मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार आणि इतर १६ आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले आहे. हा निर्णय आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील मूळ एफआयआर बंद करण्यासाठी दाखल केलेला 'क्लोजर रिपोर्ट' न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाने घेतला आहे. शिखर बँकेने २००७ ते २०१७ दरम्यान साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना दिलेल्या कर्जवाटपात २५ हजार कोटी रुपयांचा अनियमितता झाल्याचा आरोप होता. रोहित पवार यांच्या 'बारामती ॲग्रो' कंपनीने कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिलावात खरेदी केल्याचा व्यवहारही ईडीच्या तपासाच्या कक्षेत होता.ज्यातून आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने या दोषमुक्ती अर्जाला विरोध केला होता आणि हा निर्णय गुणवत्तेच्या आधारे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व १७ आरोपींचे दोषमुक्तीचे अर्ज स्वीकारले आणि हे प्रकरण पूर्णपणे निकालात काढले.यापूर्वीच या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवरील गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेने बंद केले होते. या निर्णयामुळे रोहित पवार यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
