बिहारमधील एका अपक्ष खासदाराच्या वक्तव्याने संपूर्ण राजकारण तापलं आहे. नुकताच त्यांनी राजकारणातील महिला आणि त्यांच्या वर्तनाबाबत वादग्रस्त विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानाचा संपूर्ण देशातून विरोध केला जात आहे. याप्रकरणी बिहार राज्य महिला आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली असून आयोगाने खासदाराकडून त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
जाणून घ्या नेमकं प्रकरण :
बिहारचे पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांनी राजकारणात कार्यरत असलेल्या महिलांसंदर्भात अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यांनी असा दावा केला आहे की, तडजोडीशिवाय देशाच्या राजकारणात महिलांना पुढे जाणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे आणि त्यांच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले जात नाही. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पप्पू यादव म्हणाले की, भारतीय समाजात महिलांना देवी मानले जात असले तरी, वास्तव याच्या अगदी उलट आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी द्रमुक आणि काँग्रेसवर महिला आरक्षण विधेयकाबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, या दोन्ही पक्षांनी संसदेत ...
या प्रकरणाची स्वतः दखल घेऊन, बिहार राज्य महिला आयोगाने खासदार पप्पू यादव यांना त्यांच्या वक्तव्यासंदर्भात नोटीस बजावली असून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांना तीन दिवसांच्या आत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
मोठ्या संख्येने राजकारणी अश्लील गोष्टी पाहतात :
पुढे बोलताना पप्पू यादव यांनी राजकारण्यांच्या चारित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, संसद आणि राज्य विधानसभांमधील अनेक प्रतिनिधी महिलांना आदराने वागवत नाहीत. ते असेही म्हणाले की, मोठ्या संख्येने राजकारणी अश्लील गोष्टी पाहतात आणि याची पडताळणी करण्यासाठी त्यांच्या मोबाईल फोनची तपासणी केली पाहिजे.
नवी दिल्ली : नारी शक्ती वंदन अधिनियम ही १३१ वी घटनादुरुस्ती लोकसभेत शुक्रवारी झालेल्या मतदानात पराभूत झाली. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी ...
नारी शक्ती वंदन कायदा म्हणजे फक्त एक राजकीय खेळी :
पप्पू यादव यांनी महिला आरक्षणाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, याला केवळ एक राजकीय खेळी म्हटले आहे. त्यांनी नारी शक्ती वंदन कायद्याला केवळ एक राजकीय खेळी म्हटले आणि सरकारकडे पूर्ण बहुमत असताना हा कायदा आधी का आणला नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यांच्या मते, या कायद्यात मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदींचा समावेश असलाच पाहिजे, अन्यथा त्याचे फायदे केवळ श्रीमंतांपुरतेच मर्यादित राहतील.