‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी ठोस कृती आराखडा; प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर सरकारचा भर

राज्यातील प्रादेशिक तफावत कमी करून सर्व जिल्ह्यांचा समतोल आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी प्रत्येक विभागाने निश्चित कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या व्हिजन मॅनेजमेंट नियामक मंडळाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या कामांचा सखोल आढावा घेतला आणि पुढील टप्प्यात प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याचे स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल (ऑनलाइन), तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असले तरी ११ जिल्हे अजूनही मागे आहेत. या जिल्ह्यांना ‘विकासाचे इंजिन’ मानून त्यांचा वेगाने विकास केल्यास राज्याच्या एकूण प्रगतीला चालना मिळेल. केंद्राच्या आकांक्षी जिल्ह्यांच्या धर्तीवर राज्यात १० आकांक्षी जिल्हे आणि १७४ आकांक्षी तालुके निश्चित करण्यात आले असून, स्थानिक पातळीवर विकासाचे मापदंड उंचावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकात महाराष्ट्राला पुन्हा आघाडीवर आणण्यासाठी विभागनिहाय कृती आराखडे तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला. नियोजन विभागाने तत्काळ मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, तर वित्त विभागाने ३० एप्रिलपर्यंत प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. निधी उभारणीसाठी केंद्र-राज्य योजना, जिल्हा योजना, वित्त आयोग अनुदान आणि कर्ज पर्यायांचा योग्य समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.

‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला. केंद्राकडील निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि उपभोग वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

विभागांमध्ये समन्वय वाढवून जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश देत त्यांनी प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन करण्याची गरजही अधोरेखित केली. ‘विकसित महाराष्ट्र’ या उद्दिष्टाशी सुसंगत असलेले प्रस्तावच पुढे स्वीकारले जातील आणि प्रत्येक प्रस्तावास त्याचे स्पष्टीकरण जोडणे बंधनकारक राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मंत्री अतुल सावे यांनी निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी स्पष्ट नियमावलीची गरज व्यक्त केली. मंत्री नितेश राणे यांनी भविष्यातील क्षेत्रांचा विचार करून थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला. तसेच प्रादेशिक समतोल राखत किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी केली. वित्त राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या गरजांनुसार जिल्हानिहाय निधी नियोजन करण्याचे सुचवले.

बैठकीत विविध विभागांच्या सचिवांनी पुढील चार वर्षांच्या विकास आराखड्यांचे सादरीकरण केले.