नवी दिल्ली : शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख आधार आहे. पण बदलते हवामान, ओला आणि कोरडा दुष्काळ, वादळ, चक्रीवादळ अशा वेगवेगळ्या नैसर्गिक संकटांमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शेतकर्यांचे उत्पन्न अस्थिर असते. वय वाढले की शेतकऱ्यांना पहिल्यासारखी शेती करणे कठीण होते, अशा वेळी त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होतो. या सर्व बाबींचा विचार करून पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान मानधन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत शेतकर्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळतो.
अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात निश्चित उत्पन्न मिळावे या हेतूने पंतप्रधान किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना नियमित पेन्शन मिळाल्यास त्यांना दैनंदिन खर्च भागवणे, औषधोपचार करणे आणि कुटुंबाचा सांभाळ करणे यासाठी मदत होईल असा विचार त्यामागे आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचे कवच आहे.
पंतप्रधान किसान मानधन योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन मिळते. वर्षभरात शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात केंद्र सरकार थेट ३६ हजार रुपये जमा करते. हे पैसे अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक आधार ठरतात. उत्पन्नाचे इतर साधन नसलेल्या अनेक अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासा देणारी योजना आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना दरमहा ठराविक प्रीमियम भरावा लागतो. हा प्रीमियम शेतकऱ्यांच्या वयानुसार ५५ रुपयांपासून २०० रुपयांपर्यंत आहे.
शेतकऱ्यांनी जितकी रक्कम भरली तितकीच रक्कम केंद्र सरकार त्यांच्या खात्यात जमा करते. त्यामुळे ही योजना दुहेरी लाभ देते. कमी वयात योजनेत सहभागी झाल्यास प्रीमियम कमी भरावा लागतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या महा ई-सेवा केंद्रावर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याने महा ई-सेवा केंद्रात जाताना सोबत आधार कार्ड, वयाचा पुरावा आणि बँक पासबुक नेणे आवश्यक आहे.
