संसदेत मांडण्यात आलेले 'नारी शक्ती वंदन' विधेयक पराभूत झाले आणि एका ऐतिहासिक बदलाची संधी हुकली. ८५० जागांपर्यंत संसदेचा विस्तार आणि महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारी ही घटनादुरुस्ती केवळ तांत्रिक कारणास्तव नव्हे, तर राजकीय श्रेयवाद आणि जुन्या पुरुषी मानसिकतेच्या पेचप्रसंगात अडकली.
१७एप्रिल २०२६ हा दिवस भारतीय इतिहासातील आणि विशेषतः महिलांच्या अधिकारांच्या संदर्भात एक 'काळा दिवस' म्हणून गणला जाईल. संसदेच्या जागांची संख्या ८५० करणारी आणि वैधानिक संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारी महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती संसदेत पराभूत झाली. महिलांप्रती देशात सन्मानाची भावना निर्माण करू शकणारे हे विधेयक संसदेने हाणून पाडले. या दुर्दैवी घटनेला जबाबदार कोण? तर तीच जुनी पुरुषी मानसिकता आणि भाजपला विरोध करण्याच्या नावाखाली एकत्र आलेली काँग्रेस व तिचे साथीदार पक्ष. विरोधकांनी स्वतःच्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी एक ऐतिहासिक संधी गमावली आहे. आज जरी विरोधक मोदींना पराभूत केले म्हणून आनंदात असले तरीही त्यांना याचा जाब द्यावा लागेल. महिलांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी झगडावे लागले आहे आणि ब्रिटनमध्येही महिलांना आधी मतदानाचा हक्क नव्हता. त्यांच्याकडे मोठ्या चळवळी झाल्या आणि महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. भारतीय महिलांच्या बाबतीत हाच पुरुषी मानसिकतेचा अनुभव येतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारतीय महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला; मात्र पुरुषी मानसिकता आड आली आणि महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत तीच मानसिकता कारण ठरली. ती आजही ठरत आहे. ६० कोटी भारतीय महिलांचे हक्क आणि स्वप्ने विधेयक पराभूत झाल्यामुळे चिरडली गेली आहेत.
मोदी यांनी या विधेयकाची काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी भ्रूणहत्या केली असे म्हटले. त्यात असत्य काहीच नाही. कारण काँग्रेस प्रथमपासूनच महिलांविरोधी होती आणि आजही आहे. हेच राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणातून दाखवून दिले. त्यांनी दक्षिणेतील राज्यांना कमी प्रतिनिधित्व देण्याचा भाजपचा डाव आहे हे सांगण्यासाठी या विधेयकाची हत्या केली. पण राहुल यांची आजी इंदिरा गांधी या पंतप्रधान झाल्या, त्या महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आल्यामुळे हे राहुल विसरले. वास्तविक 'नारी शक्ती वंदन' अधिनियमामुळे भारताच्या नारीशक्तीला तिचा उचित सन्मान आणि योग्य हक्क दिले जाणार होते. कारण हा कायदा महिलांची सामाजिक जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच सामाजिक चेतनाही आणणार होता. मोदी सरकारची धोरणे महिलांप्रती अत्यंत अनुकूल आहेत. पण विरोधकांना हे सहन होणारे नाही. त्यामुळे त्यांनी दक्षिणेतील राज्यांचा आधार घेत हे विधेयक हाणून पाडले. जेव्हा मुलींची भ्रूणहत्या करण्यात येते तेव्हा ती मानसिकता अशा बदलांनी पराभूत होते. मोदी सरकारला हेच हवे होते; मात्र काँग्रेस आणि विरोधी मानसिकतेला ते नको होते. आता भारत विकसित देश होण्याच्या दिशेने निघाला आहे आणि या परिस्थितीत महिलांना त्यांचे उचित आणि योग्य हक्क दिले असते, तर ते जास्त योग्य दिसले असते. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता असे एक संस्कृत वचन आहे. म्हणजे जेथे नारीचे पूजन केले जाते तेथे देवताही रमतात. पण अर्थात काँग्रेस आणि त्यांच्या नतद्रष्ट साथीदारांना इतके उच्च विचार कसे सुचतील. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या भात्यातील एकमेव बाण काढला आणि एकी करून विधेयक हाणून पाडले.
महिला आरक्षण विधेयक नवा विचार नव्हता, पण मोदी यांच्या नेतृत्वाची खरी परीक्षा होती. आता हे विधेयक जरी हाणून पाडण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाले असले तरीही त्यांना महिला मतदार क्षमा करणार नाहीत. त्या पुढील निवडणुकीत जरूर धडा शिकवतील. कारण या विरोधी पक्षांनी महिलांचा अक्षम्य अपराध केला आहे. सामाजिक मानसिकता बदलण्याची ताकद या विधेयकात होती. महिला आरक्षण विधेयक प्रथम १९९० पासून मांडले होते पण कधी पक्षीय राजकारणाच्या भिंतींना ते धडकून पुढे सरकले नाही. पंचायत समित्यांमध्ये ते लागू करण्यात आले आणि महिलांना काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले. पण तेथेही पुरुषच महिलांवर अधिराज्य गाजवत. महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात होती; मात्र २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० सदस्यांनी प्रतिकूल मत दिल्याने विधेयक पराभूत झाले. पण हा पराभव मोदींचा नाही तर तो विरोधकांचा आहे. या विधेयकाच्या बरोबरीने २०२६-२७ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचनेचा प्रश्न होता आणि याचाच आधार घेत विरोधकांनी विधेयकाच्या विरोधी मतदान केले. कोटामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल अशी भीती दक्षिणेतील राज्ये आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी घेतली. भाजपचा हा निवडणुकीचे प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना करण्याचा डाव आहे असा आरोप या पक्षांनी केला. पण भाजपचा प्रत्यारोप असा होता की, विरोधी पक्ष महिला विरोधी आणि दुर्बल घटक विरोधी आहेत. तसेच महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हा प्रयोग आवश्यक आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहाला असे आश्वासन दिले होते, की ८१६ सदस्यांच्या सभागृहात दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व आता आहे तितकेच राहील. पण विरोधक हे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते आणि त्यांनी विधेयक पराभूत केले. विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष या परिसीमन विधेयकावरून संघर्ष करत आहेत. त्यात विरोधक विधेयक पराभूत करण्यात यशस्वी झाले आहेत. पण महिला आरक्षण आणि परिसीमन हे एकमेकांशी निगडित आहेत आणि हे विरोकांच्या ध्यानी आलेले नाही. मोदी सरकारचा हा संसदेत पहिलाच पराभव आहे. महिलांना जेव्हा आपले खरे द्रोही कोण आहेत हे लक्षात येईल तेव्हा त्या काँग्रेसला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत. विरोधकांनी प्रगतीपेक्षा राजकारणाचा पर्याय निवडला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना महिला मतदार देतीलच. पण या विधेयकाने काँग्रेस आणि पुरुषी मानसिकतेची शिकार असलेल्यांचे खरे कारनामे उघड झाले आहेत.