संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (यूएनजीसीपी मधे) जेव्हा सुधारणा होतील तेव्हा त्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्व राष्ट्रांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी "UN Commission on Consumer Protection"ची मागणी जिनिव्हाच्या जुलै २०१३च्या UNCTAD च्या सादरीकरणात केली होती. त्याला मिळालेला प्रतिसाद संमिश्र होता. ही मार्गदर्शक तत्त्वे काही अडचणींमुळे आम्ही अमलात आणू शकलो नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघ आमच्यावर निर्बंध घालणार का, असेही प्रश्न उपस्थित केले गेले. सभेच्या अध्यक्षांनी त्यावर मला परत खुलासा करण्याची संधी दिल्याने आपली ही कल्पना मला सर्व राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना विस्तृतपणे स्पष्ट करता आली. आणि त्याची परिणती म्हणजे दुसऱ्या दिवशी अखेरीस आपल्या या संपूर्ण संकल्पनेवर अभ्यास करण्यासाठी दहा राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींचा एक कार्यकारी गट स्थापन करता आला. एका अनोख्या आनंदातच मी आणि शुभदा चौकर जिनिव्हाहून मुंबईला परतलो. अर्थात त्या सभेतील एक गोष्ट आम्हा दोघांनाही खटकली होती. काही राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सुद्धा याबाबत आम्हाला जिनीव्हातच प्रत्यक्ष छेडले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक परिषदेत माझ्यासारखा एक भारतीय एक महत्त्वाची सूचना मांडतो, त्यावर अभूतपूर्व अशी चर्चा होते. परंतु या संपूर्ण चर्चेत भारताच्या अधिकृत राष्ट्रीय प्रतिनिधी मूग गिळून गप्प बसतात, हे कसे काय? वास्तविक जिनीव्हाला जाण्याच्या आधीच मी दिल्लीत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांना याबद्दल रीतसर संपूर्ण कल्पना देऊन आपल्या या प्रस्तावाला भारत सरकारने पाठिंबा देण्याची विनंतीही केली होती आणि त्यांनी त्याला होकारही दिला होता. परंतु जिनीव्हाच्या सभेमधे मी आपली सूचना मांडल्यावर भारत शासनाच्या त्या प्रतिनिधीने चक्क मौन पाळले! असो. हा एक थोडासा कटु अनुभव मनाच्या एका कोपऱ्यातच ठेवून आम्ही मुंबईला परतलो.
त्यानंतर या प्रकरणाचा दुसरा अध्याय सुरू झाला. तो खुपच आव्हानात्मक आणि खडतर असा होता. संयुक्त राष्ट्र ग्राहक संरक्षण आयोग स्थापन करण्याच्या आपल्या सूचनेवर संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषदेच्या कार्यालयाने एक सविस्तर प्रश्नावली तयार करून ती संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या प्रतिसादासाठी पाठवली. त्यांचा सर्वांचा प्रतिसाद आल्यावर त्याचा सखोल अभ्यास करण्यात शुभदासह वसुंधरा देवधर, ललिता ताई कुलकर्णी आणि वर्षां राऊत यांचे मोलाचे सहाय्य लाभले. २०१३ ते २०१५ दरम्यान जिनीव्हा येथे या सुधारणा प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी तीन बैठका आयोजित करण्यात आल्या. त्या बैठकांत वर्षा राऊत हिने बारकाईने सर्वच प्रस्तावित सुधारणांचा अभ्यास केला. यूएनजीसीपीमधे मुंबई ग्राहक पंचायत आणि कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल यांच्याशिवाय अनेक सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनीसुद्धा सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या सर्व सुधारणांचा अभ्यास करून त्याच्यावर टिपण करणे हे एक फार मोठे काम होते.
या सर्व चर्चांच्या बैठकांत ज्या ज्या वेळी आपली संयुक्त राष्ट्र ग्राहक संरक्षण आयोग स्थापन करण्याची सूचना चर्चेसाठी विचारार्थ यायची त्यावेळी अमेरीका, इंग्लंड यासारखे पाश्चात्य प्रगत देशांचे प्रतिनिधी आपल्या या सूचनेला कसून आणि थेट, कुठलाही आडपडदा न ठेवता विरोध करत होते आणि दरवेळी मी आपली मागणी वेगवेगळ्या पद्धतीने या सर्व महारथींना पटवून द्यायची शर्थ करत होतो. अखेर अखेर तर असं चित्र दिसू लागलं की बाकी सर्व सूचना/सुधारणांवर सर्वांचीच सहमती होतेय आणि फक्त आपल्या सूचनेवर आल्यावर घोडं अडकतंय. मुख्य म्हणजे मी आणि वर्षासुद्धा आपली बाजू सोडायला तयार नव्हतो. त्यामुळे आपल्या सुचनेवर आभासी गतिरोध (virtual deadlock) झाला होता. कारण आपल्या सुचनेला अमेरीका, इंग्लंड विरोध करत असले तरीही ब्राझील, मलेशिया आणि अनेक विकसनशील देशांच्या प्रतिनिधींशी आपण संपर्क साधून आपल्या सूचनेला पाठिंबा मिळवला होता. त्यामुळे आपली सूचना इतक्या सहजासहजी बाजूला सारणेही अंक्टाडला शक्य होत नव्हते. आणि अशा परिस्थितीत जून २०१५ मधे यावरील अंतिम सभा जिनिव्हात निश्चित झाली. आता खरी कसोटी होती.
