महेश देशपांडे
आजवर पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरीमध्ये असणाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळत नव्हता; पण आता अशा लोकांना एक वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल. दरम्यान, अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण युद्धामुळे महागाई आणखी वाढणार आहे. याच सुमारास सरकारी कंपन्यांनी सीएनजीच्या दरांमध्ये वाढ केली नसली तरी खासगी कंपन्यांच्या सीएनजी दरामध्ये वाढ झाल्याचे पहायला मिळत आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये युद्धाच्या बातम्यांमुळे सर्वत्र नकारात्मक वातावरण असताना नोकरदारांच्या दृष्टीने एक चांगली बातमी समोर आली. आजवर पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरीमध्ये असणाऱ्या नोकरदारांना ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळत नव्हता; पण आता एक वर्षाच्या सेवेनंतरही त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल. ही बातमी सकारात्मक असली तरी युद्धाच्या दुष्परिणामांच्या बातम्या येतच आहेत. अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण युद्धामुळे महागाई आणखी वाढणार असून सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. याच सुमारास सरकारी कंपन्यांनी सीएनजीच्या दरांमध्ये वाढ केली नसली तरी खासगी कंपन्यांच्या सीएनजी दरात वाढ झल्याचे पहायला मिळत आहे.
नवीन ‘लेबर कोड’नुसार ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून आता फक्त एका वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. याआधी यासाठी किमान पाच वर्षांची अट होती. नवीन नियमांनुसार ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी’ (एफटीई) म्हणजेच ठराविक कालावधीसाठी कॉंट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता थेट कंपनीच्या पेरोलवर घेतले जाणार आहे. यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पगार, सुट्ट्या आणि भत्ते मिळणार आहेत. पेमेंट ऑफ गॅच्युईटी ॲक्ट, १९७२ नुसार पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावरच ग्रॅच्युइटी मिळत होती; मात्र आता ‘एफटीई’ कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे कॉंट्रॅक्ट एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास त्या कालावधीप्रमाणे ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. ‘नवीन लेबर कोड’नुसार, कर्मचाऱ्यांच्या एकूण ‘सीटीसी’ मधील किमान ५० टक्के रक्कम मूळ पगार असणे आवश्यक आहे. एचआरए, ट्रॅव्हल अलाउन्स यासारखे भत्ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम मूळ पगारामध्ये जोडली जाईल. त्यामुळे मूळ पगार वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा ग्रॅच्युइटी आणि ‘पीएफ’ वर होईल. नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यानंतर किंवा कॉंट्रॅक्ट संपल्यानंतर कंपनीला ४८ तासांच्या आत ‘फुल अँड फायनल सेटलमेंट’ (एफ अँड एफ) करावी लागणार आहे.
यामध्ये ग्रॅच्युइटी आणि इतर थकबाकीचा समावेश असेल. याआधी ही प्रक्रिया ३० ते ६० दिवस चालायची. हे बदल विशेषतः ‘प्रोजेक्ट-बेस्ड’ किंवा अल्पकालीन कॉंट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात आले आहेत. त्यांना कामाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागू नये, हा यामागचा उद्देश आहे.
दरम्यान, इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यामध्ये वाढत चाललेल्या तणावाचा परिणाम आता थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर दिसू लागला आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ, रुपयाचे अवमूल्यन आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे महागाईचा दबाव वाढत असून, त्याचा सर्वप्रथम फटका दैनंदिन वापराच्या वस्तूंना बसणार आहे. प्रत्यक्षात फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे कच्च्या मालाचा खर्च वाढत आहे, तर दुसरीकडे लॉजिस्टिक्स आणि पॅकेजिंगचा खर्चही झपाट्याने वाढत आहे. ‘नुवामा इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’च्या अहवालानुसार सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीपासून कंपन्या उत्पादनांच्या किमती किमान तीन ते चार टक्क्यांनी वाढवू शकतात.
