मुलांच्या संगोपनाची पालक म्हणून आई-वडील जेवढी काळजी घेतात, तसेच उत्तरदायित्व त्या राज्याकडे येते. त्यामुळे बाल तस्करीच्या घटना एखाद्या राज्यात घडत असतील, तर संबंधित राज्याने ‘मानवी तस्करी विरोधी पथक’ सक्रिय करून बेपत्ता मुलांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
मुले ही देवाघरची फुले’ या सुविचारातून भारतीय संस्कृतीतील मुलांचे निष्पापपण आणि त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. हीच मुले देशाची भावी पिढी असल्याने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारची भूमिका तितकीच महत्त्वपूर्ण ठरते. मुलांच्या संगोपनाची पालक म्हणून आई-वडील जेवढी काळजी घेतात, तसेच उत्तरदायित्व त्या राज्याकडे येते. एखाद्या मुलाने खेळात किंवा अन्य क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी केली की, संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला तो अभिमान वाटत असतो. अशा मुलांना अनेकदा राज्य सरकारकडून सन्मानित केले जाते. त्यामुळे बाल तस्करीच्या घटना एखाद्या राज्यात घडत असतील तर, संबंधित राज्याने या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत एका 'बाल तस्करी' या गंभीर विषयाकडे पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. २०२५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने बाल तस्करी प्रकरणी काटेकोरपणे अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. त्याकडे राज्य सरकारांनी गांभीर्याने पाहिले नाही, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'मानवी तस्करीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी दररोज घेऊन सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करा, मानवी तस्करी विरोधी पथके समक्ष करून तपासात सुधारणा करा आणि हरवलेल्या मुलांची प्रकरणे मानवी तस्करी म्हणून समजून तपास करा', असे यापूर्वी दिलेले न्यायालयीन निर्देश असताना काही राज्यांकडून 'डोळ्यांत धूळ फेकण्यासारखे' अहवाल सादर केले गेले असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आणि पंजाब या राज्यांनी विहित नमुन्यात अहवाल सादर केला नाही. अन्य १५ राज्यांनी मानवी तस्करीसंदर्भातील संवेदनशील क्षेत्रे ओळखण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समित्याच स्थापन केल्या नाहीत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. मध्य प्रदेशच्या गृह सचिवांनी या प्रकरणी अखेर माफी मागण्याची वेळ न्यायालयासमोर आली. इतके हे गंभीर प्रकरण असताना, राज्य सरकारे उदासीन का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला.
देशात मानवी तस्करी करणाऱ्या अनेक टोळ्या सक्रिय आहेत, ही बाब नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यात भारतात बाल तस्करीचे प्रमाण मोठे असून, दरवर्षी हजारो मुले या दुष्टचक्रात अडकतात. भारतात दर आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते, असा 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो'चा अहवाल सांगतो. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या काळात देशभरातून ५३ हजारांहून अधिक मुलांची बालमजुरी, तस्करी आणि अपहरणातून सुटका करण्यात आली आहे.
मानवी तस्करीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये ओडिशा, बिहार, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही राज्ये आघाडीवर असली, तरी ओडिशा हे राज्य अल्पवयीन मुलांच्या तस्करीच्या बाबतीत देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलांची तस्करी आणि लैंगिक शोषण करण्याच्या घटनांमध्ये २०२० नंतर मोठी वाढ झाली आहे. दरवर्षी यासंदर्भातील सुमारे १६ लाख तक्रारी ऑनलाइन नोंदवल्या जातात.
ही महत्त्वपूर्ण बाबही पुढे आली आहे. बिहारमधून दरवर्षी १२ हजार ते १४ हजार व्यक्ती बेपत्ता होतात त्यात मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तस्करीत अडकलेली मुले कोण असावीत, असा विचार आपल्या मनात येईल. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक कुटुंबे गरिबीत जगत असतात. अशा परिस्थितीत मुलांना कामाला लावण्यासाठी किंवा पैशांच्या आमिषाने तस्करांच्या जाळ्यात सापडतात. पालकांमध्ये असलेल्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तस्कर मुलांना चांगले शिक्षण किंवा नोकरीचे आमिष दाखवून पळवून नेतात. हॉटेलमधील स्वस्त मजूर, घरकाम, भीक मागणे आणि लैंगिक शोषणासाठी मुलांची बाजारात मोठी मागणी आहे.
पूर, भूकंप किंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत विस्थापित झालेली ही मुले तस्करांची सोपी सावज झाली आहेत. रेल्वे स्थानके, बस स्टँड आणि सार्वजनिक ठिकाणी देखरेखीचा अभाव असल्याने तिथून या तस्करांना मुलांचे अपहरण करणे सोपे जाते. पोलिसांनी सुटका केलेल्या मुलांच्या माहितीतून तस्करीच्या गुन्ह्यांच्या अनेक पद्धतीची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. मुलांचा शोध घेणे शक्य असूनही केवळ प्रबळ राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी या टोळ्यांचे जाळे नष्ट होत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. बाल तस्करी रोखण्यासाठी 'पोक्सो'सारख्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात पालकांना आणि मुलांना तस्करांच्या पद्धतींबद्दल जागृत करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मुलाला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळेल याची हमी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानकांवर 'मानवी तस्करी विरोधी पथक' सक्रिय करून सीसीटीव्ही निगराणीसोबत पोलिसांची गस्त वाढवणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये बेपत्ता मुलांची नोंद होताच ती माहिती केंद्र आणि राज्याच्या संबंधित पोर्टलवर तत्काळ अपलोड करणे बंधनकारक करावे. चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान वापरून शोधमोहीम राबवावी. या सर्व बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने 'बाल तस्करी रोखणे ही केवळ केंद्राची नव्हे, तर राज्यांचीही प्राथमिक जबाबदारी आहे', हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, तर मुलांचे भविष्य धोक्यात येईल, याचा विचार प्रत्येक राज्यांनी करायला हवा.
