(Marathi Language Compulsory Taxi-Auto ) : आगामी 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य (Marathi Language) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्रात मराठी सक्तीचा वाद पेटताना दिसत आहे. मुंबईतील अनेक चालक-मालक संघटनांनी संपावर जाण्याचा इशारा देखील होता.
रिक्षा आणि टॅक्सी (Taxi-Auto) चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य (Marathi Language) करण्याचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. यानंतर पत्रकार परिषद घेत सरनाईक यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
प्रताप सरनाईक काय म्हणाले ?
अनेक संघटनांच्या उपस्थितीत सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्रात टॅक्सी, रिक्षा चालवायची असेल तर मराठी बोलणं आवश्यक आहे. हे सगळ्यानी मान्य केलं. सगळ्या संघटनांच्या लोकांनी सांगितलं की, आम्ही जमेल तशा मराठी शिकवण्या घेऊ...त्यासाठी सगळ्यांनी मुदत मागितली. 3 महिने, 6 महिने, तर काही जणांनी वर्षभराची मुदत मागितली. यावेळी मुदतवाढी संदर्भात मी त्यांना कुठलाही शब्द दिलेला नाही. उद्या आरटीओची सकाळी 10.30 वाजता बैठक बोलवली आहे. त्यांच्यासोबत चर्चा करू...मुदत हवी असेल तर मुदत देण्याचा आम्ही विचार करू...मात्र त्यांची मुजोरी चालणार नाही. मुदतवाढ देण्याची आमची तयारी आहे. मात्र अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही, असं प्रताप सरनाईक म्हणाले.
मुजोरी चालणार नाही
कुणाच्या रोजी-रोटीवर पाय येता कामा नये. सरकारला कोणाच्याही पोटावर पाय आणायचा नाही. परंतु आम्ही महाराष्ट्रात व्यवसाय करू, मात्र हिंदीतच बोलू, अशी त्यांची भूमिका असेल तर हे चालणार नाही, असं प्रताप सरनाईक म्हणाले. विविध संघटनांनी मुदतवाढ मागितली आहे. त्यावर चर्चा करून मुदत द्यायची की नाही ते ठरवू, मुदत देऊ, पण मुजोरी चालणार नाही, असं प्रताप सरनाईकांनी सांगितले.