जिनिव्हातील या सभेसाठी जाण्यापूर्वी मी पुन्हा एकदा दिल्लीला जाऊन तत्कालीन ग्राहक व्यवहार सचिव देसी राजू यांना भेटलो. त्यांना या विषयाचे महत्व आणि गांभीर्य समजावून आपल्या या सूचनेला पाठिंबा देण्याची विनंती केली. सुदैवाने पूर्वी ज्या अतिरिक्त सचिव जिनीव्हात ऐन वेळी मुग गिळून गप्प राहिल्या होत्या त्या निवृत्त झाल्या होत्या. देसी राजू हे सचिवपदी नव्यानेच आले होते. त्यांनी आपली विनंती मान्य केली आणि जिनिव्हाला बैठकीच्या आदल्या संध्याकाळी त्यांना सविस्तर ब्रिफींग देण्यासाठी मला सांगितले. त्यानुसार २०१५ जुनच्या जिनीव्हातील त्या अंतिम बैठकीच्या आदल्या दिवशी मी देसी राजूना जाऊन ब्रिफींग केले. दुसऱ्या दिवशी बैठक सुरू झाली. मी खूप अस्वस्थ आणि तणावात होतो. आपल्या सूचनेवर चर्चा सुरु झाली. इंग्लंड आणि अमेरीकेच्या प्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा त्यांचा विरोध स्पष्ट केला. त्यानंतर भारत सरकारतर्फे देसी राजू उभे राहिले. त्यांनी ज्या पद्धतीने आपली सूचना उचलून धरुन छान प्रकारे बाजू मांडली त्याला तोड नाही.
दरम्यान काही घडामोडी पडद्यामागे घडत होत्या. अंक्टांडच्या संचालकांनी मला बोलावून घेऊन समजावून सांगितले की आपण आपल्या सूचनेवर फारच आग्रही राहिलो तर ही सूचना फेटाळली जाऊ शकते. कारण सहसा संयुक्त राष्ट्रांच्या अशा बैठकांत कोणतेही प्रस्ताव मतदान टाळून सर्वसहमतीने संमत करण्याची अथवा फेटाळण्याची प्रथा/ परंपरा आहे. पण तरीही मी आपल्या मागणीवर ठाम असल्याचे पाहून त्यांनी एक मध्यम मार्ग सुचवला ज्यामुळे आपण आणि इंग्लंड, अमेरिकेचे प्रतिनिधी हे दोन्ही पक्ष एक, दोन पावले मागे येतील. म्हणजे नक्की काय हे मी त्यांच्याकडून जाणून घेतले.
त्यानंतर भोजनोत्तर अखेरचे सत्र सुरु झाले. बाकी सर्व सूचना/सुधारणा एकतर स्वीकारण्यावर किंवा फेटाळण्यावर किंवा त्यात फेरसुधारणा करण्यावर सहमती झाली होती. अखेरपर्यंत वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली सूचना फक्त आपलीच होती. आणि त्यामुळे याबाबत सर्वच उपस्थितांच्या मनात खुप उत्सुकता होती. एका मागून एक सर्व सूचना अंतिम मान्यतेसाठी मांडल्या जात होत्या आणि लगेच मान्यता मिळवून पुढे सरकत होत्या. आणि सरतेशेवटी आपली बहुचर्चित सुधारीत यूएन गाईडलाइन्स च्या अंमलबजावणीसाठी UN Commission on Consumer of Protection स्थापन करण्याची सूचना पुकारली गेली. आणि अंक्टांडच्या संचालकांनी जाहीर केले की "आपण केलेल्या सूचनेवर झालेली सविस्तर आणि साधक, बाधक चर्चा लक्षात घेऊन सुधारित युएन गाईडलाईन्सची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी Inter-government Group of Experts ( IGE) on Consumer Protection स्थापन करण्याची शिफारस अंक्टांड करत आहे आणि त्यावर उपस्थित सदस्यांची सहमती आहे". आणि टाळ्यांच्या गजरात संपूर्ण सुधारणांचा हा संच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेकडे अंतिम संमतीसाठी पाठवण्याचे ठरवण्यात आले.
