मराठी शाळा टिकण्यासाठी आता हवी फक्त पालकांची इच्छाशक्ती व मानसिकतेत होणारा बदल आता मराठी शाळा टिकवू शकतात असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.
अल्पेश म्हात्रे,
काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट, मुंबईतील मराठमोळ्या ग्रँट रोड परिसरात राहणारे माझे मित्र किस्सा सांगत होते. मराठी भाषेचा अभिमान म्हणून त्यांनी त्यांच्या मुलीला ग्रँट रोड येथील एका नामांकित मराठी शाळेत प्रवेश घेतला. काही वर्षे गेल्यानंतर अचानक एक दिवस त्या शाळा व्यवस्थापनाने मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला व तसे पालकांना कळवले. माझे मित्र धडाडीचे कार्यकर्ते होते. ग्रँट रोड सारख्या मराठमोळ्या विभागातील नामांकित मराठी शाळा बंद पडते म्हणून त्यांनी थेट तेथील कार्यकर्त्यांना हाताशी धरले व शाळा व्यवस्थापनाला जाब विचारण्यासाठी शाळेत पोहोचले. प्रथम वादावादी झाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने नमती भूमिका घेतली व सुचवले की आम्ही मराठी शाळा सुरू ठेवण्यास तयार आहोत,फक्त तुमची जबाबदारी विद्यार्थी आणून देण्याची राहील, ते झाले तरच आम्ही शाळा सुरू करू शकतो, हे सांगताच सर्वच विषयावर पडदा टाकावा लागला. कारण त्यावर ना पालकांकडे उत्तर होते ना शाळा व्यवस्थापकांकडे. या सर्वाला जबाबदार होती ती पालकांची द्विधा मानसिकता. असो. विषय असा, की मराठी शाळा असो किंवा मराठी संस्कृती असो ती टिकवायची कोणी त्याचे खापर प्रशासनावर फोडायचे, की त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपण जनतेने घ्यावी का? याला नेमके जबाबदार कोण? घरात मराठी हवी मात्र बाहेर पडल्यावर हिंदी अथवा इंग्रजीतच बोलावे ही सध्याची मानसिकता. मग आपण प्रशासनाकडे का बोट दाखवायचे. त्यातही आपल्या आजूबाजूला मराठीसाठी व मराठी संस्कृती टिकण्यासाठी झटणारे बरेच असतात त्यातलंच एक मराठी अभ्यास केंद्र. आजच विषय का काढावा लागला कारण मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार, अभिनेत्री आणि मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत हे मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते. यांनी नुकतीच पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. कारण होते मराठी शाळा बंद पडण्याच्या विषयावर मुंबई महापालिका आयुक्तांची भूमिका काय? विषयाला चांगली सुरुवात झाली असताना मात्र आयुक्तांनी घुमजाव केले असा या मराठी अभ्यास केंद्राचा आरोप आहे. पालिकेच्या सहा शाळांचा खासगीकरणाचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. त्यात पालिकेच्या शाळा फक्त सीबीएससी व आयसीएससी का? यामुळे प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळा बंद पडतील असा धोकाही व्यक्त करण्यात आला. यावर पालिका आयुक्त गगराणी यांच्या मते या सहा शाळांचा विषय म्हणजे शाळांचे खासगीकरण नाही तर भूखंडाचे खासगीकरण आहे. या चुकीच्या बातम्या असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. त्याबाबतचे सादरीकरण त्यांच्या माध्यमातून केले गेले. पालिकेकडे पडलेले भूखंड चटईक्षेत्र निर्देशानुसार बदल्यात जे उपलब्ध होतात तो हा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण मराठी शाळांचा आग्रह धरू नये का? असा प्रश्न विचारला तेव्हा गगराणी यांनी हा आग्रह आम्हाला धरायचा नाही असे स्पष्ट म्हटले व हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगितले .
गगराणी यांनी मुंबईतील कुठलीही इमारत जीर्ण व धोकादायक झाली असल्यास त्याच काय करायचं हे महापालिकेचे धोरण आहे असे म्हटले. परंतु, शाळांची इमारत वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाही ही वस्तुस्तिथी आयुक्तांना पटली. पाडकाम करणाऱ्या शाळांच्या बाबतीत पालकांना विश्वासात घेतले जात नाही अशी भूमिका मांडली गेली असता गगराणी यांनी ही भूमिका बरोबर असल्याचे मान्य करत पालकांसोबत चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. सगळी मुलं विस्थापित झाल्यानंतर महापालिकेने कारवाई करायला सुरुवात केली. दीड वर्षे मुलांची फरपट झाली ही भूमिका स्पष्टपणे मांडली. गगराणी यांनी समन्वयाचा अभाव असल्याबाबत मान्य केले. यानंतर समन्वयाचा अभाव राहणार नाही त्याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या.
