आयटी क्षेत्रातील अदृश्य बेड्या

प्रदेश सरचिटणीस - किरण मिलगीर

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आयटी (Information Technology) क्षेत्रातून येणाऱ्या बातम्या अत्यंत चिंताजनक आहेत. नाशिक येथील टीसीसीमध्ये झालेल्या जबरदस्ती धर्मांतराच्या प्रयत्नांबरोबरच लैंगिक छळ आणि नोकरीतील असुरक्षितता ही केवळ गुन्हेगारी घटना नसून आधुनिक गुलामगिरी आणि सत्तेच्या गैरवापराचे भयावह रूप आहे.

जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतो

कोणत्याही संस्थेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कल्याण व सुरक्षेची जबाबदारी एचआर विभागावर असते; परंतु नाशिकमध्ये या गंभीर गुन्ह्यांचे नेतृत्व स्वतः एचआर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. तेथे असे वातावरण निर्माण करण्यात आले की, कर्मचारी ना आपल्या श्रद्धेचे संरक्षण करू शकत होते, ना सन्मानाने काम करू शकत होते. नोकरी जाण्याची आणि करिअर उद्ध्वस्त होण्याची भीती दाखवून कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक शोषण व धर्मांतरासाठी दबाव टाकणे हे लोकशाही देशासाठी लाजिरवाणे आहे.

युनियनचा अभाव : शोषणाला खतपाणी

आयटी क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन का होत आहे? याचे मुख्य कारण म्हणजे या क्षेत्रात मजबूत कामगार संघटनांचा अभाव आहे.

संघटित आवाजाचा अभाव :

इतर क्षेत्रातील कामगारांकडे त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी सशक्त संघटना आहेत; परंतु आयटी कर्मचारी अनेकदा वैयक्तिक पातळीवर एकटे पडतात.

तक्रार निवारण यंत्रणेचे अपयश :

कंपन्यांमधील अंतर्गत तक्रार समित्या (आयसीसी) अनेकदा व्यवस्थापनाच्या हिताचे रक्षण करणारे साधन बनतात.

भीतीचे वातावरण :

नोकरी जाण्याच्या भीतीमुळे अनेकजण तक्रार करण्यास घाबरतात, कारण त्यामुळे त्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते. नाशिकमध्ये घडलेली घटना ही एकट्या कंपनीपुरती मर्यादित नाही. जर तेथे मजबूत संघटना असती तर कर्मचारी अशा प्रकारच्या घटनांना सुरुवातीलाच आळा घालू शकले असते.

व्यापक चौकशी आवश्यक :

नाशिक प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे की, जिल्हा साधा एक बाब आहे. मात्र ही घटना केवळ एका कंपनीपूर्ती मर्यादित आहे का याचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. आयटी क्षेत्रातील इतर कंपन्यांमध्येही अशी प्रवृत्ती आहे का? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. सर्व विभागाच्या नेतृत्वाखाली आयटी कंपन्यांमध्ये आपक चौकशी आणि सोशल ऑडिट ही काळाची गरज आहे.

भारतीय मजदूर संघाची भूमिका

भारतीय मजदूर संघ हा कामगारांच्या सन्मान व हक्कांच्या संरक्षणासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसमोरील अशा आव्हानांमध्ये त्यांच्यासोबत उभे राहून आवश्यक कायदेशीर मदत देण्यास बी. एम. एस. सज्ज आहे. नाशिक पिढीतांना न्याय मिळेपर्यंत आणि दोशींना योग्य शिक्षा होईपर्यंत बी एम. एस. चा लढा सुरूच राहील. हायटेक क्षेत्रातील चमकदार कार्यालयांमध्ये दडलेल्या काळ्या वास्तवाला समोर आणण्याची गरज आहे. प्रत्येक व्यवस्थापनाने हे समजून घ्यायला हवे की कामगार हे यंत्र नाहीत तर सन्मानाने जगणारे मानव आहेत.

कार्यस्थळी सुरक्षितता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संघटित होण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे आवाहन भारतीय मजूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल मुळे आणि प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर यांनी केले.