सर्वपक्षीय खासदारांना धाडले पत्र; ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’च्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याचे आवाहन
मुंबई : महिला आरक्षण विधेयकाच्या एकमताने मंजुरीसाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असतानाच, महाराष्ट्रातही या विषयावर राजकीय सहमती घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संसदेच्या १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांसह विविध राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांना मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहून या ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाठवलेल्या पत्रांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह राज्यातील सर्व प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. "महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल उचलले जात असून, या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हावे आणि विधेयकाला एकमताने पाठिंबा द्यावा," असे आवाहन या पत्रातून करण्यात आले आहे.
लोकसभेत दिसणार २८० महिला खासदार : केंद्र सरकारने 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर केले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून होती. आता सरकारने या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सुधारित विधेयक आणले असून, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नवीन विधेयकातील तरतुदीनुसार, लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून वाढवून ८५० केली जाणार आहे. ८५० पैकी ८१५ जागा राज्यांसाठी, तर ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. या ८५० जागांपैकी सुमारे २७३ ते २८० जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील.