मुंबई पब्लिक स्कूलचा जो प्रयोग मुंबई महानगरपालिका करत आहे तो थांबवण्याबाबत महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. सीबीएससी किंवा इतर मंडळाच्या ज्या शाळा आहेत त्या मराठी माध्यमाच्या सुरू करण्याबाबत याबाबत भूमिका मांडली व त्या काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यावा याबाबत चर्चा झाली. मराठी भाषा संवर्धन समिती स्थापन करण्याबाबत भूमिका मांडली गेली. अंगणवाड्यांसोबत जोडून घेऊन मराठी अभ्यास केंद्राला काम करता येईल का, याबाबत विचारणा करण्यात आली व प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मुंबई महानगरपालिका मराठीसाठी जे काही काम करते त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्याचं असं म्हणणं होतं की मुंबई महानगरपालिका मराठी शाळांसाठी काहीच करत नाही, असं जे चित्र उभं केलं आहे ते चुकीचं आहे. पालिका मराठीसाठी काय काय करतं याची जंत्रीच पालिका आयुक्तांनी मांडली. तर मुंबई महानगरपालिका परिपत्रक आदेश मराठी काढतात, विविध दिन साजरे करतात, विविध प्रकाशने काढतात, मराठीचा वापर, अभिनय स्पर्धा घेतात, साहित्य संमेलनाला मदत करतात, कर्मचाऱ्यांच्या विविध परीक्षा घेतात, प्रत्येक खात्यात मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त केला आहे, पुस्तके विक्री करतात, नाट्यगृहामध्ये मराठी नाटकांना ५० टक्के सूट देतात, कर्मचाऱ्यांसाठी अभिनय स्पर्धा राबवतात गगराणी यांनी खासगी संस्थांच्या शाळा सुद्धा बंद पडत आहेत असं म्हटलं आहे. त्यांनाही तुम्ही विचारलं पाहिजे असं सुचवलं. मराठी शाळा का बंद पडत आहे.
हा सामाजिक प्रश्न आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. फक्त आमच्या शाळेची संख्या कमी होत आहे असे नाही, तर इतर खासगी शाळा सुद्धा बंद पडत आहेत. गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांचा ९५ टक्के इतका निकाल लागला. महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी इयत्ता दहावीत ९७ टक्के इतके गुण पटकावले आहेत. यासोबतच गुणवत्ता वाढ, सराव परीक्षा असे उपक्रम राबविण्यात येतात. महानगरपालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपाचे फी घेतली जात नाही. विद्यार्थ्यांना २७ प्रकारच्या शैक्षणिक वस्तूंचे मोफत वाटप केले जाते. महानगरपालिकेचा विद्यार्थी खासगी शाळेपेक्षाही अधिक गुणसंपन्न आणि त्याच्याकडे विविध शैक्षणिक सुविधा असाव्यात, यासाठी महानगरपालिका प्रयत्न करते. पालिकेने फाऊंडेशनल लिटरसी व न्यूमरसी निपूण भारतअंतर्गत महानगरपालिकेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे तिसऱ्या इयत्तेतील प्रत्येक माध्यमाचा विद्यार्थी उत्तम प्रकारे वाचू शकतो. तसेच, त्या-त्या स्तरावरील गणिताचे ज्ञानही त्याला उत्तमरीत्या अवगत होत आहे. यासाठी महानगरपालिकेने विशेष प्रयत्न केले असून याच चांगले परिणाम दिसून येत आहे. मुंबईतील मराठी शाळा आणि शिक्षण हा सामजिक आणि शैक्षणिक मुद्दा आहे. पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही माध्यमांच्या शाळांचे खासगीकरण करण्यात आले नाही, असा दावा केला. तरीही मुंबई उपनगरातील मराठी शाळा बंद पडत आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. मराठी शाळा टिकण्यासाठी आता हवी फक्त पालकांची इच्छाशक्ती व मानसिकतेत होणारा बदल आता मराठी शाळा टिकवू शकतात अन्यथा आज पालिका आयुक्तांनी मराठी शाळेबाबत व सर्वस्वी मराठीबाबत आपले भूमिका मांडली. येणाऱ्या काळात ती मांडण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार नाही हे निश्चित.