जरी आपली UN Commission on Consumer protection ची मागणी मान्य झाली नाही तरी आपण दाखवलेल्या लवचिक मुत्सद्देगिरीमुळे संयुक्त राष्ट्रात Inter-government Group of Experts ( IGE) on Consumer Protection या नावे एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण होण्याचा मार्ग त्यादिवशी मोकळा झाला. जागतिक स्तरावरील मुत्सद्देगिरीची एक छान शिकवण मी त्या दिवशी शिकलो होतो. कुठपर्यंत ताणायचे, आग्रही रहायचे, कुठे लवचिकता दाखवायची आणि कुठे तडजोड करुन काही गोष्टी साध्य करुन घ्यायच्या, ही ती शिकवण होती.
मात्र आमच्या अमेरिकन मित्राची खदखद त्याप्रसंगी लपून राहिली नव्हती. त्यांनी या संचालकांना विचारले की हे नवे आयजीई म्हणजे नक्की काय असणार आहे? त्याचे स्वरुप काय असेल? त्यावर अंक्टाडच्या संचालकांनी दिलेलं उत्तर मी आयुष्यात कधीही विसरणार नाही. ते उद्गारले, ,"IGE is going to be a Game-changer. IGE on Consumer Protection will be a Jewel in the Crown of UNCTAD!"
एका विलक्षण आनंदात मी भारतात परतलो खरा. पण मनात एक धास्ती होती. आपण लढाई जवळजवळ जिंकलो होतो. पण अंतिम निर्णय अजून बाकी होता. कारण आता अंक्टाड या सर्व सुधारणा संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेकडे पाठवणार आणि त्यावर आम सभेचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच त्या प्रत्यक्षात अंमलात येणार होत्या. संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत तर आपण पोचू शकत नव्हतो. तिथे परत अमेरिकेचे असलेले प्राबल्य जग जाहीर आहे. त्यामुळे तिथे आपल्या अनुपस्थितीचा फायदा उठवत आपल्या या lGE on Consumer Protection च्या सुधारित सूचनेला अमेरीका युएनच्या आम सभेत विरोध करण्याची धास्ती घेऊनच मी मुंबईत परतलो.
आता फक्त देवाची प्रार्थना करत वाट बघण्याशिवाय हातात काहीच नव्हते. जुन २०१५ नंतर महिन्या मागुन महिने उलटत होते. मला आठवतंय तो २४ डिसेंबरचा दिवस होता. हा दिवस आपण "ग्राहक दिन" म्हणून साजरा करतो. त्यानिमित्त त्यादिवशी मी वकील संघटनेच्या निमंत्रणानुसार तिथे व्याख्यान देण्यासाठी चाललो होतो. आणि वाटेतच अंक्टाडच्या एका पदाधिकाऱ्याचा जिनीव्हाहून फोन आला. आणि त्याने सांगितले, "शिरीष. हार्दिक अभिनंदन. मला तुम्हाला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की, संयुक्त राष्ट्र महासभेने २२ डिसेंबर २०१५ रोजी, UNCTAD ने शिफारस केलेल्या ग्राहक संरक्षणासाठीच्या संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सर्व सुधारणांना, ज्यात ग्राहक संरक्षणासाठीच्या तुमच्या IGE च्या सुधारणेचाही समावेश आहे, मान्यता देणारा ठराव मंजूर केला आहे.” मला आजही, ही बातमी ऐकल्यानंतर त्यावेळी मला काय वाटले हे सांगायला माझ्याकडे शब्द नाहीत. मी परमेश्वराचे आभार मानले.
६ मार्च २०१२ ला जिनीव्हाच्या बर्फाळ कुशीत पेरलेल्या बीजाचा पहिला अंकुर अखेर २२ डिसेंबर २०१५ ला फार महत्प्रयासाने अंकुरला होता. त्यानंतर या आपली निर्मिती असलेल्या IGE on Consumer Protection ची पहिली दोन दिवसांची वार्षिक सभा जिनीव्हामधे १७ आणि १८ ऑक्टोबर २०१६ मधे संपन्न झाली. मला सांगायला अभिमान वाटतो की केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या या भरीव योगदानाची योग्य ती दखल घेत जिनिव्हा येथील IGE च्या या पहिल्या सभेसाठी भारत सरकारच्या शिष्ट मंडळामध्ये मला सन्मानाने निमंत्रित केले. तीन, साडेतीन वर्षांच्या या संपूर्ण खडतर प्रवासात मला शुभदा चौकर, वर्षा राऊत, वसुंधरा देवधर, ललिताताई कुलकर्णी आणि पत्नी अनुराधा यांचे मोलाचे सक्रिय सहाय्य लाभले. त्यामुळेच आपण यशाचे हे दुर्गम शिखर गाठू शकलो.
