- सरकारचा अंतिम निर्णय मात्र प्रतीक्षेत
मुंबई : मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर सध्या मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचा दावा महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा तोडगा निघाल्याचे सांगितले जात आहे. राव यांच्या मते, मराठी सक्तीची अंमलबजावणी थेट ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभाग आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर अखेर बैठक पार पडली. गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक सभागृहात झालेल्या सभेत शशांक राव यांनी चालकांना दिलासा देणारी माहिती दिली. “१ मेपासून कोणतीही मराठी चाचणी घेतली जाणार नाही. सरकारने ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यास सहमती दर्शवली आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
यामुळे ४ मे रोजी जाहीर करण्यात आलेले आंदोलनही मागे घेण्यात आले आहे. संघटनांनी हा निर्णय तात्पुरता दिलासा मानला असला, तरी अंतिम अधिकृत आदेश येण्याची सर्वजण वाट पाहत आहेत.
पुणे : पुणे स्टेशनजवळ संध्याकाळी २२२२५ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस - सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसचा चौथा डबा घसरला. आज (सोमवार २७ एप्रिल २०२६) ...
दरम्यान, शशांक राव यांनी स्पष्ट केले की, या स्थगितीचा अर्थ नियम पूर्णपणे रद्द झाला असा नाही. “ज्या चालकांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होणारच. अशा प्रकरणांना आमची युनियनही पाठिंबा देणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणात राजकीय रंगही चढताना दिसत आहे. शशांक राव यांनी मनसेवर टीका करत, “मराठीच्या नावाखाली केवळ राजकारण आणि तोडफोड केली जाते,” असा आरोप केला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेत आज उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण आणि या जमिनींवरील ...
दुसरीकडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मात्र आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “मराठीत संवाद साधण्यास नकार देणारी मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही.” मात्र, अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत ते सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आज म्हणजेच मंगळवार २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीचा नेमका रोडमॅप निश्चित होणार आहे.