या दरवाढीमागील सर्वात मोठा घटक म्हणजे कच्चे तेल. साबण, शॅम्पू, डिटर्जंट, बिस्किट यांसारख्या उत्पादनांचे पॅकेजिंग प्लास्टिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात केले जाते आणि प्लास्टिकचे मूळ पेट्रोलियममध्ये असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की पॅकेजिंगचा खर्च थेट वाढतो. त्याचबरोबर कारखान्यांमधून बाजारपेठेत माल पोहोचवण्याचा वाहतूक खर्चही वाढला आहे. जहाजांचे भाडे, कंटेनरचे दर आणि विमा प्रीमियम यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या कंपन्या जुन्या साठ्याच्या आधारे किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
साधारणपणे कंपन्यांकडे ३० ते ४५ दिवसांचा कच्चा माल आणि तयार मालाचा साठा उपलब्ध असतो. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये या वाढीचा परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे; मात्र हा साठा संपताच कंपन्यांसाठी दरवाढ करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. भारत मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो आणि ते प्रामुख्याने समुद्री मार्गाने येते.
आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली, तर खाद्यतेलाच्या किमतीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्वयंपाकघराचा खर्चही वाढणार आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काही महिन्यांमध्ये साबण, तेल, पॅकेज्ड अन्नपदार्थ, पेये अशा जवळपास सर्वच आवश्यक वस्तू महाग होऊ शकतात. याचा सर्वाधिक फटका मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना बसणार आहे. त्यांना घरगुती खर्च सांभाळणे अधिक कठीण होईल. एकूणच, हा प्रश्न आता केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर भारतासारख्या आयातनिर्भर देशासाठी गंभीर आर्थिक आव्हान ठरत आहे.
परिस्थिती लवकर न सुधारल्यास महागाईचा हा दबाव आणखी तीव्र होऊन देशातील खप, उद्योग आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनशैलीवर एकाच वेळी परिणाम दिसून येईल.दुसरीकडे, देशातील खासगी कंपन्यांनी सीएनजीच्या दरात वाढ केल्याने इंधन महागाईचा फटका आता नागरिकांना बसू लागला आहे. अलीकडील घडामोडींमध्ये अदानी गॅस, टोरेंट गॅस आणि थक गॅस या कंपन्यांनी वेगवेगळ्या भागांमध्ये सीएनजी दर वाढवले आहेत.
याउलट सरकारी कंपन्यांनी मात्र दरवाढ टाळल्याचे दिसून येत आहे.w देशातील विविध भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या खासगी सिटी गॅस वितरकांनी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून सीएनजीच्या किमतीत प्रति किलो एक ते चार रुपयांची वाढ केली आहे. ही वाढ देशांतर्गत नैसर्गिक वायूच्या दरवाढीनंतर करण्यात आली असून, त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमती कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘अदानी गॅस’ने गुजरातमध्ये सीएनजीच्या किमतीत प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ केली आहे. इतर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत ही वाढ कमी मानली जात आहे. दुसरीकडे ‘टोरेंट गॅस’ने राजस्थानसह इतर बाजारपेठांमध्ये सीएनजी दर प्रति किलो अडीच रुपयांनी वाढवले आहेत. याचबरोबर ‘थक गॅस’ने सर्वाधिक दरवाढ केली असून उत्तर आणि दक्षिण भारतातील बाजारपेठांमध्ये सीएनजीच्या कमती प्रति किलो अडीच ते चार रुपयांनी वाढवल्या आहेत. ही वाढ सध्या सर्वाधिक मानली जात आहे.
दरम्यान, सरकारी कंपन्यांनी सीएनजी दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड’ने खासगी कंपन्यांच्या पावलावर पाऊल न ठेवता दर स्थिर ठेवले आहेत. तसेच ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’कडूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सुमारे ११० डॉलर प्रति पपाच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात इंधन दरवाढीचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आखातात युद्धाचे ढग वारंवार दाटत किंवा विरळ होत असून संघर्ष कधी थांबणार हे स्पष्ट होत नसल्यामुळे इंधनाच्या दरवाढीची स्थिती गंभीर होत आहे.