नवी दिल्ली : नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर देशाच्या संसदेत गुरुवारी जोरदार चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी देखील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी या विधेयकांवर मतं मांडली. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते, पण विरोधात जास्त मतदान झाल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले.
संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाची तरतूद करणारे १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या समर्थनार्थ आवश्यक संख्याबळ न मिळाल्याने मंजूर होऊ शकले नाही. विधेयकावर शुक्रवारी संध्याकाळी साडे सात वाजता झालेल्या मतदानात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन विधेयकांना केवळ २९८ मते बाजूने मिळाली. या अपयशाने देशातील ५० टक्के जनतेच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी (परिसीमन) संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे 'संविधान दुरुस्ती विधेयक' शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानासाठी लॉबी रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. घटनेनुसार, कोणत्याही संविधान दुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्यांचे समर्थन असणे अनिवार्य असते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानाचे निकाल जाहीर करताना सांगितले की, विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते होती. पहिल्या फेरीत एकूण ४८९ मतदारांनी भाग घेतला. विधेयक मंजुरीसाठी किमान ३२६ मतांची गरज होती. यात २७८ जणांनी बाजूला पाठिंबा दिला तर २११ जणांनी विरोध केला. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने हे विधेयक अपयशी ठरले.
केंद्र सरकारने महिला आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे यासारखे ३ विधेयक लोकसभेत सादर केली आहेत. ही विधेयके १६ एप्रिल २०२६ रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आली. २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ हून वाढून ८५० इतकी करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संसदेत ३ वेगवेगळी विधेयके सादर करण्यात आली. ज्यात संविधान(१३१ वी सुधारणा) विधेयक २०२६, सीमांकन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६ यांचा समावेश आहे. पहिल्याच विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. या पराभवामुळे महिला आरक्षणाबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा अडखळली आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन विधेयके सरकारकडून मागे घेण्यात आली.
यापूर्वी लोकसभेत या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वादविवाद झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. मात्र विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला.सदनातील मतदानाने स्पष्ट झाले की, सरकारला पूर्ण बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. आता या मुद्द्यावर मोदी सरकारची पुढील रणनीती काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वादाचा मुख्य मुद्दा 'परिसीमन'
विरोधकांनी महिला आरक्षणाला तत्वतः पाठिंबा दिला असला तरी, या विधेयकात समाविष्ट असलेल्या 'परिसीमन' (लोकसभेच्या जागा वाढवणे) प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला. विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होईल आणि उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलेली आश्वासने विरोधकांच्या पचनी पडली नसल्याचे आजच्या मतदानावरून स्पष्ट झाले आहे.
मतदानाची आकडेवारी:
एकूण मतदान: ४८९
विधेयकाच्या बाजूने (हो): २७८ मते
विधेयकाच्या विरोधात (नाही): २११ मते