Mathadi Workers : कंबरतोड ओझ्यापासून माथाडी कामगारांची सुटका

बाजार समित्यांसाठी राज्य सरकारचे नवे नियम; ५० किलोची मर्यादा बंधनकारक


मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राबणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या आरोग्याचा विचार करून राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कांदा, बटाटा व इतर शेतमालाच्या गोणीचे वजन ५० किलोपेक्षा जास्त असू नये, असे स्पष्ट आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिले आहेत. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्यांचा भार उचलणाऱ्या कामगारांचा भार काहीसा हलका होणार आहे.




आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कन्व्हेन्शन क्र. १२७ नुसार, कोणत्याही कामगाराकडून ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मालाची हाताळणी करून घेऊ नये, असा नियम आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकारला सूचित केले होते. त्यानुसार कामगार आयुक्तांनी २००० सालीच परिपत्रक काढले होते, मात्र बाजार समित्यांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. अखेर, विविध कामगार संघटनांच्या मागणीनंतर १ एप्रिल २०२६ रोजी पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. गुरुवार, दि. १६ एप्रिल रोजी याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला.


त्यानुसार, बाजार समित्यांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाजार समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये शेतमालाच्या गोणीचे वजन ५० किलोपर्यंतच ठेवण्याबाबत जनजागृती करावी, व्यापाऱ्यांनी ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्या भरू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना त्यांना देण्यात याव्यात, या नियमाबाबत बाजार समिती आवारात पुरेशी प्रसिद्धी करण्यात यावी, जेणेकरून सर्वांना याची कल्पना येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.



अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित


या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी बाजार समितीचे सचिव, जिल्हा उपनिबंधक आणि पणन संचालक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही वजन मर्यादा लागू करताना बाजार समितीचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. या प्रक्रियेचा वेळोवेळी अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे

Comments
Add Comment

नद्यांमधील गाळातून निघणारी वाळू आणि माती मोफत वाटणार

महसूल विभागाची नवी मार्गदर्शक नियमावली; शेतकऱ्यांना माती, तर घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रासपर्यंत मोफत

ZP Elections : राज्यातील रखडलेल्या 'झेडपी' आणि पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये?

- राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची

Mantralaya Canteen : मंत्रालयातील कँटीनच्या फ्रीजपेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ!

- उच्च न्यायालयाने 'एफडीए'ला सुनावले; सरकारी उपहारगृहे आणि खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय लावू नका मुंबई :

Pink e-rickshaw : 'पिंक ई-रिक्षा' योजनेच्या अनुदानात दुपटीने वाढ

 महिलांना आता मिळणार ४० टक्के अनुदान; जुन्या लाभार्थ्यांनाही वाढीव सवलतीचा फायदा मुंबई : राज्यातील महिलांना

Nitesh Rane : अमित शहांवर बोलण्याची संजय राऊतांची लायकी नाही

- मंत्री नितेश राणे; धमकीच्या आरोपांवर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा अभिजित दीपके यांना सल्ला मुंबई : केंद्रीय

Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेवर पंतप्रधान मोदींनी केला शोक व्यक्त; मृतांच्या नातेवाईकांना ₹2 लाखांची मदत जाहीर

पीएमएनआरएफमधून मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹2 लाख, जखमींना ₹50 हजार ठाणे : ठाणे (Thane) जिल्ह्यातील भिवंडी येथे कोहिनूर