अबुधाबी : संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) सुमारे ६० वर्षांनंतर ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. याचा परिणाम सौदी अरेबिया आणि त्याचा जवळचा सहयोगी पाकिस्तान यांच्यावर होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची आज म्हणजेच मंगळवार २८ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये पोहोचले आहेत. गेल्या ४८ तासांतील इस्लामाबादचा हा ...
यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यात दीर्घकाळापासून तणाव असल्याचे सांगितले जाते, विशेषतः तेल उत्पादनाच्या मुद्द्यावरून. यूएईला तेल उत्पादन वाढवायचे होते, तर सौदी अरेबिया कमी उत्पादनाच्या बाजूने होता. याशिवाय, यूएई पाकिस्तानवरही नाराज असल्याचे म्हटले जाते, कारण पाकिस्तान अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावत होता आणि इराणच्या हल्ल्यांवर कठोर भूमिका घेत नव्हता.
पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा एकदा वाढला असून इस्रायल संरक्षण दल (Israel Defense Forces) आणि हिजबुल्ला (Hezbollah) यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये ...
यूएईने हा निर्णय अशा वेळी घेतल्याचे सांगितले जाते, जेव्हा खाडी देशांची बैठक सुरू होती. इराणच्या हल्ल्यांनंतरही या देशांकडून कोणतीही संयुक्त कारवाई झाली नाही. काही अहवालांनुसार, यूएईची इच्छा होती की सौदी अरेबिया आणि कतार यांनी मिळून इराणविरोधात ठोस पावले उचलावीत, मात्र तसे झाले नाही. राजकीय पाठिंबा न मिळाल्याने यूएईने आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जाते.
यूएईच्या सरकारी कंपनीनुसार, देशाचे तेल उत्पादन २०२७ पर्यंत दररोज ३.४ दशलक्ष बॅरलवरून ५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढू शकते. इराणमुळे आधीच तेल उत्पादनात घट झाली असून ओपेकच्या पुरवठ्यावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. यूएईचे हे पाऊल जागतिक तेल बाजाराचे संतुलन बदलू शकते.
यूएईने यापूर्वीच पाकिस्तानवर दबाव टाकल्याचे म्हटले जाते. अलीकडेच त्याने पाकिस्तानकडून ३.५ अब्ज डॉलर परत घेतल्याचे वृत्त आहे, ज्याचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढती जवळीकही यूएईला पसंत नसल्याचे मानले जाते. काही तज्ज्ञांच्या मते, ओपेकमधून बाहेर पडून यूएई सौदी-पाकिस्तान समीकरण कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यूएईच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढू शकतो, त्यामुळे किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना होऊ शकतो, कारण त्यांचा आयात खर्च कमी होईल आणि महागाईवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
