बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांचा विश्वास; धोरणात्मक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांवर भर
मुंबई : जहाजबांधणी, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्र सागरी क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासोबतच रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी येथे केले.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख सागरी केंद्र (मॅरिटाइम हब) म्हणून उदयास येत असल्याचे नमूद करत राणे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत अशी जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्वापर (रिसायकलिंग) नियमावली राज्याने तयार केली आहे. विशेष म्हणजे, गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी महायुती सरकारने पहिल्या १०० दिवसांतच हे धोरण लागू केले आहे. आम्हाला या क्षेत्रात मागे राहायचे नाही, तर देशाचे नेतृत्व करायचे आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यातील एकूण ४८ बंदरांपैकी अनेक बंदरे सध्या पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. मात्र, या बंदरांसमोरील तांत्रिक आणि परिचालनात्मक अडचणी दूर करण्यास सरकारचे प्राधान्य असून, याच संदर्भात त्यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले. वाढवण बंदर प्रकल्प महाराष्ट्राला जगातील आघाडीच्या बंदरांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवेल आणि या बंदरामुळे राज्यातील औद्योगिक वाढ, निर्यात आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जलवाहतूक सक्षम करण्यावर भर
राज्यातील विस्तीर्ण किनारपट्टीचा वापर करून जलवाहतूक विकसित करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. मुंबई वॉटर मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सागरी क्षेत्रात इलेक्ट्रिक बोटी आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जात असल्याचे राणे यांनी सांगितले. देशातील सर्वात मोठे जहाजबांधणी केंद्र महाराष्ट्रात
भारतातले सर्वात मोठे जहाजबांधणी केंद्र (शिपयार्ड) राज्यात उभारण्याचे नियोजन असून त्यासाठी जमीन वाटप आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले जात आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नेदरलँड्स, स्वीडन आणि फिनलंड यांसारख्या देशांशी तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुंतवणूकस्नेही वातावरण, वेगवान मंजुरी प्रक्रिया आणि केंद्र सरकारशी समन्वय साधून सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि जलवाहतूक यांचे एकात्मिकरण करून महाराष्ट्र एक सक्षम सागरी अर्थव्यवस्था उभी करत असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी नमूद केले.
