Online Payment : फसवणुकीचा धोका कमी होणार ? लवकरच RBI आणणार नवा नियम

मुंबई : देशातभरातील ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एक मोठा उपाय प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल पेमेंटसाठी एक तासाचा विलंब किंवा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी लागू करण्याची शिफारस केली गेली आहे.


वाढत्या ऑनलाईन पेमेंटच्या काळात डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं नवीन नियम प्रस्तावित केले असून ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करणं आणि लोकांच्या पैशांचं फसवणुकीपासून संरक्षण करणं हा यामागचा उद्देश आहे. आरबीआयनं या सूचना एका चर्चापत्राच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केल्या असून त्यावर ८ मे २०२६ पर्यंत जनता आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मागवले आहेत.


ऑनलाइन पेमेंटचा वापर झपाट्यानं वाढत असतानाच फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलनुसार, २०२५ मध्ये अंदाजे २२,९३१ कोटी रुपयांच्या तब्बल २८ लाख फसवणुकीच्या घटनांची नोंद झाली. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याची तातडीची गरज स्पष्टपणे दिसून येते.


डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर (UPI किंवा IMPS/अकाउंट-टू-अकाउंट) एक तासापर्यंतचा 'कूलिंग पीरियड' लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजे एखाद्यानं नवीन खात्यात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित केली, तर ती रक्कम त्वरित जमा होणार नाही तर त्यासाठी एक तास लागणार आहे.


१०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ट्रान्सफरसाठी एक तास विलंब होईल, आणि तोपर्यंत ग्राहक आपले व्यवहार रद्दही करू शकतात. यामुळे एखाद्याच्या लक्षात आलं की त्यांनी चुकून किंवा फसवणुकीनं पैसे पाठवले आहेत, तर एका निश्चित कालावधीत व्यवहार रद्द करता येतील. अशाप्रकारे, लोकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी हे नवीन नियम उपयुक्त ठरू शकते.



त्याचवेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानुसार ज्येष्ठ नागरिक म्हणजेच ७० पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी ५०००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या हस्तांतरणासाठी विश्वासू व्यक्तीची परवानगी अनिवार्य असेल. तसेच वैयक्तिक आणि लहान व्यवसाय खात्यांमधील २.५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवींसाठी बँक पडताळणीनंतरच निधी जमा केला जाईल.


रिझर्व्ह बँक Kill Switch चाही विचार करत आहे, जे एक बटन असेल ज्यामुळे ग्राहकांना एकाच वेळी सर्व डिजिटल पेमेंट चॅनेल (यूपीआय, कार्डधारक आयडी आणि इंटरनेट बँकिंग) बंद करायची सुविधा उपलब्ध होईल.

Comments
Add Comment

Nitesh Rane : राज्यातील सागरी विकास प्रकल्पांना प्राधान्याने मंजुरी द्या!

- मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट - गेटवे ऑफ इंडियावरील प्रवासी शुल्क

Fishermen Diesel Subsidy : राज्यातील मच्छिमारांना किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून द्या!

- खासदार नारायण राणे यांच्यासह मंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांनी घेतली केंद्रीय पेट्रोलियम

Indian Service Sector : भारतात सेवा क्षेत्रातले ५० टक्के कर्मचारी सतत नव्या नोकरीच्या शोधात

नवी दिल्ली : भारतातील व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात ५० टक्के कर्मचारी सतत नव्या नोकरीच्या शोधात असतात. जास्त पगार

Ashish Shelar : गडकिल्ले, ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनाला गती; मंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा

Kedar Jadhav : क्रिकेटच्या पिचवरून राजकारणाच्या मैदानात; केदार जाधवला भाजपमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी!

Mumbai : टीम इंडियाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू केदार जाधव आता राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात एका नव्या भूमिकेत झळकणार आहे.

CM Devendra Fadnavis : 'दहीहंडी'च्या ऑलिम्पिकमधील समावेशासाठी प्रयत्न करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; वरळीत दिमाखात पार पडले 'प्रो-गोविंदा' लीगचे उद्घाटन मुंबई :