजूर करण्यात आली. तब्बल १२ दिवस चाललेल्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ९४ तास चर्चा झाली आणि या चर्चेत २३७ पैंकी १८८ नगरसेवकांनी भाग घेतला. आजवरच्या महापालिका इतिहासात प्रथमच एवढी तास चर्चा आणि १८८ नगरसेवक भाग घेण्याची पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हा आजवरच्या तुलनेत हा मोठा रेकॉर्डच झाल्याचा दावा महापौर रितू तावडे यांनी केला आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात असमान निधी वाटप झाल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग करत याचा निषेध केला.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०२६-२७चा ८०९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तत्कालिन महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी मांडल्यानंतर, त्यात अंतर्गत सुमारे ८०० कोटी रुपयांची अंतर्गत निधीतून सुधारणा करून स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर सुधारीत अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिकेत सादर केला. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या भाषणानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय भाषणांना सुरुवात झाली. तेव्हापासून महापालिका सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सदस्यांनी भाग घेत मुंबईच्या विकासासंदर्भात काही सूचना करतानाच अर्थसंकल्पातील तरतूदीं आदींकडे लक्ष वेधून घेत प्रशासनाला यात सुधारणा सुचवल्या. त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात झाल्यानंतर गुरुवारी या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देईपर्यंत आयुक्तांसह १८८ नगरसेवकांनी भाग घेतला. तब्बल ९४ तास ही चर्चा झाली. आणि १२ दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर शुक्रवारी रात्री महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या समारोपाच्या निवेदनानंतर महापौर रितू तावडे यांनी महापालिका अर्थसंकल्प अ,ब, ई व ग या सर्व सुधारीत अर्थसंकल्पाला महापालिकेत मंजुरी दिली, यावेळी विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. परंतु या हा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या सर्वच नगरसेवकांनी बाके वाजवून याचे स्वागत केले.
थेट प्रक्षेपणामुळे नगरसेवकांचा वाढला सहभाग
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या तीन दिवसांमध्ये कोणत्याही सदस्याला वेळेचे बंधन नव्हते, त्यामुळे प्रत्येक सदस्य वेळेचे बंधन नसल्याने बोलत होते, त्यानंतर महापालिकेच्या या अर्थसंकल्पीय चर्चेचे युट्यूबद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानंतर प्रत्येक सदस्याला एक तासांचा आत भाषण करण्याची मर्यादा घालण्यात आली. परंतु थेट प्रक्षेपण होत असल्याने आपले सभागृहातील भाषण सोशल मिडियावर टाकून आपल्याला निवडून देणाऱ्या मतदारांपर्यंत पोहोचावे याकरता मग प्रत्येक सदस्यांनी भाषणाकरता आपली नावे नोंदवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सदस्य जास्त आणि वेळ कमी याचे गणित जुळवण्यासाठी शेवटच्या चार दिवसांमध्ये २० मिनिटांची मर्यादा घालण्यात आली. त्यामुळे थेट प्रक्षेपणामुळे मोठ्या संख्येने सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, ९४ तास चर्चेचा रेकॉर्ड झाल्याचा दावा महापौरांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात सन २००७ पूर्वी १०० तासांहून अधिक तास चर्चा झाल्याचेही बोलले जात आहे.
महापौरांच्या अधिकारात १५० कोटी रुपयांची तरतूद?
स्थायी समितीच्या अधिकारात ८०० कोटी रुपयाची सुधारीत तरतुद करण्यात आल्यानंतर महापालिका सभागृहाच्या अखत्यारित महापौरांच्या अधिकारात सुमारे १५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे बोलले जात आहे. स्थायी समितीत तरतूद केलेल्या सांकेतांक क्रमाकांमध्ये ही वाढीव रक्कम भाजप, शिवसेनेसह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना तसेच इतर कामांसाठी करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. उत्तन्नाची बाजू मंजूर केल्यामुळे भांडवली खर्चाला मान्यता देण्यापूर्वी ही तरतूद केली जाणार आहे.
अभिमानास्पद आणि लोकशाही मुल्यांना बळकटी देणारी बाब
मुंबई महापालिकेच्या आजवरच्या ज्ञात इतिहासात पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या संख्येने सदस्यांना सविस्तरपणे आपले मत मांडण्याची संध्यी मिळाली. ही अत्यंत अभिमानास्पद आणि लोकशाही मुल्यांना बळकटी देणारी बाब आहे,असे सांगत महापौर रितू तावडे यांनी अर्थसंकल्प हा आकड्यांमधून मोजता येत नाही.अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी केलेल्या सर्व तरतुदी १०० टक्के वापरल्या गेल्या तरच खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प फलद्रुप होईल. केवळ तरतूद करणे पुरेसे नसून वेळेत आणि पारदर्शक पध्दतीने अंमलबजावणी होणे, तेवढीच महत्वाची जबाबदारी आहे. सभागृहाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे, आता अर्थसंकल्प फळास येण्याची जबाबदारी प्रशासनाकडे सोपवली जात असल्याचे सांगत सर्वच नगरसेवक, संबंधित विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यांचेही धन्यवाद मानले.
