केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. विकसित देशाच्या दृष्टीने त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा आहेत. देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा ज्याला म्हटले जाते त्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रावधान आहेत. हा अर्थसंकल्प एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प. ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या सावटाखाली आणि निर्यातीच्या बाबतीत काहीशी सुस्ती आली असतानाच्या काळात सादर केला गेला.
जागतिक अस्थिरता आणि व्यापारी तणाव यांच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले गेले. तरीही मोदी सरकारने आपली देशातील लोकांप्रती असलेली वचनबद्धता आणि 'सबका साथ सबका विकास' हे घोषवाक्य सोडलेले नाही हे लक्षात येते. निर्मला सीतारामन यांनी मजबूत आणि विकसित रोड मॅप तयार केला. सेमी कंडक्टर मिशन २.० लागू करण्याची घोषणा केली. कर स्लॅबमध्ये नवीन काहीही बदल करण्यात आला नाही. व्यक्तिगत आयातीवर टॅरिफ घटवून तो १० टक्के केला. यापूर्वी तो २० टक्के होता. सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सात हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोरची घोषणा केली. देशातील दळणवळण व्यवस्था अधिक मजबूत आणि विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि रोजगारांना चालना मिळेल असे मानण्यात येते. पायाभूत सुविधा वाढवण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार असून २ टियर आणि ३ टियर म्हणजे ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये या सुविधा वाढवल्या जातील. केवळ मुंबई, दिल्ली किंवा महानगरांमध्ये सुविधा वाढवून खरा विकास होणार नाही. सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे ते वाहतूक व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवण्याचे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत २० नवे राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू करण्याची योजना सरकारची आहे.
सरकार कोणत्याच घटकाकडे दुर्लक्ष करत नाही आणि यासाठीच सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात नारळ ते चंदनासारख्या उच्च मूल्याच्या पिकाचे उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करून त्यांचे शेतीचे उत्पन्न वाढवण्याचे ठरवले. २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात कृषीला प्राधान्य देण्याचे सरकार विसरले नाही. त्यामुळे नारळ, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा अर्थ काजूला आता ब्रँड बनवणार. सरकार मत्स्यशेतीला चालना देण्यासाठी ५०० अमृत सरोवरे विकसित करणार असून हा कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा आहे. पशुपालन क्षेत्रात उद्यमशीलतेच्या संधी वाढवण्यासाठी रोजगार अवसर वाढवणार ही अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा. अर्थमंत्र्यानी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला तो म्हणजे आता उत्पन्न लपवले नाही, तर जेल होणार नाही, तर फक्त दंड होईल. शिवाय कर भरणा करण्यासाठी आता अधिक वेळ मिळणार आहे. जास्तीत जास्त लोक टॅक्सच्या जाळ्याखाली आणून त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यासाठी हा उपाय योजण्यात आला. त्याशिवाय काही घोषणा मुलींसाठी आहेत. त्यातील एक म्हणजे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी एक वसतिगृहाची योजना याचा समावेश आहे. शहरात बाहेरगावाहून आलेल्या मुलींचे राहण्याचे हाल होतात आणि त्यांना संरक्षण नसते. त्यामुळे या योजनेचे महत्त्व त्या मुलींना जास्त आहे. हायस्पीड रेल कोरिडोरमुळे देशाच्या जीडीपीत मोठी वाढ होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे ही घोषणा महत्त्वाची आहे. वैद्यकीयबाबतही अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या आणि त्यात कर्करोगाशी संबंधित सात औषधांना सवलती दिल्या. हा कर्करोग रुग्णांना फार मोठा दिलासा आहे. आयुर्वेदाकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले नाही.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, योग आणि आयुर्वेदाच्या प्राचीन पद्धतींवर भर दिला जाईल आणि तीन नवीन अखिल भारतीय स्तरावर आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील. हा अर्थसंकल्प विकसित भारत हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत परदेशी कंपन्या जर डेटा सेंटर बांधतील, तर त्यांना सवलती मिळतील असे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे राज्यांना केंद्रीय करांतून किती वाटा मिळणार. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, की २०२६-२७ मध्ये राज्यांना १.४ लाख कोटी रुपये देणार. यातून ग्रामीण आणि शहरी भागांचा विकास साधला जाईल. त्यामुळे राजकारण करण्यास फारसा वाव राहणार नाही. सरकारने स्वावलंबी भारतासाठी २००० कोटी रुपयांची घोषणा केली. लखपतीदीदी ही योजना अत्यंत यशस्वी झाली. त्या धर्तीवर अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. देशात तीन नवीन अखिल भारतीय विज्ञान संस्था बांधण्याची घोषणा केली आहे. तर वस्त्र उद्योगासाठी मेगा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याची सरकारची योजना आहे. सरकार महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य योजनेची घोषणाही त्यानी केली. पण त्यातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी १० हजार कोटी रुपये देणार ही आहे. त्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळणार. सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पमामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रात एआय टूलचे वारे वाहू लागले आहे हे स्पष्ट झाले. भारत एआय विस्तार टूल सुरू करण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा याचेच द्योतक आहे.
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या नागरिकांसाठी एक सोपा संदेश दिला. त्यांनी लोकांचे राहणीमान सुधारले आहे आणि आयटी रिटर्न भरणे सोपे झाले. परदेशी सुट्टीवर जाणाऱ्यांना अर्थमंत्र्यांनी टीसीएस कमी करून दिलासा दिला. तर त्याचवेळेला आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने बायो फार्मा आणि सेमीकंडक्टर आणि इतर अनेक योजना आणल्या आहेत. सर्वात लाभ एमएसएमई क्षेत्राचा झाला आणि लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार इक्विटी सपोर्ट आणि क्रेडिट गॅरंटी देत आहे. यामुळे एमएसएम ई क्षेत्र यापुढे फायद्याचे म्हणून पाहिले जाईल. एकूण हा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असाच आहे आणि विरोधकांनी कितीही म्हटले, कितीही टीका केली तरीही ती गैरलागू आहे हे निसंशय. काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे आणि जयराम रमेश यांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य राहील. एक कबूल करणे भाग आहे ते म्हणजे या अर्थसंकल्पात स्वस्त घरे मिळण्यासाठी काहीही उपाय नाही. क्रेडाईनेही तशी टीका केली ती रास्त आहे. पण एकूण सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे असे म्हणता येईल.
