BMC News : महापालिकेच्या मुदत ठेवींच्या मुद्यावरून भाजपा नगरसेविकेने घेतला विरोधकांचा समाचार

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींच्या मुद्यावरून भाजप नगरसेविका प्रिती सातम यांनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. मागील वेळेवर सत्तेवर असलेल्या पक्षाने कोणतीही विकास कामे केलेली नाहीत. त्यामुळे विकासकामेच केली नाही तर पैसे खर्च होतच नाही. त्यामुळे मुदत ठेवींच्या रकमा वाढल्या असे सांगत सातम यांनी प्रशासक काळामध्ये दीड लाख कोटींची कामे हाती घेण्यात आली. त्यामुळे निश्चितच त्यासाठी ठेवलेला पैसा खर्च झाला. त्यामुळे विरोधी पक्षाने मुदत ठेवींवर न बोललेच बरे अशा शब्दांत टिका केली.तसेच आदीवासी पाड्यांमधील विकास कामांसाठी केवळ पाच कोटी रुपयांचा निधी कमी असून तो वाढवण्यात यावा आणि यासाठीच्या सर्व परवानगी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेने समन्वय राखून द्यावा. म्हणजे आदीवासी जनतेला सेवा सुविधा आपण देवू शकतो अशी सूचनाही महापौरांना केली.


मुंबई महापालिकेच्या सन २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पावर महापालिकस सभागृहात बोलतांना भाजप नगरसेविका प्रिती सातम यांनी महापौरांचा पायगुण चांगला आहे, म्हणून महापालिका प्रथम महिला आयुक्त लाभल्या असे सांगत महापौर आणि आयुक्तांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर मुदत ठेवीच्या मुद्दयाचा समाचार घेतला. मुदत ठेवीतील रक्कम ही पायाभूत विकासकामांसाठी बँकेत ठेवली होती आणि त्याच कामांसाठी खर्च करावी लागली. हे सांगताना सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ या सत्ता काळात केवळ २९ हजार कोटींची प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली होती, तर प्रशासकांच्या पावणे चार वर्षांच्या काळात १ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली होती,अशी आकडेवारी सांगत त्याचसाठी मुदतठेवींमधील पैसा जर खर्च झाला तर त्याला मुदत ठेवी मोडल्या असा कांगावा का करता असा सवाल विरोधी पक्षाला केला. याशिवाय जर जकात कर आज सुरु असता तर सध्या जीएसटीच्या माध्यमातून जे सुमारे १५ हजार कोटींचा महसूल प्राप्त झाला नसता. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हा धाडसी निर्णय घेत महापालिकेचा महसूल वाढवताना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे कट कमिशन बंद करून टाकले अशीही टिका केली.



यावेळी विशेष मुलांच्या मुद्दयावर भावनिक होत त्यांनी स्पेशल चाईल्डच्या पालकांची व्यथा मांडली. त्यामुळे अशा मुलांना उपचार घेण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विशेष मुलांसाठी शाळा सुरु करण्यात याव्यात अशी सूचना केली. तसेच महापालिकेच्यावतीने आरोग्य व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात एचएमआयएस राबवली जात असली तरी सिंगापूरच्या धर्तीवर हेल्थ हब तयार करण्याचीही सूचना केली. तसेच आरे कॉलनीतील आदीवासी समाजाला सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक निधी देण्यात यावा आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी दवाखाने, रुग्णवाहिका सेवाही उपलब्ध करून देण्यात यावी.


फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात प्रशासन चालढकल करत असून त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ आणि वाहने उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून त्यामाध्यमातून फेरीवाल्यांना कारवाई करून रस्ते व पदपथ फेरीवाला मुक्त करता येतील. याशिवाय पदपथांवर पेव्हर ब्लॉक लावताना ते सच्छिद्र असले पाहिजे, जेणेकरून त्यातून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल आणि पादचाऱ्यांनाही योग्यप्रकारे चालता येईल. याशिवाय पाणी चोरी आणि गळती प्रकरणाची तसेच टँकर माफियांची एसआयटी मार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.



महापालिकेचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाची मजबूत पायाभरणी करणारा असा आहे असे वर्णन करत सातम यांनी हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांची बेरीज नाही तर तो प्रगत मुंबईचा अॅक्शन प्लान आहे.आम्ही अडथळ्यावर मात करून पुढे जाणारे लोक आहोत. आगामी पाच वर्षात हा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट जेव्हा आमचा पक्ष जनतेसमोर येईल तेव्हा मुंबई खऱ्या अर्थान एक जागतिक दर्जाचे सुरक्षित आणि प्रदुषणमुुक्त शहर असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कित्येक वर्षे खुर्ची उबवली, पण मुंबईला खड्डे आणि पावसाळ्यात तुंबलेले रस्तेच दिले. स्वार्थाच्या राजकारणात त्यांनी सामान्यांचे जगणेच कठिण केले होते. पण आम्ही हिशोब देवू प्रत्येक पैशांचा, आणि अन प्रत्येक घामाच्या थेंबांचा. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पाया आहे, पारदर्शक आण्याि भ्रष्टाचारमुक्त युगाचा अशा शेलक्या भाषेत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतल.

Comments
Add Comment

BMC News : मुंबईत स्मार्ट कृत्रिम टर्फ धोरणाची मागणी; महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी नगरसेवकाने केली सूचना

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांचे मोकळे मैदान, सार्वजनिक शांतता आणि आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी, 'कृत्रिम टर्फ'

Railways Act : रेल्वे कायदा, १९८९ मध्ये सुधारणा, विनातिकीट प्रवास आणि आरक्षित डब्यात प्रवेशावर वाढला दंड

मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित

PoP ban : पीओपी बंदीवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)

Minister Gulabrao Patil : सिंधुदुर्गला मोठा दिलासा! वेंगुर्ला-चिपी पाणीपुरवठा योजनेला गती; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी प्रकल्पावर आधारित वेंगुर्ला ते चिपी विमानतळ पाणीपुरवठा योजनेच्या

Devendra Fadnavis : २०३० पर्यंत राज्यात ३०० किमी नवे मेट्रो मार्ग सुरू होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; प्रत्येक प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई : "राज्यातील मुंबई, पुणे

Central Railway New Rules : रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यात घुसखोरी केल्यास आता भरावा लागणार हजारोंचा दंड; जाणून घ्या नवीन नियमांबद्दल

मुंबई : रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि प्रवाशांसाठी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे कायदा, १९८९