मुंबई : ज्या कंपन्यांकडून अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्यांना विनाअनुदानित खते व कृषी निविष्ठा विक्री करता येणार नाही, अशा स्वरुपाच्या निर्णय उत्तर प्रदेशात झाला आहे. तसेच रासायनिक खतांचा पुरवठा करताना होणारे लीकिंग बंद करणेबाबत उत्तरप्रदेशने जाहीर केलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर राज्यात देखील निर्णय घेतला जाईल, असे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील कृषि निविष्ठा विक्री व्यवसायिकांच्या विविध प्रश्नांवर घेतलेल्या भूमिकेमुळे २७ एप्रिलपासून सुरू असलेला संप शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागे घेण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून संप मिटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रालय परिषद सभागृह येथे कृषि निविष्ठा विक्री व्यवसायातील अडचणीबाबत माफदा संघटनेचे प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या बैठकीत कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, ऑनलाईन कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषि आयुक्त सुरज मांढरे, कृषि संचालक सुनिल बोरकर, माफदा संघटनेचे विनोद तराळ पाटील, ऑल इंडियाचे अध्यक्ष मनमोहन कलंतरे यासह संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, उत्तरप्रदेशमध्ये ज्या खत उत्पादक कंपन्या स्वतः तयार केलेले खत विकतात, त्याच प्रकारचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू केला जाणार आहे. शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव दिला जाईल, तसेच गृह विभाग आणि प्रत्येक पोलीस विभागाला पत्र पाठवून कडक कारवाई करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. केंद्र सरकारने बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या संनियंत्रणासाठी साथी पोर्टल विकसित केले आहे.
मंत्री भरणे म्हणाले की, हा पोर्टल बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्या या स्तरावर राबविणे ही सर्वांसाठी एक चांगली यंत्रणा आहे आणि याचा योग्य वापर सर्वांनी करावा. विक्रेत्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार पंधरा दिवसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कालावधी वाढवता येईल आणि विक्रेत्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढला जाईल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, ई-पॉस वापरकर्त्यांवर तात्पुरती स्वरूपात कारवाई केली जाणार नाही. राज्यातील कृषि निविष्ठा संदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेऊन मार्ग काढला जाईल.विक्रेत्यांनी बियाणे पुरवठादार कंपन्यांकडून सीलबंद पॅकेजिंगमध्ये खरेदी करून शेतकऱ्यांना त्याच स्वरूपात विक्री केली असल्यास, तपासणीमध्ये बियाणे, रासायनिक खते किंवा किटकनाशकांचे सॅम्पल फेल झाल्यास, हरियाणा राज्याने ज्या प्रकारे विक्रेत्यांना आरोपी न करण्याचा निर्णय घेतला त्याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात पुढील निर्णय घेतला जाईल. तसेच, मुदतबाह्य किटकनाशके पुरवठादार कंपन्यांनी विक्रेत्यांकडून परत घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी माफदा व विविध कंपन्यांसोबत चर्चा केली जाईल.