अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त एक सदस्यीय समितीने दिनांक १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालावर आक्षेप, मते व निवेदन मागविणे तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी शासन निर्णय १० एप्रिल २०२६ अन्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीसमोर अहवालाबाबत मते, आक्षेप करण्यासाठी इच्छुकांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करण्याकरिता यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार, संबंधितांना आपले आक्षेप किंवा मते सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इच्छुकांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.